विलाशी जीवनको निगरानी

काठमाडौं, असार १८ -कसैले डेढ करोडको 'पेन्ट हाउस' किन्यो वा करोडभन्दा महँगो गाडी चढ्यो भने ऊ एकैचोटि 'ठूलो मान्छे' कहलिन्छ। गठन प्रक्रियामै रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले अब नेपाली समाजको 'हैसियत नाप्ने' यो परम्परागत मानक बदल्नेछ।   लाखौं-करोडौं खर्चेर विलासी जीवन बिताइरहेकाहरू साँच्चिकै 'ठूला मान्छे' हुन् कि 'अवैध धन्दावाल' भन्ने छिनोफानो पनि यही विभागले गर्नेछ।  मन्त्रिपरिषद्ले विभाग गठनको निर्णय गरिसकेकाले यो छिट्टै औपचारिक सञ्चालनमा आउनेछ। अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव मधु मरासिनीका भनाइमा यो विभाग एउटा सामान्य सिद्धान्तमा आधारित छ- बिनापरिश्रमको कमाइ मानिसले विलासितामा खर्चन्छ, 'लुटको धन फूपूको श्राद्ध' भनिएझै।  अवैध तरिकाले कमाएको धन कसैले पनि बैंकको 'लकर' मा थुपार्दैन। अकुत सम्पत्तिको प्रभाव कुनै न कुनै रूपमा व्यक्तिको जीवनशैलीमा झल्किहाल्छ। मरासिनीका अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले यही सिद्धान्तका आधारमा आफ्नो काम सुरु गर्नेछ। 'यसले राजस्व चुहावट छानबिनको दोस्रो चरणको काम गर्छ,' विभाग गठनको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका मरासिनीले नागरिकसँग भने। उनका अनुसार पहिलो चरणमा सामान आयात र खरिदबिक्रीमा हुने राजस्व छली नियन्त्रण गर्ने जिम्मा आन्तरिक राजस्व र राजस्व अनुसन्धान विभागको हो। राजस्व छलेर आर्जित अकुत सम्पत्तिबाट जीवनशैलीमै परिवर्तन ल्याएकाहरूको सम्पत्तिकै आधारमा स्रोत छानबिन गर्ने जिम्मा विभागले गर्नेछ। 'अवैध रूपमा सम्पत्ति आर्जन गर्नेहरू बढी खर्चालु हुन्छन्। लुकिछिपी कमाएको पैसा बुढेसकाललाई चाहिएला भनेर कसैले जोगाएर राख्दैन। महँगामहँगा गाडी किन्छ, महँगा-महँगा कलाकृति संकलन गर्न थाल्छ,' उनले भने, 'यही खर्चका आधारमा हामी उसको आम्दानीको स्रोतको खोजी गर्छौं।' संसद्ले आतंकवादमा लगानी नियन्त्रण गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि र बहुराष्ट्रिय संगठित अपराधविरुद्धको राष्ट्रसंघीय महासन्धि पारित गरेपछि यो विभाग गठन प्रक्रियाले तीव्रता पाएको हो। कुनै पनि आतंककारी गतिविधिका लागि पैसा अपरिहार्य हुन्छ र पैसा आवागमन नियन्त्रण गर्न सक्यो भने यस्ता गतिविधि रोक्न सकिन्छ भन्ने सिद्धान्तअनुरूप विकसित देशहरूले यसमा कसिकसाउ गरेका हुन्।  सम्पत्ति शुद्धीकरणको अवधारणा पनि यसैसँग जोडिन्छ। अवैध तरिकाले कमाएको सम्पत्ति वैध बनाउने र अर्को वैध तरिकाले कमाएको सम्पत्ति लुकाउने कार्यलाई यसले नियन्त्रण गर्छ। 'वैध रूपमा कमाउनेले पनि हातहतियार खरिद, आतंककारी गतिविधिलाई प्रायोजन वा तस्करीजस्ता अवैध गतिविधिमा खर्च गरिरहेका हुन सक्छन्,' मरासिनीले भने, 'युरोप-अमेरिकाले चासो दिएको पनि यसैमा हो।' सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण कानुन नभएको र विभाग गठन नभएको देशमा त्यस्तो अवैध खर्च कानुनी जालोभित्र आउँदैन र उल्टै कालो धन शुद्धीकरण भई बैंकिङ च्यानलमार्फत अपराधको सञ्जाल फैलिनसक्छ भन्नेमा युरोप-अमेरिकाले जोड दिइरहेका छन्। नेपालले यी महासन्धि पारित गरेर त्यो मान्यता स्वीकार गरेको छ। नगरेको भए नेपालको वित्तीय कारोबार अन्तर्राष्ट्रिय