अमन कोइराला सर्लाही, जेष्ठ २५ - न भवन छ, न त विद्यार्थी नै । शिक्षकको तलब, पाठ्यपुस्तकको खर्चलगायतमा भने शिक्षा कार्यालयले त्यस्ता विद्यालयलाई वाषिर्क करोडौं रुपैयाँ भुक्तानी दिइरहेको छ ।
कागजमा मात्र भएका यस्ता 'झोले विद्यालय' केही वर्षयता निर्वाध चलिरहेका छन् । २०६४ सालपछि अनुमति पाएका ३ सय ८७ विद्यालयमध्ये अधिकांश सञ्चालनमा नभएको प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ ।
सरुवा भएर सोमबार जिल्ला छाडेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शम्भु घिमिरेले बिदाइ समारोहमा त्यस्ता 'झोले विद्यालय' बन्दका लागि सहयोग गर्न आग्रह गरे । उनले झोले विद्यालयका कारण सरकारको वाषिर्क करोडौं रुपैयाँ खेर गइरहेको उल्लेख गर्दै राजनीतिक दललाई रोकथाममा सहयोग गर्न आग्रह गरेका हुन् ।
घिमिरेले केहीअघिदेखि झोले विद्यालय रोकथामका लागि अनुगमन सुरु गराएका थिए । झोले विद्यालयले शिक्षकको राहत तथा पिसिएफ दरबन्दीसमेत पाएका छन् । घिमिरेका अनुसार शिक्षकको तलब, विद्यार्थी संख्या बढी देखाएर निःशुल्क पाठ्यपुस्तकको पैसा, दलित छात्रवृत्ति, मसलन्दजस्ता शीर्षकमा वाषिर्क करोडौं रुपैयाँ सरकारलाई नोक्सान भइरहेको बताए ।
झोले विद्यालय दर्ता गराउने व्यक्तिले प्रभावमा पारेर शिक्षक दरबन्दी र भवन निर्माणको पैसासमेत लगेका छन् । पोखरी भएको जमिनमा समेत विद्यालय देखाइएको छ । 'अनुगमनबाट धेरै तथ्य आइरहेको थियो,' घिमिरेले भने, 'यसमा लागिरहने हो भने सबै बन्द हुन्छन् ।' शिक्षा कार्यालयका कर्मचारीको मिलेमतो र राजनीतिक संरक्षणमा यस्ता विद्यालय सञ्चालन भएकाले अनुगमनमा समेत कठिनाइ भएको प्रशासनका कर्मचारीको भनाइ छ ।
प्रशासनले मागेअनुसारका कागजात दिन शिक्षाले आनाकानी र ढिलाइ गर्ने गरेको प्रशासनका कर्मचारीको आरोप छ । सरुवा भएका प्रजिअ घिमिरेले अनुगमन जारी नै रहेकाले झोले विद्यालयको यकिन संख्या भने नखुलेको जानकारी दिए । उनले २०६४ पछि दर्ता भएका अधिकांश विद्यालय सञ्चालनमा नभएको बताए ।
शिक्षा अधिकारी हेमन्त सिंहले यसवर्ष पाठ्यपुस्तकको पैसा विद्यार्थी संख्या गनेर मात्र दिइने भएकाले झोले विद्यालय स्वतः पत्ता लाग्ने बताए । सिंहका अनुसार प्रत्येक स्रोत केन्द्रमा अनुगमन समिति बनाएर विद्यार्थी संख्या गनेर मात्र पाठ्यपुस्तकको भुक्तानी दिने नीति बनाइएको छ ।
असुरक्षाका कारण केही वर्षदेखि सञ्चालन भएको भनिएका झोले विद्यालय बन्द गर्न नसकिएको शिक्षाका कर्मचारी बताउँछन् । 'राजनीतिक संरक्षणका कारण केही गर्न सकिने अवस्था छैन,' शिक्षाका एक अधिकृतले भने, 'अनुगमनमा सहयोग गरिरहेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सरुवा भएपछि अनुगमन नै प्रभावित हुने सम्भावना छ ।' ती अधिकृतका अनुसार शिक्षा कार्यालयले मात्र केही गर्न सक्ने अवस्था छैन ।
Kantipur Fm 
0 commentaires