सुरक्षा निकायलाई उच्च सतर्क रहन निर्देशन

सागर पण्डित काठमाडौं, १४  जेठ : केन्द्रीय सुरक्षा समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले सुरक्षा उच्च सतर्कता अपनाउन सबै सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएको छ । बैठकले आवश्यक परे सुरक्षाका सबै अंगलाई युनिफाइड रूपमा परिचालित गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।   गृह मन्त्रालयमा बसेको बैठकले संविधानसभाको म्याद थप भए वा नभएको अवस्थामा अपनाइने रणनीति पनि तय गरेको स्रोतले बतायो । स्रोतका अनुसार शनिबार केन्द्रीय सुरक्षा कमान्डको निर्देशनमा नै सुरक्षा निकायलाई सतर्क अवस्थामा राखिनेछ । गृहमन्त्री कृष्णबहादुर महरा तथा सुरक्षा समितिका सबै सदस्यले शनिबार दिनभर सुरक्षाको कमान्डिङ गर्ने भएका छन् ।   गृहमन्त्री महरा अध्यक्ष रहेको समितिमा गृहसचिव लीलामणि पौडेल, रक्षासचिव नवीनकुमार घिमिरे तथा नेपाल प्रहरीका आइजिपी रमेशचन्द ठकुरी, सशस्त्रका आइजिपी सनतकुमार बस्नेत, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख अशोकदेव भट्ट र नेपाली सेनाका युद्धकार्य महानिर्देशक उपरथी दमनबहादुर घले सदस्य छन् ।   सुरक्षा बैठकमा वर्तमान सुरक्षा अवस्थाको विश्लेषण गर्दै विभिन्न राजनीतिक दल तथा समूहले गरेको बन्दमा अराजक तत्वले फाइदा उठाउन सक्ने भएकाले सचेत रहनुपर्नेमा सबै सुरक्षा अंगका प्रमुखले जोड दिएका थिए । सुरक्षा अवस्थाबारे विश्लेषणपछि बैठकले आवश्यक परे सुरक्षाका सबै अंगलाई युनिफाइड रूपमा परिचालन गर्ने निर्णय गरेको समितिका सदस्य सचिव तथा गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता सुधीरकुमार शाहले जानकारी दिए ।   प्रवक्ता शाहका अनुसार पछिल्लो परिस्थिति र घट्नाक्रमअनुसार नै नयाँ सुरक्षा रणनीति तय गरेर अघि बढ्ने समितिको निर्णय रहेको उल्लेख गर्दै संविधानसभाको म्याद थप भएको अवस्थामा एकखालको र नभएको अवस्थामा अर्कैखालको सुरक्षा रणनीति तय गरिएको जानकारी दिए । दुवै रणनीतिबारे थप बताउन भने उनले चाहेनन् ।   बैठकमा गृहमन्त्री महराले शान्तिसुरक्षामा कुनै कसर नराख्न सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिएका थिए । 'संविधानसभाको म्याद थप नभएमा गम्भीर परिस्थिति आउन सक्छ, त्यस्तो अवस्थामा हुने अराजकता रोक्न र स्थितिलाई मिसहेन्डिलिङ हुन नदिन उच्च मनोबलका साथ काम गर्नुपर्छ । आवश्यकताअनुसारको सुरक्षा रणनीति बनाउँदै अघि बढ्न जरुरी छ,' गृहमन्त्री महराको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, 'तपाईंहरू उच्च मनोबलका साथ सुरक्षा कायम गर्ने कार्यमा खटिनु होला, त्यसो गर्दा कुनै अपजस आएमा त्यसको जिम्मेवारी लिन म तयार छु ।'   सुरक्षा अंगका प्रमुखहरूले पनि जुनसुकै परिस्थितिको सामना गर्न तयार रहेको बताएका थिए । उनीहरूले भनेका थिए, 'स्थिति प्रतिकूल हुन पुगेमा सुरक्षाका सबै निकायलाई युनिफाइड रूपमा परिचालन गर्न जरुरी छ । हामी आवश्यकताअनुसार थप रणनीति बनाएर अघि बढ्छौँ ।'   यस्ौबीच, गृह मन्त्रालयले शुक्रबार एक विज्ञप्ति प्रकाशित गरी तरल राजनीतिक अवस्थामा जिम्मेवार राजनीतिक दल तथा संगठनबाट जुलुस-धर्ना, घेराउ गर्दा अवाञ्चित तत्वले गलत फाइदा उठाउन सक्ने भएकाले संवेदनशील क्षेत्रमा ठूला जमघट नगर्न आग्रह गरेको छ । निषेधित क्षेत्र उल्लंघन गरी कानुनविपरीत कार्य गरेमा स्थानीय प्रशासन ऐन ०२८ अनुसार कारबाही गरिने पनि मन्त्रालयले चेतावनी दिएको छ ।

@nayapatrika