सचेन गौतम काठमाडौं, २० चैत सरकारले विद्युत् चोरीको शंका लागेे छानबिनका लागि जाने विद्युत् संकट निवारण आयोगका अध्यक्ष, सदस्य तथा कर्मचारीलाई अवरोध गर्नेमाथि गोली चलाउन सक्ने व्यवस्था ऐनमै गर्न प्रस्ताव गरेको छ ।
विद्युत् चोरीको छानबिन गर्न, अरूको घरजग्गा, कार्यालयमा प्रवेश गर्न बाधा विरोध गरे आयोगका अध्यक्ष, सदस्य वा कर्मचारीले आफूसँग खटिई जाने सुरक्षाकर्मी वा स्थानीय प्रशासनलाई गोली चलाउन आदेश दिन सक्ने प्रस्ताव गरिएको हो ।
विद्युत् चोरीको छानबिन गर्न, अरूको घरजग्गा, कार्यालयमा प्रवेश गर्न बाधा विरोध गरे आयोगका अध्यक्ष, सदस्य वा कर्मचारीले आफूसँग खटिई जाने सुरक्षाकर्मी वा स्थानीय प्रशासनलाई गोली चलाउन आदेश दिन सक्ने प्रस्ताव गरिएको हो ।
उच्चस्तरीय अधिकारसम्पन्न आयोगको प्रस्तावित विधेयकमा त्यस्तो आदेश पालना गर्नु सम्बन्धित सुरक्षाकर्मी वा स्थानीय प्रशासनको कर्तव्य हुने व्यवस्था गरिएको छ । कुनै घरजग्गामा विद्युत्को अनधिकृत प्रयोग वा चोरी भइरहेको शंका लागे त्यसको जाँचबुझ गर्न सम्बन्धित व्यक्तिलाई सूचना नदिई त्यस्तो घरजग्गामा आयोगका पदाधिकारीले प्रवेश गर्न सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ । मुख्य सचिवलगायतले तयार पारेको विधेयक हाल अन्तिम चरणमा छ । मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेपछि त्यसलाई संसद्मा पेस गरिनेछ ।
सरकारले ऊर्जा संकटकाल घोषणा गर्दै आगामी ६ महिनाभित्र हालको करिब २७ प्रतिशत चुहावटलाई २० प्रतिशतमा झार्न कडा नीति अवलम्बन गरिने घोषणा गरेको थियो । विद्युत् चुहावटको शंका लागेमा कुनै घर, व्यापारिक प्रतिष्ठान, उद्योग, होटलमा आयोगले आकस्मिक जाँच गर्ने, चोरी गरेको पाइए विद्युत् लाइन काट्ने, सामूहिक रूपमा विद्युत् चोरी भएको पाइए तीन महिनासम्म लाइन काट्ने कार्यक्रम सरकारको छ ।
विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् चोरी नियन्त्रण गर्दै आए पनि राजनीतिक संरक्षणमै अधिकांश ठाउँमा चोरी भइरहेकाले नियन्त्रण गर्न सकिरहेको छैन । चुहावट छानबिन गर्न जाँदा प्राधिकरणका कर्मचारी नै कुटिने गरेका छन् ।
प्रस्तावित विधेयकमा हाल विद्युत् उत्पादन, प्रसारण वा वितरण गर्न अनुमतिप्राप्त व्यक्तिले ऐन प्रारम्भ भएको ५० दिनभित्र अनुमतिपत्रबमोजिम कार्य प्रारम्भ गरेको आधिकारिक प्रमाण आयोगमा पेस गर्न नसके स्वतः खारेज हुने व्यवस्था छ । सर्वेक्षण गर्न अनुमति पाएका व्यक्तिले अनुमतिपत्रमा उल्लेखित अवधिभित्र सर्वेक्षण पूरा नगरे अनुमतिपत्र स्वतः खारेज हुने प्रस्ताव छ । तर, विश्वसनीय आधार खुलाएमा अनुमतिपत्रको अवधि थप गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
विद्युत् सर्वेक्षण कार्य समाप्त गरी विद्युत् खरिद सम्झौता -पिपिए) नगरेका आयोजनाले ऐन प्रारम्भ भएको १५ दिनभित्र सुरु गरी आयोगले निर्धारण गरेको अवधिभित्र विद्युत् प्राधिकरणसँग पिपिए गरिसक्नुपर्ने प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख छ । प्रसारण लाइन अभावमा वा अन्य कुनै प्राविधिक कारणले पिपिए हुन नसके सर्वेक्षण अनुमतिपत्र स्वतः खारेज हुने व्यवस्था गरिएको छ । तर, त्यस्तो व्यवस्था सरकार वा सरकारी स्वामित्वमा रहेको कुनै आयोजनामा भने लागू हुने छैन ।
