सुरेन्द्र पौडेल, काठमाडौं, माघ ३- भारतीय सरकारी छापाखाना 'सेक्युरिटी प्रिन्टीङ एण्ड मिन्टीङ कर्पोरेसन इण्डिया लिमिटेड' लाई मेसिन रिडेवल पासपोर्ट (एमआरपी) छाप्न दिने निर्णय रद्द गरेको नौ महिना पछि सरकारले ४८ हजार अमेरिकी डलर (झण्डै ३४ लाख ५६ हजार रुपैयाँ) क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेको छ।
भारतीय उक्त कम्पनीलाई ४ लाख प्रति एमआरपी बुक छाप्न दिने निर्णय गरेको १७ दिनपछि आफैंले गरेको निर्णय रद्ध गर्दै सरकारले फ्रान्सेली कम्पनी ओबर्रथर टेक्नोलोजिलाई एमआरपी छाप्न दिने अर्को निर्णय गरेको थियो। आफ्नो पक्षमा भएको निर्णय रद्ध गरेपछि भारतीय छापाखानाले ४८ हजार अमेरिकी डलर क्षतिपूर्ति पाउँ भन्दै सरकार समक्ष दाबी पत्र पेस गरेको थियो।
'सरकारले ४८ हजार अमेरिकी डलर क्षतिपूर्ति स्वरूप भारतीय छापाखानालाई दिने निर्णय गरेको छ,' हालै मात्र मन्त्रीपरिषद बैठकले गरेको निर्णय सुनाउँदै परराष्ट्र मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता हरिस्चन्द्र घिमिरेले नागरिकसँग भने, 'सरोकारवाल सबै पक्षबीच छलफल भएपछि भारतीय छापाखानाले दाबी गरे वमोजिम क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरिएको हो।'
परराष्ट्रका अनुसार भारतीय छापाखानाले दाबी गरेअनुसार एमआरपी छाप्ने निर्णय गरेदेेखि रद्धगर्दाको अवधिसम्म उक्त रकम खर्च भएको देखिएकोले क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरिएको हो। निर्णय रद्ध गरिदिँदा ठूलो नोक्सानी भएको जनाउँदै छापाखानाले दुई महिनाको अवधिमा तीन वटा पत्र परराष्ट्रमा पठाएपछि क्षतिपूर्ति रकम उपलब्ध गराउन सरकार बाध्य भएको हो।
'क्षतिपूर्ति दिने निर्णय मन्त्रीपरिषदबाट अनुमोदन भई अर्थमन्त्रालय पुगिसकेको छ,' सहायक प्रवक्ता घिमिरेले भने, 'अर्थले उक्त रकम बराबरको चेक परराष्ट्रलाई उपलब्ध गराउँने वित्तिकै हामी छापाखानलाई पठाउँछौं।' क्षतिपूर्ति रकम छिट्टै भारतीय छापाखानालाई उपलब्ध गराईने उनले बताए।
गतवर्ष चैत १२ गते नेपाल सरकार र भारतबीच एमआरपी छपाईका सम्बन्धमा सम्झौता भएको थियो। परराष्ट्र सचिव मदन भट्टराई र नेपालका लागि भारतिय राजदूत राकेश सुदले हस्ताक्षर गरेको उक्त सम्झौता पत्रमा भारतीय छापाखानाले ४० लाख एमआरपी बुक तीन वर्ष भित्र प्रति बुक ४ अमेरिकी डलरमा उपलब्ध गराउने उल्लेख गरिएको थियो। सम्झौता बमोजिम ४० लाख एमआरपीको लागि नेपाल सरकारले छापाखानालाई १ करोड ६० लाख अमेरिकी डलर (झण्डै १ अर्ब १५ करोड २० लाख रुपैयाँ) बुझाउँनु पर्थ्यो।
आफैले गरेको सहमति १७ दिनपनि नटिकाई एमआरपीको पहिलो लट १० हप्ता भित्र पठाउने तयारीमा रहेको भारतीय छापाखानासँगको सम्झौता सरकारले चैतको २९ गते रद्ध गरेको घोषणा गरेको थियो। संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले प्रतिस्पर्धा नगराई एमआरपी छाप्ने कार्य भारतीय छापाखानालाई दिएकोमा आपक्ति जनाउँदै सम्झौता तत्काल रद्ध गरी पुनः बोलपत्र आव्हान गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएपछि सरकार आफ्नै सम्झौता रद्ध गर्न बाध्य भएको थियो।
भारतीय छापाखानासँगको सम्झौता रद्ध गरेपछि सरकारले पुनः बोलपत्र आव्हान गर्दा फ्रान्सेली कम्पनी ओबर्रथर टेक्नोलोजी भदौको दोस्रो साता छनौट भएको थियो। प्रति एमआरपी ३ डलर ५९ सेन्ट्समा उपलब्ध गराउन सहमत भएपछि सरकारले ओबर्रथरलाई एमआरपी छाप्नदिने सम्झौता गरेको थियो। सम्झौता अनुसार ओबर्रथरले ४० लाख एमआरपी छापे वापत सरकारबाट १ करोड ४३ लाख ६० हजार अमेरिकी डलर (झण्डै १ अर्ब ३ करोड ३९ लाख २० हजार रुपैयाँ) पाउने छ। यो रकम भारतीय छापाखानालाई दिईएको भन्दा १६ लाख ४० हजार अमेरिकी डलर कम (झण्डै ११ करोड ८० लाख ८० हजार रुपैयाँ) हो।
परराष्ट्रका अनुसार ओबर्रथरसँग सम्झौता भएको दुई महिनापछि भारतीय छापाखानाले क्षतिपूर्ति दाबीगर्द सरकालाई पहिलो पत्र पठाएको थियो। पहिलो र दोस्रो पत्रको जवाफ नपाएपछि भारतीय छापाखानाले तेस्रो पत्र मंसिरको दोस्रो साता 'तत्काल क्षतिपूर्ति रकम पाउँ' भनी पठाएको थियो।
कागज, मसी, अन्य आवश्यक सामाग्री खरिद गर्दा र एमआरपी अध्ययन टोलीले भारत भ्रमणगर्द भएको खर्च पत्रमा माग गरिएको थियो। अर्थ मन्त्रालयले भारतीय छापाखानासँग गरिएको सम्झौता र क्षतिपूर्ति दाबी पत्र मागी अध्ययन गरेपछि क्षतिपूर्ति दिन जायज भएको ठहर अर्थले गरेको थियो र मन्त्रीपरिषदले सोही वमोजिम निर्णय गरेको थियो।
source:-nagriknews
Kantipur Fm 
0 commentaires