सरोजराज अधिकारी काठमाडौ, चैत्र ७ - नेपाल-चीन सैनिक सम्बन्धको इतिहासमै उच्चस्तरीय टोलीको नेतृत्व गर्दै आउन लागेका चिनियाँ जनमुक्ति सेनाका प्रमुख चेन विङ्देको भ्रमणको प्रमुख उद्देश्य क्षेत्रीय सन्तुलन मिलाउनु रहेको जानकारहरूको बुझाइ छ । नेपाली सेनालाई एक अर्ब तीस करोड रुपैयाँबराबर सहयोग गर्ने गरी सेनाप्रमुख विङ्दे १८ सदस्यीय टोलीको नेतृत्व गर्दै तीनदिने भ्रमणमा चैत ९ गते आउँदै छन् । र, उनले नेपाली सेनाका लागि अहिलेसम्मकै ठूलो सहयोग सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नेछन् ।
अन्य शक्ति राष्ट्र र भारतको चासो बढेका बेला 'सुतेको ड्रयागन' मानिने चीनको खासगरी सुरक्षा मामिलामा देखिएको सक्रियतालाई कसरी लिनुभएको छ ? भन्ने प्रश्नको उत्तरमा सेनाका पूर्वरथी सदीप शाहले भने, 'सबैतिर र सेनामा समेत भारतीय प्रभाव बढेको उसको बुझाइ छ । त्यसैले प्रतिकारभन्दा पनि सन्तुलन राख्ने हिसाबले चीनले द्विपक्षीय सहयोग बढाएको हो ।'
भारतले राष्ट्रिय सम्प्रभुतामाथि नै धक्का दिनेगरी प्रभाव बढाएको बुझाइ राष्ट्रवादीहरूको रहेको पूर्वरथी शाहले बताए । 'यसबाट चीनको सुरक्षा चासोसमेत प्रभावित हुनसक्छ । चीनको भूमि तिब्बतसँग सीमा जोडिएको छ र चीनको प्रमुख चासो भनेकै तिब्बतको सुरक्षा हो,' उनले भने, 'सेनामात्रै होइन चीनले प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, गुप्तचरलगायत निकायलाई गैरघातक सामग्री दिएर सुरक्षा चासो सम्बोधन गर्ने गरी मजबुत पार्न खोज्नु स्वाभाविक हो ।'
सन् २००० मा तत्कालीन सेनाप्रमुख फु क्वानयुपछि सेनाप्रमुख नै आउन लागेको यो पहिलो अवसर हो । भ्रमण टोलीमा सहभागी सदस्यका हिसाबले त सैनिक तहमा हुन लागेको यो नै अहिलेसम्मको 'हाइप्रोफाइल' भ्रमण हुनेछ । परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार एयरफोर्सको विशेष विमानमा आउन लागेका सेनाप्रमुख विङ्देकामा एक लेफ्टिनेन्ट जनरल र चार मेजर जनरल सहभागी छ्् ।
चिनियाँ राष्ट्रपति हु जिन्ताओ अध्यक्ष रहेको सेन्ट्रल मिलिटरी कमिसनका सदस्यसमेत रहेका सेनाप्रमुख विङ्दे नेतृत्वको टोलीले राष्ट्रपति रामवरण यादव, प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल, रक्षामन्त्री विष्णु पौडेल, प्रधानसेनापति छत्रमानसिंह गुरुङ, रक्षासचिव नवीन घिमिरेलगायतसँग भेट्ने कार्यक्रम छ ।
सुरक्षा मामिलाका जानकारहरूका अनुसार स्थायी संयन्त्रको रूपमा रहेको राजतन्त्रको २०६५ जेठ १५ मा विधिवत अन्त्य भएपछि हरेक क्षेत्रमा सम्बन्ध सुधारको अभियान चिनियाँ अभियानअनुरूप यो भ्रमण हुन लागेको हो ।
'सेना पनि स्थायी संयन्त्र हो । त्यसैले सेनासँगको सम्बन्ध अभिवृद्धिका लागि चीनले चासो बढाउँदै लगेको छ,' एक पूर्वउपरथीले भने, 'हामीले चाहनुमात्र पर्छ उसले यसभन्दा निकै बढी सहयोग गर्नेछ ।' राजतन्त्रको समाप्तियताका करिब साढे दुई वर्षमा मात्रै चिनियाँ जनमुक्ति सेनाका ६ वटा उच्चस्तरीय टोलीले भ्रमण गरिसकेका छन् र सेनालाई गर्दै आएको सहयोगको रकममा पनि यसबीच निकै वृद्धि भएको छ । 'यो भ्रमण र सहयोग त केही पनि होइन । मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएर परराष्ट्रमन्त्री तय भएपछि हामी योभन्दा निकै ठूलो सरप्राइज दिनेछौं,' चिनियाँ स्रोतले भन्यो ।
