भुटानी प्रधानमन्त्रीले भने, ‘शिविरका मान्छे हाम्रा सुरक्षा चुनौती’

भुटानी प्रधानमन्त्री जिग्मी वाइ थिन्लेले पूर्वी नेपालका शिविरहरूमा रहेका शरणार्थी भुटानको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक, सामाजिक र सुरक्षा चुनौतीका कारक भएको बताएका छन् । ‘भुटानी जनता र सरकार शरणार्थीलाई तेस्रो देशमा पुनर्बसोबासमा लैजाने पश्चिमा मुलुकहरूप्रति अत्याधिक कृतज्ञ छौं,’ मुलुकको राष्ट्रिय प्रतिवेदन शुक्रबार संसद्मा प्रस्तुत गर्दै प्रधानमन्त्री थिन्लेले भने, ‘दुर्भाग्यपूर्ण रूपमा शिविरमा बसिरहेका मानिसलाई तेस्रो देश जाने विकल्प दिनु महत्वपूर्ण कुरा हो ।’ थिन्लेले आफ्नो सम्बोधनमा कहीं कतै ‘भुटानी शरणार्थी’ नभनी ‘शिविरमा बसिरहेका मानिसहरू’ भनेका छन् । शरणार्थीलाई बसोबासमा लैजाने अमेरिका, क्यानडा, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड, डेनमार्क, नर्वे, नेदरल्यान्ड, बेलायत र स्वीडेनसहितका नौवटा मुलुकहरूप्रति खुलेर धन्यवाद भन्दै प्रधानमन्त्रीले गत मे महिनासम्ममा ४५ हजार ६ सय ८६ मानिसहरू तेस्रो देशमा बसोबासका लागि गइसकेको तथ्यांकसमेत सदनमा प्रस्तुत गरे । शरणार्थी समस्या समाधानमा सधैं बहाना र उल्झन देखाइरहने भुटान सरकारका प्रधानमन्त्रीले विभिन्न चरणमा द्विपक्षीय वार्ताहरू गरेर पनि समस्या समाधानमा अर्थपूर्ण उपाय पहिल्याउन नसकेका बेला तेस्रो देशमा बसोबासको विकल्प सामुमा आएको तर्क राखेका छन् ।     सन् २००४ मा थिन्ले स्वयं गृहमन्त्री रहेका बेलादेखि शरणार्थी मामलामा द्विपक्षीय वार्ता र अन्य प्रकारका संवादहरू स्थगित भएपछि २००८ को अन्त्यदेखि तेस्रो देशमा शरणार्थी लैजाने विकल्प अघि सारिएको हो । ‘सार्क संगठन अध्यक्षका रूपमा परामर्श बैठकमा भाग लिन जाँदा गत अप्रिलमा प्रधानमन्त्री थिन्लेले आफ्ना समकक्षी झलनाथ खनालसँग द्विपक्षीय वार्ताका लागि प्रस्ताव गर्नुभएको थियो तर यसमा तिथि तय भएको छैन,’ भुटान सरकारको मुखपत्र मानिने कुइन्सेलको अनलाइन संस्करणमा छ । गत अप्रिलमा काठमाडौं आएर प्रधानमन्त्री थिन्लेले पत्रकार सम्मेलनमा हाकाहाकी ‘क्याम्पमा बस्ने मान्छे शरणार्थी हुन् कि होइनन्, अनुसन्धानमा छ,’ भनेका थिए । राष्ट्रसंघसहित सिंगो अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले भुटानी शरणार्थी भनेर मान्यता दिइसकेको विषयमा थिन्लेले राखेको धारणामा परराष्ट्र मन्त्रालयले कुनै प्रतिवाद जनाउन चाहेको थिएन । यसपटक पनि भुटानी सदनमा प्रधानमन्त्री थिन्लेले ‘शिविरमा बस्ने मानिसहरू’ भन्दै राखेको धारणामा परराष्ट्र मन्त्रालय जवाफहीन छ । परराष्ट्र प्रवक्ताले ‘यो विषयको गम्भीरता र संवेदनशीलता हेरेर उच्चस्तरमा प्रतिक्रिया लिनु उपयुक्त हुने,’ संक्षिप्त जवाफ दिए । राजनीतिक बन्दीका रूपमा भुटानमा झन्डै ७ वर्ष थुना पर्दै सन् १९९९ मा जेलमुक्त भएर नेपाल आएका शरणार्थी अधिकारकर्मी नन्दु पौडेलले भुटानी प्रधानमन्त्रीले एक लाखभन्दा बढी भुटानी नागरिकको मानमर्दन गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले प्रमाणित गरेको भुटानी शरणार्थीको हैसियत’मा चुनौती हुने गरी बोलिरहेको प्रतिक्रिया दिए । ‘हामी शरणार्थी भएर निरीह दैनिकी बिताइरहेका छौं, हामीलाई राजनीतिक, सामाजिक र सुरक्षा खतराको कारक भन्दै बोलिएको अवस्था छ । यसमा राष्ट्रसंघसहितका अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको धारणा हामी सुन्न चाहन्छौं,’ झापाको बेलडाँगी शिविरमा रहेका पौडेलले भने । भुटानी शरणार्थी समस्या समाधानमा वर्गीकरणदेखि प्रमाणीकरणसम्मका वार्ताहरूमा संलग्न पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री भेषबहादुर थापाले भुटानले बारम्बार देखाइरहेको ‘हेपाहा प्रवृत्ति’ प्रति आपत्ति जनाएका छन् । ‘पहिलो स्पष्ट कुरा के हो भने नेपाल भित्र्याइएका भुटानी नागरिकलाई शरणार्थी मान्यता दिएको हामी (नेपाल) ले होइन, राष्ट्रसंघीय निकायले हो,’ थापाले भने, ‘शरणार्थीलाई ‘शिविरमा बस्ने मानिसहरू’ भनेर सम्बोधन गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई ठाडै अवज्ञा गर्नु हो । यसमा नेपाल सरकार र परराष्ट्र मन्त्रालयको कुनै धारणा नआउनु अर्को आश्चर्यको कुरा हो ।’ 

कान्तिपुर