माधव ढुङ्गेल, काठमाडौं, चैत १६ - एक दशक लामो माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मारिनेको संख्या १७ हजार नाघेको छ। सरकारले मृतकका हकदारलाई राहतस्वरुप एक लाख रूपैयाँ दिन थालेपछि यो संख्या बढ्दै गएको हो। शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालयले संकलन गरेको नामावलिमा ०६७ फागुन मसान्तसम्ममा मृतकको संख्या १७ हजार २६५ पुगेको छ।
शान्ति सम्झौतापछि ०६५ भदौमा पूर्वसचिव श्रीकान्त रेग्मीको अध्यक्षताको कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा जम्मा १३ हजार १०३ जना मृतक उल्लेख छ।
माओवादीले सशस्त्र द्वन्द्वको सुरुवात गरेको तिथि २०५२ फागुन १ देखि शान्तिसम्झौता भएको मिति २०६३ मंसीर ५ सम्म द्वन्द्वका कारण मृत्यु भएका व्यक्तिहरूको नाम रेग्मी कार्यदलले करिब १५ महिना लगाएर संकलन गरेको थियो। द्वन्द्व प्रभावितको संख्या बढ्दै गएकोले यो विषयलाई छिटो टुंग्याउन चाहेका शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्री वर्षमान पुनले बताएका छन्।
द्वन्द्वका कारणले मृत्यु भएको हो होइन भनी यकिन गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीले
स्थलगत सर्जमीन, जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठक, सर्वदलीय वा सर्वपक्षीय बैठकका आधारमा सिफारिश गरी शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने नागरिक राहत, क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायतासम्बन्धी कार्यविधि, २०६६ मा उल्लेख छ।
सिफारिशका आधारमा मन्त्रालयले राहतको निकासा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाउने र कार्यालयले मृतकका हकदारलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ। राहत रकम वितरणमा पक्षपात भएको आरोप कांग्रेसले लगाउँदै आएको छ।
शान्ति तथा पुननिर्माण मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार, फागुन मसान्तसम्ममा १३ हजार ५३८ जना मृतकका आफन्तले राहत बुझिसकेका छन्, जनही एक लाख रूपैयाँका दरले वितरण गरिएको राहतबापत राज्यको ढुकुटीबाट एक अर्ब ३५ करोड ३८ लाख रुपियाँ वितरण भैसकेको छ। यो आर्थिक वर्षमा थप दुई हजार २८३ जनालाई २२ करोड ८३ लाख रुपैयाँ वितरण गर्ने निर्णय शान्ति मन्त्रालयले गरिसकेको छ। त्यसपछि राहत वितरण पाउन एक हजार ४४४ जना बाँकी रहने मन्त्रालयले जनाएको छ।
२०६४ माघ २७ को सरकारको निर्णयका आधारमा मन्त्रिपरिषद्को राजनैतिक समितिले फागुन २७ मा गरेको निर्णय अनुसार द्वन्द्वको कारण मृत्यु भएका व्यक्तिका नजिकको हकदारलाई एकलाख रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराइँदै आएको छ। गत २१ महिनामा त्यस अवधिमा मृत्युहुनेको संख्या १ हजार छ सयले वृद्धि भएको छ।
'रेग्मी कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका सूचीमा माओवादी नेतृत्वको सरकार गठन भएपछि सूची लम्बिन थालेको शान्ति मन्त्रालयका एक सहसचिवले बताए। राहत रकम घटना घटेको जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सिफारिशमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ।
नाम उल्लेख गर्न नचाहने शान्ति मन्त्रालयका एक सहसचिवका अनुसार, माओवादी नेताहरूले यो एक लाख रुपियाँ प्रारम्भिक मात्र भएको र प्रतिसहिद परिवार १० लाख रुपियाँ दिने निर्णय गरिने बताएपछि यो संख्यामा थप वृद्धि भएको हो।
०६५ सालमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि ०६५ कात्तिकमा अर्का पूर्वसचिव गोविन्दप्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा नाम संकलन गर्न अर्को कार्यदल गठन गरिएको थियो। त्यसबेला सहिद परिवारलाई १० लाख रुपियाँ राहत दिने भनी माओवादी नेताहरूले दिएको आश्वासनले संख्या बढ्न प्रेरित गरेको मन्त्रालयका कर्मचारीको अनुमान छ। 'सात दल' को शीर्ष नेतृत्वले ०६४ पुस ८ गते गरेको सहमतिअनुसार प्रति मृतक १ लाख रुपियाँ दिने निर्णय तत्कालीन सरकारले गरेको थियो।
सरकारले विश्वबैंकको 'शान्ति सहयोग आयोजना' बाट सो रकम वितरण हुँदै आएको छ। ५ करोड अमेरिकी डलरको सो आयोजनाको रकमबाट १४ हजार मृतकका परिवारलाई जनही एक लाख रुपियाँ दिने उल्लेख छ। मनाङ र मुस्ताङबाहेक ७३ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट रकम वितरण भैरहेको छ।
संसद्को विकास समितिको सोमबारको बैठकमा उपस्थित शान्तिमन्त्री वर्षमान पुनलाई बोलाएर छलफल गरेको छ। पुनले सही व्यक्तिले राहत पाउन् भनेर पारदर्शी ढंगले काम गर्ने बताए।
विस्थापितको संख्या पनि २५ हजारबाट बढेर तेब्बर भएको छ। 'विस्थापितको संख्या पनि २५ हजारबाट बढेर ७८ हजार नाघेको छ', मन्त्री पुनले भने, 'यो अन्त्यहीन श्रृंखला भएकोले यो वर्षभित्र टुंग्याउनुपर्छ।'
source:-nagriknews
Kantipur Fm 
0 commentaires