पूर्ण बस्नेत, बेइजिङ, साउन १- राष्ट्रसंघीय विकास संगठनले चिनियाँ संस्थासँग मिलेर गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी क्षेत्रको विकास गर्ने सम्झौता गरेको छ। राष्ट्रसंघीय औद्योगिक विकास संगठन (युएनआइडिओ)ले लुम्बिनीमा 'विशेष सांस्कृतिक क्षेत्र' निर्माणका लागि एसिया प्यासेफिक एक्स्चेन्ज एण्ड कोअपरेसन फाउण्डेसनलाई संस्थागत सहयोग गर्ने सम्झौतामा शुक्रबार बेइजिङमा हस्ताक्षर भएको जनाइएको छ। 'नेपालको लुम्बिनी विशेष सांस्कृतिक क्षेत्र तथा त्यसलाई सहयोग पुर्याउने लुम्बिनी विशेष विकास क्षेत्रको योजना निर्माणका लागि दुई पक्षबीच सम्झौता भएको' चिनियाँ समाचार संस्था सिन्ह्वाले उल्लेख गरेको छ। तर प्रस्तावित लुम्बिनी परियोजनाका लागि आवश्यक लागत र आर्थिक स्रोतबारे खुलाइएको छैन। एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सहअध्यक्ष रहेको उक्त चिनियाँ फाउण्डेसनले लुम्बिनी क्षेत्रको विकासका लागि दुई खर्ब २५ अर्ब रुपियाँ जुटाउने यसअघि सार्वजनिक भएको थियो। फाउण्डेसनको संरचना र यसको महत्वकांक्षी लुम्बिनी परियोजनाको विश्वनियतामाथि प्रश्न उठिरहेको बेला चीनको दक्षिण एसिया अध्ययनसम्बन्धी राष्ट्रिय संघका सल्लाहकार प्राध्यापक वाङ होङ वईले यसमा चीन सरकारको समेत सहयोग रहेको खुलाएका छन्। 'फाउण्डेसन गैरसरकारी संस्था भए पनि यसमा चीन सरकारको सहयोग छ र मैले बुझेसम्म लुम्बिनीमा तीन विलियन अमेरिकी डलर लगानी गर्ने सुरुको लक्ष्यमात्र हो', पटकपटक नेपाल भ्रमण गरेका र चीनको नेपाल मामिला विज्ञ वङले बेइजिङमा नागरिकसँग भने, 'लुम्बिनीसम्म बौद्धमार्गी पर्यटक पुर्याउने गरी पूर्वाधार विकास गर्न त्यो भन्दा धेरै खर्च हुनसक्छ र बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीको विकास नेपालको प्रगतीका लागि धेरै लाभदायी छ।' फाउण्डेसनका कार्यकारी उपाध्यक्ष सिओ उननले गत वैशाख २३ गते काठमाडौंमा पर्यटन मन्त्री खड्गबहादुर विश्कर्मासँग 'नेपालको लुम्बिनीमा विशेष सांस्कृतिक क्षेत्र' विकास गर्ने अवधारणापत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए। उननको नेतृत्वमा लुम्बिनी भ्रमणमा आएको प्रतिनिधि मण्डलले त्यसबेला फाउण्डेसनका सहअध्यक्ष दाहाल, उपप्रधानमन्त्रीद्वय भरतमोहन अधिकारी र कृष्णबहादुर महरा तथा रक्षामन्त्री विष्णु पौडेलसँग भेटवार्ता गरी प्रस्तावित लुम्बिनी परियोजनाबारे छलफल गरेपछि सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको फाउण्डेसनले आफ्नो वेवसाइटमा जनाएको छ। राष्ट्रसंघीय औद्योगिक विकास संगठनको चीन लगानी तथा प्रविधि प्रबर्द्धन कार्यालयका प्रमुख हु युन्दोङले आर्थिक, वातावरणीय र रोजगारीका हिसावले लुम्बिनी परियोजना राष्ट्रसंघीय विकास संगठनको सिद्धान्तसँग मेल खाने भएकाले सहयोग सम्झौता गरेको जनाएका छन्। सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि चिनियाँ पत्रकारसँग हुको भनाई उद्धृत गर्दै सिन्ह्वाले लेखेको छ, 'राष्ट्रसंघीय औद्योगिक विकास संगठनले २० वर्षअघि नै लुम्बिनीमा सांस्कृतिक क्षेत्र निर्माणका लागि प्रस्ताव गरेको भए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न असफल हुँदै आएको थियो।' फाउण्डेसनका उपाध्यक्ष उननले धेरै संस्था र व्यक्तिहरूले लुम्बिनी विकास परियोजनामा संलग्न हुने इच्छा देखाएको जनाउँदै 'विशेष सांस्कृतिक क्षेत्र' निर्माणका लागि नेपाल सरकारले पूरै सहयोग गरेको बताए। राम्रो सडकको अभावमा लुम्बिनी क्षेत्रको भ्रमण गर्न कठिन रहेको अनुभव सुनाउँदै उनले लुम्बिनीलाई अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध केन्द्रको रुपमा विकास गर्न सडक, सञ्चार, होटल सम्मेलन केन्द्र लगायतको पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिइने बताए। 'सांस्कृतिक क्षेत्र निर्माण भएपछि लुम्बिनीमा दशौं हजार बौद्धमार्गी र पर्यटकको घुइँचो लाग्नेछ', उननले भने। राष्ट्रसंघमा आबद्ध भएर काम गरिसकेका उपाध्यक्ष उनन चीनको सामाजिक-आर्थिक तथा सांस्कृतिक एक्स्चेन्ज एसोसिएसनका उपाध्यक्ष तथा चीनको नेशनल डेभलपमेन्ट एण्ड रिफर्म कमिसनको पश्चिम क्षेत्रका उपनिर्देशक पनि हुन्। चीनले अहिले पश्चिम क्षेत्रका तिब्बत र सिन्ज्यानमा विकास कार्यक्रम केन्द्रीत गरेको छ र तिब्बतसँग सीमा जोडिएको नेपालमा पनि लगानी वृद्धि गरेको छ। अघिल्लो वर्षमात्र प्रचारमा आएको फाउण्डेसनको मुख्यालय बेइजिङमा रहेको यसको वेवसाइटमा उल्लेख छ तर सिन्ह्वाले फाउण्डेसन हङकङको गैरसरकारी संस्था भएको जनाएको छ। अहिलेसम्म सार्वजनिक नगरिएका फाउण्डेसनका अध्यक्ष चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको केन्द्रिय स्तरको नेता रहेको बेइजिङस्थित स्रोतहरूले दावी गरेका छन्।
source:-nagriknews