प्रस्तावित विधेयकमा पिपिए दरमा भने यसअघिको घोषणाभन्दा फरक व्यवस्था गरिएको छ । चैत ९ मा हालको पिपिए दरलाई सरदर २० प्रतिशत वृद्धि गरिने घोषणा गरिएकोमा अहिले ऐन प्रारम्भ भएपछि ०७२ भित्र सर्वेक्षण अनुमतिपत्र लिएर पिपिए गर्नेलाई मात्रै लागू हुने प्रस्ताव गरिएको छ ।
'प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिए पनि ऐन प्रारम्भ भएपछि ०७२ भित्र सर्वेक्षण अनुमतिपत्र लिई पिपिए गर्ने तथा ०७५ चैत मसान्तभित्र २५ मेगावाट जडित क्षमताको विद्युत् व्यापारिक उत्पादन गर्ने अनुमतिप्राप्त व्यक्तिलाई ऐन प्रारम्भ हुँदा कायम दरमा बढीमा २० प्रतिशत वृद्धि गरी सम्झौता गरिनेछ,' प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख छ । ऐन वैशाख १ देखि लागू हुने प्रस्ताव गरिएको छ ।
जग्गा प्राप्ति, जलविद्युत् आयोजना तथा प्रसारण लाइन निर्माणमा बाधा, अवरोध गरे वा गराएमा ५ लाख रुपैयाँ, अध्यक्ष, सदस्य र कर्मचारीलाई काम गर्न अवरोध सिर्जना गरिएमा एक लाख रुपैयाँसम्म आयोगले जरिवाना गर्न सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
संकटकाल अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल कर्जाको निश्चित प्रतिशत जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । आयोजनाको कम्तीमा पनि १० प्रतिशत सेयर स्थानीयलाई बिक्री प्रस्ताव गरिएको छ । जग्गा प्राप्त गर्दा सम्बन्धित जग्गाधनीले मुआब्जाबापत आयोजनाको सेयर प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको हो ।
सरकारले आगामी साढे ४ वर्ष ऊर्जा संकटकाल घोषणा गर्दै जलविद्युत् आयोजना निर्माणलाई तीव्रता दिन शक्तिशाली अधिकारसम्पन्न ऊर्जा संकट निवारण आयोग गठन गर्न लागेको हो । आयोगमा १ अध्यक्ष र दुई सदस्य रहने छन् । आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस गर्न ऊर्जामन्त्रीको संयोजकत्वमा मन्त्रिपरिषद्ले तोकेको विज्ञ र मुख्यसचिव सदस्य रहेको समितिको प्रस्ताव गरिएको छ ।
आयोगका अध्यक्षका लागि १ लाख १० हजार र सदस्यलाई मासिक एक लाख रुपैयाँ तलब प्रस्ताव गरिएको छ । उनीहरूलाई आवास, इन्धन तथा टेलिफोनबापत प्रत्येक महिना एकमुष्ट ३० हजार रुपैयाँ दिइने प्रस्तावमा उल्लेख छ । तर, ऊर्जा संकट निवारण कार्ययोजनाअनुरूप काम गर्न नसकेमा अध्यक्ष र सदस्यलाई हटाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । आयोगले हालको विद्युत् उत्पादन वृद्धि गरी ०७१ पुस मसान्तभित्रमा मुलुकबाट पूर्णरूपमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने, निजी क्षेत्रसँग आवश्यकताअनुसार परियोजना विकास सम्झौता गर्ने, जलविद्युत् आयोजनाका लागि प्रदान गरिएको सर्वेक्षण, उत्पादन, प्रसारणका लागि अनुमतिपत्र जारी गर्ने, म्याद थप्ने वा खारेज गर्नेलगायत काम गर्नेछ ।
source:-nayapatrika
Kantipur Fm 
0 commentaires