नर्सिङ क्षेत्रका सम्भावना र चुनौती

'लौन बिहे गर्नका लागि नर्सिङ पढेकी एउटी राम्री केटी खोजिदिनुपर्‍यो ।' १२ वर्षदेखि नर्सिङ क्षेत्रमा क्रियाशील पंक्तिकारसँग पटकपटक आइरहने एउटै प्रकृतिको अनुरोध हो यो । साथीभाइ, नाता-कुटुम्बदेखि पेसागत सहकर्मीबाटै बारम्बार आउनेे यस्तो प्रस्तावको आशयभित्र लुकेको नर्सिङ क्षेत्रप्रतिको आकर्षण बुझ्न गाह्रो छैन । अझ विभिन्न उद्देश्य, कारण र अभिप्रायले विदेशमा बसिरहेका अविवाहित मात्र होइन, कतिपय विवाहित पुरुषको समेत -गलत नियतले दोस्रो विवाह गर्न) पहिलो छनोटमा पर्छन् नर्स ।  ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हेर्दा १०४ वर्षको जहानियाँ राणाशासनको अन्त्यसँगै २००७ सालको क्रान्तिकारी राजनीतिक परिवर्तनपछि पनि सुरुका दिनमा नेपाली समाजमा नर्सिङ सेवालाई हेर्ने दृष्टिकोण आममानिसमा करिब-करिब नकारात्मक नै थियो । यो पेसालाई विभिन्न कोणबाट लाञ्छित गर्ने, अपहेलित गर्ने, दुःखी, गरिब, असहाय र विधवा महिलामात्र प्रवेश हुने तल्लो दर्जाको काम गर्ने क्षेत्रका रूपमा परिभाषित गर्ने गरिन्थ्यो । यसै परिवेशको बीचमा तत्कालीन अधिराजकुमारी प्रेक्षा शाहले स्वयं भारतबाट नर्सिङ तालिम लिई यस सेवाको विकास र विस्तारमा गहिरो चासो र चिन्ता व्यक्त गरेपछि समयअनुसार हुने समाजको स्वाभाविक चेतनाको विकाससँगसँगै त्यस समयका पढेलेखेका परिवारको परम्परागत धारणामा पनि केही परिवर्तन आई बिस्तारै यस क्षेत्रप्रति आकर्षण बढ्न थालेको हो भन्न सकिन्छ ।  समयको गति र मानव चेतनाको विकाससँगै वर्तमानसम्म आइपुग्दा सामान्यतया रोजगारीका लागि लामो समयसम्म भौंतारिनु नपर्ने, अस्पताल र स्वास्थ्य केन्द्रजस्ता आपतकालीन सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थामा कामको अवसर पाइने र जीवन निर्वाहका लागि आवश्यक सामान्य आर्थिक बोझबाट मुक्त हुन थुप्रै अवसर प्राप्त गर्न सकिने भएकाले समाजको मध्यमवर्गीय तप्का हाल यस क्षेत्रप्रति यतिबिघ्न आकषिर्त भएको हो । राष्ट्रियदेखि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा रहेका युवायुवतीको करिअरको आकर्षण बनिसकेको नर्सिङ सेवालाई आज आमजनताको स्वास्थ्य तथा मानवीय सेवाको पर्याय भनेर बुझिन्छ । तर, नेपाली नर्सिङ क्षेत्र आफैँ भने कति स्वस्थ र स्वच्छ छ, गहिरो अध्ययन जरुरी छ ।  