विष्णु पोखरेल, काठमाडौं, पुस १६- नेपालबाट विभिन्न मुलुकमा खाद्य वस्तु निर्यात सहज बनाउन सरकारी प्रयोगशालालाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको बनाइने भएको छ।
निर्यात हुने खाद्य वस्तुमा नेपाली प्रयोगशाला परिक्षणले मान्यता नपाई समस्या आएपछि खाद्य तथा गुण नियन्त्रण विभागको प्रयोगशालालाई अन्तराष्ट्रिय स्तरको बनाउन लागिएको हो। विभागले आफ्नो प्रयोगशालालाई स्तरोन्नती गरि अन्तराष्ट्रिय मापदण्डको बनाउन जर्मनीको खाद्य प्रयोगशाला सम्बन्धि संस्था पिटिबीसँग सहकार्य सुरु गरेको छ।
'हामीले पिटिबीसँगको सहकार्यमा ल्याबलाई अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुपको बनाउन काम थालेका छौ,' विभागकी महानिर्देशक जीवनप्रभा लामाले भनिन्। उनका अनुसार, विभागले पिटिबीका प्राविधिकहरुको सल्लाहमा जर्मनीबाटै विभिन्न खाले प्रशोधित दूध र दूग्धजन्य वस्तुको नमुना ल्याई परिक्षण गरिरहेको छ। नेपालमा परिक्षण गरिएको नमुनाको नतिजालाई पिटिबीका प्राविधिकले हेरेर आवश्यक सल्लाह दिइरहेको उनले बताइन्। 'यस्तो परिक्षण गर्दा अरुले ५ सय अमेरिकी डलर तिर्नुपर्ने भएपनि हामीलाई भने पिटिबीले सित्तैमा गरिदिएको छ,' लामाले भनिन्।
विभागले पिटिबीले अपनाउने परिक्षण विधिको पालना गर्दै उसले दिएका निर्देशक अनुसार दूधका नमुना परिक्षण गरिरहेको छ। पिटिबीले खाद्यका प्राविधिकहरुलाई प्रयोगशाला प्रयोगका विषयमा तालिम समेत दिने भएको छ। पिटिबीले नेपालको प्रयोगशालालाई अन्तराष्ट्रिय मापदण्डको बनाउन सहयोग गरिरहेको भएपनि बजेट अभावमा त्यहाका प्राविधिकलाई निरिक्षणका लागि नेपाल ल्याउन भने नसकिएको लामाले बताइन्।
'ल्याबलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउन पिटिबीका प्राविधिकले यहा आएर निरिक्षण समेत गर्नुपर्छ,' उनले भनिन्, 'यसका लागि भने हामीसँग आवश्यक बजेट नहुदा समस्या छ।'
गत बर्ष देखि पिटिबीसँगको सहकार्यमा गरिएको परिक्षणमा नेपालको प्रयोगशाला पनि युरोप तथा अमेरिकाको मापदण्ड अनुरुपको भएको देखिएको छ।
नेपालको प्रयोगशालाले अन्तराष्ट्रिय मान्यता पाए यहाबाट निर्यात हुने खाद्य वस्तुको परिक्षण प्रतिवेदनलाई आयातकर्ताले मान्यता दिनसक्छन्। अहिले भने नेपालका कुनै पनि प्रयोगशालाले यस्तो मान्यता नपाएकाले विशेष गरि युरोपेली तथा अमेरिकी मुलुकहरुले खाद्य वस्तु आयातमा अट्को थाप्दै आएका छन्। उनीहरुले नेपालमा उत्पादित खाद्य वस्तुमा अध्यधिक विषादी प्रयोग भएको र प्रयोगशाला परिक्षण पनि गुणस्तरिय नभएको बताउदै आएका छन्।
नेपालबाट युरोप निर्यात हुने महमा समस्या देखिएपछि केही बर्ष देखि निर्यात भएको छैन। युरोपेली युनियनले नेपालको मह आयात गर्न उत्पादन, प्रशोधन र परिक्षणको कार्ययोजना पेस गर्न आग्रह गरे अनुसार पेस गरिएको 'रेज्युडी मनिटरिङ प्लान' पनि कार्यन्वयन हुन सकेको छैन।
नेपालको प्रयोगशाला परिक्षण र अनुगमनप्रति युनियनले प्रश्न उठाएपछि योजना कार्यन्वयन हुन नसकेको हो। युनियनले भारतको नेसनल एक्रिडिएसन अन बोर्ड फर टेस्टिङ क्यालिवेरेसन ल्यावरोटरिज(एनएबिएल)को परिक्षणलाई मान्यता दिने गरेको थियो। केहि समयदेखि युनियनले एनएबिएलको परिक्षण प्रति पनि शंका गर्न थालेकाले निर्यातकर्ताले समस्या भोग्दै आएका छन्।
source:-nagriknews
Kantipur Fm 
0 commentaires