कालोसूचीमा पर्थ्यो। नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अन्तर्राष्ट्रिय कारोबार बन्द हुन्थ्यो। नेपाली बैंकले खोल्ने प्रतीतपत्र, पुनर्बिमालगायत कारोबारले मान्यता पाउँदैनथ्यो। अर्थसचिव कृष्णहरि बास्कोटा यो विभाग गठनले सामाजिक शुद्धीकरणको जिम्मेवारी पनि बोकेको बताउँछन्। कुनै व्यक्तिले कम समयमै अकुत सम्पत्ति कमाएका छन् भने अहिलेसम्म उसले कुन माध्यमबाट त्यो सम्पत्ति जोड्यो भन्नेतर्फ कसैको ध्यान जाँदैन। उल्टै उसको समृद्धिको तारिफ गर्दै त्यही बराबर धन कमाउन नसक्नेले लघुताभाष महसुस गर्छन्। पैसा कमाउनु नै एकमात्र ध्येय हुनुपर्छ भन्ने मान्यता नै यसको कारण हो। 'सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन प्रभावकारी रूपले कार्यान्वयन गरिए पैसा कमाउनु नै सबैको मूल ध्येय हुनुपर्छ र त्यसको परिपूर्तिका लागि जुनसुकै बाटो अंँगाले हुन्छ भन्ने सोचको अन्त्य गर्छ,' बास्कोटाले भने। कोही आफ्नो पेसा समाजसेवा भन्छ तर उसैको करोडौं-अर्बौं सम्पत्ति छ वा कसैले जग्गा बेचेर पैसा आएको भन्दै बैंकमा एकैचोटि लाखौं-लाख जम्मा गर्छ भने विभागले सम्पत्तिको वास्तविक स्रोतमाथि प्रश्न उठाउनेछ।  'यसो भन्नाले मान्छे तर्साउनु विभागको काम होइन,' उनले भने, 'मुख्य काम सम्पत्तिको स्रोत खुलाउनु र राजस्व तिर्नु नैतिक जिम्मेवारी हो भनेर बुझाउनुपर्छ।' विभागले वैध वा अवैध रूपमा कमाएर जोडेको चलअचल सम्पत्तिलाई कानुनी जालोमा ल्याउन गठित सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले 'अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकै ढाँचामा' काम गर्ने उनले जानकारी दिए। अख्तियारले सार्वजनिक ओहोदाका व्यक्तिले गर्ने निर्णय र त्यसबाट हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रणको काम गर्छ भने यो विभागले निजी क्षेत्रबाट पनि त्यस्तो हुन नदिने जिम्मेवारी बोकेको छ। 'मुद्दामामिलाको व्यवस्था अख्तियारकै जस्तो हुनेछ,' उनले भने, 'यसले पनि विशेष अदालतमै मुद्दा दायर गर्नेछ।' मरासिनीका अनुसार राष्ट्र बैंकको वित्तीय सूचना केन्द्र र प्रहरीबाट आउने जानकारी तथा व्यक्तिगत रूपमा आउने उजुरी विभागका मुख्य स्रोतका रूपमा रहनेछन्। 'त्यही आधारमा हामी अनुसन्धान अघि बढाउँछौं,' उनले भने। सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४ अन्तर्गत यो विभाग गठन गरेको हो। ऐनले कर्पोरेट फाइनान्सदेखि राजस्व चुहावट नियन्त्रण, विदेशी मुद्रा अपचलन, वन पैदावार तस्करीलगायतसम्मको अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी विभागलाई दिएको छ। बाँस्कोटाका अनुसार राष्ट्र बैंकअन्तर्गतको वित्तीय सूचना इकाईले श्रीलंका, थाइल्यान्ड, मलेसिया, दक्षिण कोरिया, ताइपेईलगायत छ देशसँग सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेको छ। यसअनुरूप कुनै पनि पुँजीगत चलखेल र अन्य वित्तीय सूचना नेपालले आदानप्रदान गर्नेछ।  सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि पाँचवर्षे रणनीतिपत्र तर्जुमा गरी मन्त्रिपरिषद् बुझाउने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए। रणनीतिपत्रले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण विभागको कार्यादेश स्पष्ट पार्नेछ।

 (नागरिक)