'ग्यालेक्सीबाट कारबाहीस्वरूप लिइएको पाँच हजार रुपैयाँ सरकारको राजस्वमा जम्मा भएको छ'
भवानीश्वर गौतम काठमाडौँ, जेठ २६- पाठयक्रम विकास केन्द्रको स्वीकृतिविना विदेशी पाठयपुस्तक पढाउने ग्यालेक्सी पब्लिक स्कुललाई कारबाही गरिएको छ । सो स्कुललाई जिल्ला शिक्ष्ाा कार्यालयले कारबाही गरेको हो । स्वीकृतिविना आफँै पुस्तक प्रकाशन गरी सदस्य विद्यालयलाई पठनपाठनका लागि सर्कुलर जारी गर्ने निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइनजेसन -प्याब्सन)लाई भने कारबाही गरिएको छैन । काठमाडौंका जिल्ला शिक्षा अधिकारी बाबुकाजी कार्कीले स्वीकृतिविना विदेशी पाठयपुस्तक पढाएर राष्ट्रको संवेदनशील कुरामा आघात पुर्याएकाले ग्यालेक्सीलाई कारबाही गरिएको बताए । जिशिअ कार्कीले भने, 'ग्यालेक्सीबाट कारबाहीस्वरूप लिइएको पाँच हजार रुपैयाँ सरकारको राजस्वमा जम्मा भएको छ ।' गत चैतको अन्तिम साता मध्यमाञ्चल क्ष्ाेत्रीय शिक्षा निर्देशक देवकुमारी गुरागाईंको नेतृत्वमा शिक्षा विभाग, केन्द्र र काठमाडौं जिल्ला शिक्षा कार्यालयका अधिकृतसहित खटिएको अनुगमन टोली ग्यालेक्सी पब्लिक स्कुलमा छड्के जाँच गरेको थियो । टोलीले सो स्कुलमा केन्द्रबाट स्वीकृति नपाएको पाठयपुस्तक पढाएको फेला पारेको थियो । क्ष्ाेशिनिले कडाइसाथ पाठयपुस्तकको अनुगमन गर्न निर्देशन दिएको छ । ग्यालेक्सीले पढाएको भारतीय प्रकाशनको पुस्तकमा राष्ट्रिय जनावर बाघ, राष्ट्रिय पक्ष्ाी मयुर, राष्ट्रिय फूल कमल भन्ने उल्लेख छ । प्याब्सनले प्रकाशन गरेको 'प्याब्सन साइन्स बुक' विनास्वीकृति सदस्य विद्यालयमा अनिवार्य पढाउन सर्कुलर गरेको छ । यो वर्षदेखि आफैँले प्रकाशन गरेको 'प्याब्सन साइन्स बुक' पढाउन शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको पाठयक्रम विकास केन्द्रले स्वीकृति दिएको छैन । समाचार आएपछि स्वीकृतिका लागि पाठयक्रम विकास केन्द्रमा पुगेको प्याब्सनको सो पुस्तकमा त्रुटि भेटिएको थियो । केन्द्रका निर्देशक चित्रप्रसाद देवकोटाका अनुसार सो पुस्तक विज्ञहरूले हेर्दा त्रुटि फेला पारेका थिए । निर्देशक देवकोटाले भने, 'पाठयपुस्तक हेरिसकेको छ, पाठयक्रम विज्ञले सुधार्न निर्देशन दिनुभएको छ ।' प्याब्सनले यो वर्षदेखि 'प्याब्सन साइन्स बुक' कक्षा एकदेखि दससम्मका लागि प्रकाशित गरेको छ । क्षेत्रीयस्तरका भेलामा समेत प्याब्सनबाट प्रकाशित पुस्तक सदस्य विद्यालयलाई पढाउन लगाउने निर्णय भएको छ । सांगठनिक एकता, आर्थिक सुदृढीकरण र विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्ने नाममा पुस्तक छपाएर व्यापार गर्दासमेत प्याब्सनलाई कारबाही गरिएकोे छैन । शिक्षा ऐन, ०२८ को दफा ८ तथा शिक्षा नियमावली ०५९ को नियम ३१ ले कुनै पनि विद्यालयले नेपाल सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त पाठयक्रम तथा पाठयपुस्तक लागू गर्नुपर्ने हुन्छ । एकपटक स्वीकृति लिएपछि तीन वर्षका लागि सो पाठयपुस्तक वा पाठयसामग्री लागू गर्न सकिन्छ । तर केन्द्रले सार्वजनिक गरेको ०६६, ०६७ र ०६८ मा स्वीकृति दिएका सूचीकृत पाठयपुस्तकको सूचीमा प्याब्सन साइन्स बुक उल्लेख छैन ।
nayapatrika
0 commentaires