कुनै वेला धर्मकर्म, आध्यात्मिक आस्था तथा अलौकिक विचारबाट प्रभावित भएर कथित स्वर्ग जाने बाटो तय गर्न भन्दै मुख्यतया महिलाहरू स्वःस्फुर्त रूपमा सहभागी भएर आरम्भ भएको यो विशुद्ध मानवीय सेवा आज धेरै विशाल र व्यापक भइसकेको छ । स्वास्थ्य सेवा प्रणालीको महत्त्वपूर्ण र आधारभूत अंग यो सेवा क्षेत्रले अहिले व्यावसायिक रूप धारण गरिसकेको छ । तर, इज्जत, प्रतिष्ठा र पहिचानका लागि आकर्षणको केन्द्र बनिरहेको नर्सिङ सेवा कति सुरक्षित र अधिकारप्राप्त छ भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ । भर्खरै अध्ययन सकेर उपयुक्त रोजगारीको खोजीमा रहेकाहरू मात्र होइन वर्षौंदेखि सरकारी सेवामा कार्यरत नर्सहरूले समेत विदेश नै ताक्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा पुगेको नेपाली नर्सिङ क्षेत्रको पीडा सायद यस क्षेत्रका भुक्तभोगीबाहेक अरूलाई राम्रोसँग थाहा छैन होला । त्यसैले अब सेवा र कर्तव्यका लागि मात्र होइन आधिकारका लागि समेत सचेत हुने वेला भएको छ । हिजो एक्लैदुक्लै अन्याय, पेसागत थिचोमिचो र लैंगिक विभेदको विरोधमा झिनो स्वरसम्म निकाल्न नसक्ने अवस्थामा रहेको नर्सिङ समुदाय आज आफूसम्बद्ध पेसा तथा आमजनताको स्वास्थ्य सरोकारका खातिर सामूहिक आवाज बुलन्द गर्न सक्ने भइसकेको छ ।  तर हजारौँको संख्यामा देश-विदेशमा क्रियाशील नर्सहरू जुन ढंगबाट आफ्नो व्यावसायिक हक-अधिकारका लागि संगठित हुन सक्नुपथ्र्यो, आन्दोलित हुन सक्नुपथ्र्यो, संघर्षमा उत्रनुपथ्र्यो त्यो हुन सकिरहेको छैन । किनभने नेपाली समाज सदियौँदेखि घोर सामन्ती र पुरुषवादी चिन्तनबाट गुज्रँदै आएको छ । यो सबैले स्वीकार गरिसकेको विषय हो । नेपालको नर्सिङ क्षेत्र नेपाली समाजकै एउटा हिस्सा भएको हुनाले त्यसको जबरजस्त प्रतिबिम्ब यस क्षेत्रमा पनि देखिनु अस्वाभाविक मान्न नसकिएला । समग्र नेपाली समाजमा महिलाले महिला भएकै कारणले जुन प्रकारको उत्पीडन, अन्याय, अत्याचार, विभेद भोग्दै, झेल्दै र सहँदै आएका छन्, ठीक त्यस्तै खालका नियतीबाट नेपाली नर्स गुजि्ररहेका छन् । त्यसैले जुन प्रकारको संघर्ष, आन्दोलन र विद्रोह बाध्यात्मक रूपमा आमनेपाली महिलाले गर्दै आएका छन्, त्योभन्दा अझ उच्च प्रकारको संघर्ष गर्न यस क्षेत्रमा प्रवेश गर्न चाहने मित्रहरू तम्तयार भएर आउनुपर्छ । अन्यथा अन्याय, अत्याचार सहनु र पिल्सिनुको विकल्प छैन । किनभने, नेपाली नर्सिङ क्षेत्रले भोग्नुपरिरहेको लैंगिक विभेद त छँदै छ साथसाथै व्यावसायिक क्षेत्रमा देखिने विभेद र शोषण त अझ भयानक र जबरजस्त छ । जसका विरुद्ध लड्नु हामी सबैको सामूहिक  दायित्व हो । जनस्वास्थ्य तथा मानवीय सेवाको महत्त्वपूर्ण अंग नर्सिङ सेवालाई राज्यभित्र अझ बढी जिम्मेवार, विकसित र समयसापेक्ष बनाउन के-कस्ता समस्या, चुनौती र अवरोध छन् र त्यसको उचित समाधान के हुन सक्छ भनेर नर्सिङसम्बन्धी विभिन्न संघ संगठन तथा सरोकारवालाहरूको राय सुझाबसमेतलाई आधार बनाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा