घनश्याम खड्का काठमाडौ, जेष्ठ ६ - कुमारी आमाबाट जन्मेका सन्तानले पनि वंशजकै आधारमा नागरिकता पाउने गरी सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको छ । दोलखाकी एक अविवाहित महिलाबाट जन्मेकी १८ वर्षे युवतीलाई नागरिकता दिलाउँदै आइन्दा यस्तो अवस्थाका सबैलाई नागरिकता दिनुपर्ने सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ ।
दोलखाकी एक महिला गंगा दमाईकी छोरी सविनालाई आमाकै नामबाट नागरिकता दिन सर्वोच्चका न्यायाधीश बलराम केसी र भरतराज उप्रेतीको इजलासले सरकारलाई आदेश दिएको हो ।
फैसलाको पूर्णपाठ बिहीबार तयार भएको छ जसमा पचहत्तरै जिल्लाका सीडीओ कार्यालयमा आमाको नामबाट लिन चाहनेलाई बाबुको सोधखोज नगरी नागरिकता दिन परिपत्र गर्नू भन्ने आदेश गृह मन्त्रालयलाई दिइएको छ ।
अधिकारकर्मीहरूले सर्वोच्चको यो आदेशलाई कोसे ढुंगो भनेका छन् । 'आमाका नाममा पहिले पनि नागरिकता जारी हुने गरेको थियो, तर त्यसमा बाबुको ठेगान
नभएको लेखिने गरिन्थ्यो,' सविनाको पक्षमा बहस गरेकी अधिवक्ता मीरा ढुंगानाले भनिन्, 'यसले पीडितलाई झनै पीडा पुर्याउँथ्यो, फेरि यस्ता फैसलालाई सीडीओ कार्यालयले नजिरका रूपमा लिनै मानिरहेको थिएन ।'
यसपटक भने फैसलामै 'यस्तो समस्या परेका अरूलाई पनि नागरिकता दिनू र त्यस्तालाई अदालतसम्म धाउन बाध्य नपार्नू' भन्ने लेखिएको छ । यसको कार्यान्वयनका लागि फैसलाको बेहोरा हरेक जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाउन भनिएको हो ।
'वास्तवमा यो एक ल्यान्डमार्क डिसिजन हो,' ढुंगानाले भनिन्, 'सविनाजस्ता थुप्रैले अब न्याय पाउने छन् ।'
बाबुको पत्तो नभएकाले र बिहा नगरेकाले सविनालाई नागरिकता दिन प्रशासनले अस्वीकार गरेको थियो । हाल १८ वर्ष पुगेकी सविनाले नागरिकता नभई नर्सिङ पढ्न नपाउने भइन् । 'अन्तरिम संविधानमा बाबु वा आमामध्ये जसबाट पनि नागरिकता लिन सकिने भन्ने छ,' ढुंगानाले भनिन्, 'त्यही संवैधानिक हक माग्दै हामीले माघ १० गते सर्वोच्चमा रिट हाल्यौं ।'
सर्वाेच्चले यसप्रति संवेदनशीलता देखाउँदै माघ १५ गते नै एक महिनाभित्रै जवाफ पेस गर्न सरकारलाई आदेश दियो । जवाफ आउनेबित्तिकै सर्वाेच्चले फागुन १५ गते आदेश दियो, 'सविनालाई नागरिकता दिनू ।'
त्यही फैसलाको पूर्ण पाठमा 'बाबु खोज्ने प्रचलन कुरीति हो' भन्ने लेखिएको छ । यो उन्मूलन गर्न चेतनामूलक शैक्षिक अभियान थाल्न पनि सर्वोच्चले सरकारलाई आदेश दिएको छ ।
0 commentaires