विभिन्न तह र चरणमा पटकपटक छलफल र बहस हुँदै आइरहेको छ । तर, उपस्वास्थ्य चौकीदेखि केन्द्रीय अस्पतालसम्म, गैरसरकारीदेखि निजी क्षेत्रसम्म तथा राष्ट्रियदेखि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म फैलिएर क्रियाशील नर्सिङ सेवाभित्र वर्षौंदेखि जकडिएर रहेका समस्याको सम्बोधनको प्रयास कहीँ कतैबाट भएको देखिँदैन । अरू त के हजारौँ सहिद बेपत्ता र घाइतेहरूको बलिदानमा टेकेर प्राप्त भएको गणतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाका सारथीले समेत आवश्यक ठोस र वैज्ञानिक नीति, योजना र कार्यक्रम तय गर्न नसकी परम्परागत र पुरानै ढर्रामा अल्मलिइरहेको अनुभूति हुन थालेको छ । हालसम्मको यो सरकारको सोच, चिन्तन, क्रियाकलाप र गति देख्दा कहीँ कतै आशा गर्ने ठाउँ देखिँदैन ।  देशभरका नर्सहरूलाई मार्गनिर्देश गर्ने, नर्सिङ सेवाका लागि आवश्यक नीति, नियम, कानुन तथा आचारसंहिता निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने/गराउने, मुलुकभर सेवारत नर्सिङ जनशक्तिको आवश्यक अनुगमन, सुपरीवेक्षण र मूल्यांकन गर्ने/गराउने एक मात्र छाता निकाय स्वास्थ्य मन्त्रालयमातहतको नर्सिङ महाशाखालाई पूर्वाग्रह र विभेदकारी मानसिकताले खारेज गरी ०५० सालमा चिकित्सक महाशाखाअन्तर्गतको एउटा शाखामा सीमित गर्ने काम भयो । यसलाई आमनेपाली नर्सिङ क्षेत्रले सिंगो नर्सिङ सेवामाथिको अपमान र अनुचित ठाडो हस्तक्षेपका रूपमा लिइरहेको छ । त्यसैले वर्तमान सरकारका नवनियुक्त स्वास्थ्यमन्त्रीले पदभार सम्हाल्नेबित्तिकै सिंगो नर्सिङ समुदायका तर्फबाट उक्त विघटित महाशाखा तत्काल र अनिवार्य रूपमा पुनस्र्थापनाका लागि अनुरोध गरिएको छ । तर, दिनहरू बित्दै जाँदा क्रान्तिकारी पार्टीका मन्त्री महोदयबाट खासै चासो र सकारात्मक पहल लिएको पाइएको छैन ।  नर्सिङ सेवालाई व्यवस्थित रूपले सञ्चालन गर्न, आवश्यक नर्सिङसँग सम्बन्धित शिक्षण संस्थाको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गरी सम्बन्धन दिने, विश्वविद्यालय तथा संस्थाहरूलाई परामर्श दिने, मापदण्ड निर्धारण गर्नेलगायत अनुगमन, सुपरीवेक्षण तथा मूल्यांकन गर्ने, मापदण्डबमोजिम नभएका खण्डमा खारेज गर्न सिफारिस गर्ने, नर्सिङ व्यवसायीको कार्यसीमा निर्धारण गर्ने, नर्सिङ जनशक्तिको अभिलेख राख्ने तथा समग्र नर्सिङ सेवाको गुणस्तर तय गरी कार्यान्वयन गर्ने/गराउने लगायतका विविध कार्य सम्पादन गर्ने उद्देश्यले नेपाल नर्सिङ परिषद् स्थापना गरिएको हो ।    तर, उपर्युक्त पवित्र उद्देश्यबाट च्यूत हुँदै परिषद्बाट हालका केही वर्षमा अत्यन्त गैरजिम्मेवार र लापरवाहीपूर्ण गतिविधि सञ्चालन हुँदै आइरहेका छन् । खासगरी शैक्षिक तथा भौतिक पूर्वाधारका कुनै मापदण्ड नै पूरा नगरेका नर्सिङ कलेजलाई भटाभट सञ्चालन अनुमति दिने र अनुगमनको बहानामा मोटो रकम कुम्ल्याउने काम परिषद्का पदाधिकारीबाट हुने गरेका तथ्य सार्वजनिक भइरहेका छन् । साथै परिषद्को गठन/पुनर्गठनमा हुने राजनीतिक नांगो नाच देख्दा यो संस्था विभिन्न पार्टीका कार्यकर्ताको आर्थिक आर्जन गर्ने भ्रष्टाचारको अखडा बन्दै छ भन्ने कुराको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।  देशभर सञ्चालित करिब दुई सय निजी नर्सिङ कलेजमध्ये जम्मा १० प्रतिशतमा मात्र प्रयोगात्मक अध्ययनका लागि अस्पताल सञ्चालनमा रहेको कुरा व्यवस्थापिका संसद्को महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण समितिको एक छानबिन र अध्ययनको निचोड छ । जब कि नर्सिङ कलेजहरू सञ्चालन गर्न जम्मा शय्या संख्याको ६० देखि ७५ प्रतिशतसम्म बिरामी भर्ना गर्नसक्ने क्षमताका अस्पताल हुनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा न्यूनतम मापदण्डका रूपमा लिइन्छ । साथै एउटा दक्ष नर्स उत्पादन हुन ३० प्रतिशत सैद्धान्तिकका साथमा ७० प्रतिशत प्रयोगात्मक ज्ञान हासिल गर्न अस्पताल अनिवार्य हुनुपर्छ । स्टाफ नर्स र अनमी कलेजहरू सञ्चालनका लागि कम्तीमा ५० शय्याको जनरल अस्पताल र त्यहाँ ७५ प्रतिशत बिरामी भर्ना भएको हुनुपर्छ । त्यस्तै स्नातक नर्सिङ कलेज सञ्चालन गर्न कम्तीमा सय शय्याको अस्पताल र ६० प्रतिशत बिरामी भर्ना हुन आवश्यक हुन्छ । स्नातकभन्दा माथिल्लो तहको नर्सिङ कलेज सञ्चालन गर्न बिएस्सी र बिएन सञ्चालन भइसकेको र आफ्नै स्वामित्वको तीन सय शय्याभन्दा माथिको अस्पताल हुनुपर्छ । नेपालबाहेकका अन्य देशमा नर्सिङ स्कुल वा कलेज सञ्चालन गर्न कम्तीमा दुई सय शय्याभन्दा माथिको अस्पताल हुनु अनिवार्य मानिन्छ ।      तर, यी सबै प्रावधानलाई विभिन्न स्वार्थवश लत्याउँदै नेपालमा गुणस्तर, सीप र व्यावहारिक ज्ञानविनाका अदक्ष नर्स उत्पादन गरी जबर्जस्ती बजारमा हुल्ने र समग्र नर्सिङ पेसालाई नै बदनाम गरी उपहासको क्षेत्र बनाउने गम्भीर षड्यन्त्र भइरहेको छ, जुन बिडम्बनापूर्ण र दुःखदायी छ । यसप्रति समयमै सबै सचेत हुनु जरुरी छ ।  राज्यभित्र नियम-कानुनको कार्यान्वयन गर्ने/गराउने कामको सट्टा उल्टो स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय र तीअन्तर्गतका सम्बन्धित निकायबाट उपर्युक्त सम्पूर्ण कानुनी प्रावधानलाई लत्याउँदै आफूखुसी  निर्णय गर्ने र गैरकानुनी निजी फाइदा उठाउने काम भइरहेका आशंका उत्पन्न भएका छन् ।      (घिमिरे अखिल नेपाल नर्सिङ संघकी महासचिव हुन्)