यसपटक चिनियाँ जनमुक्ति सेनाले १० करोड चिनियाँ मुद्रा -करिब एक अर्ब रुपैयाँ) बराबरको सैनिक अस्पताललाई उपकरण र तीन करोड चिनियाँ मुद्रा -तीस करोड रुपैयाँ) बराबरको विकास निर्माण सामग्री सहयोग गर्दैछ । सैनिक प्रयोजनमा भवन निर्माणमा वैदेशिक सहयोग नलिने नीतिका कारण अत्याधुनिक अस्पताल बनाइदिने चिनियाँ प्रस्ताव स्वीकार्ने, नस्वीकार्नेमा नेपाली अधिकारी अलमलमा छन् ।
२०६६ मंसिर ३० मा पाँचदिने भ्रमणमा आएको जनमुक्ति सेनाका मेजर जनरल जिया जियाओनिङको नेतृत्वको सात सदस्यीय टोलीले दुई करोड ८० लाख युआन -करिब ३० करोड ८० लाख रुपैयाँ) बराबरको सहयोग सम्झौता गरेको थियो । त्यसअघि -२०६६ मंसिर १९ देखि २३ सम्म) चिनियाँ जनमुक्ति सेनाका लेफ्टिनेन्ट जनरल तथा तिब्बती स्वायत्त परिषद्का सैन्य प्रमुख सु युताइको नेतृत्वको भ्रमण टोलीले तिब्बत सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा, विकास र व्यापारिक केन्द्र स्थापनाको प्रस्ताव गरेका थिए ।
'सरकारले सहमति जनाएमा छिट्टै ठोस प्रस्ताव लिएर आउने उनीहरूको भनाइ थियो । त्यसैबीच सरकार कामचलाउ भएकाले प्रक्रिया रोकियो । सम्भवतः उनीहरू छिट्टै ठोस प्रस्ताव लिएर आउने छन्,' रक्षा मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने । २०६५ मंसिर २१ मा चारदिने भ्रमणमा आएका चिनियाँ जनमुक्ति सेनाका उपप्रमुख लेफ्टिनेन्ट जनरलमा जेइसनले पनि २० करोड रुपैयाँ बराबरको सैन्य सामग्री सहयोग सम्झौता गरेका थिए ।
सेनाको गुप्तचर निकाय सैनिक जनसम्पर्क निर्देशनालयका प्रमुख रहिसकेका पूर्वसहायक रथी दिलीप रायमाझीले चीनले 'सफ्ट पावर पोलिसी' अवलम्बन गरेको बताए । 'चीनले राजनीतिक हस्तक्षेप गर्दैन । मागेको अवस्थामा नेपालजस्तो मुलुकलाई हरसम्भव सहयोग गर्ने उसको नीति छ । नेपालसँग त उसको तिब्बत सुरक्षा चासो पनि जोडिएको छ,' उनले भने, 'यसका साथै चीनले खासगरी प्रजातन्त्र र मानव अधिकार मामिलामा पश्चिमाको प्रहार खेपिरहेको छ । उसले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आफूलाई समर्थन गर्ने विश्वासमा पनि यस किसिमको आर्थिक सहयोग गरिरहेको छ ।
भ्रमण टोलीका सदस्यहरू
जनरल चेन विङ्देः चिफ अफ जनरल स्टाफ, पीएलए तथा सेन्ट्रल मिलिटरी कमिसनका सदस्य ।
महामहिम क्यो गोहाङः नेपालस्थित चिनियाँ राजदूत
लेफ्टिनेन्ट जनरल वाङ जियाङपिङः कमान्डर, चाइनिज पिपुल्स आम्र्ड पुलिस फोर्स ।
मेजर जनरल याङ जिसानः कमान्डर, तिब्बत मिलिटरी कमान्ड, पीएलए ।
मेजर जनरल क्युन लियुः राष्ट्रिय सुरक्षा मन्त्रालयको परराष्ट्र मामिला कार्यालयका प्रमुख ।
मेजर जनरल झाङ यालिङः जनरल लजिस्टिक डिपार्टमेन्ट, पीएलएका स्वास्थ्य विभाग प्रमुख ।
मेजर जनरल वाङ जिनः पीएलए जनरल स्टाफ हेडक्वार्टर अपरेसन डिपार्टमेन्ट उपप्रमुख ।
सिनियर कर्नेल वाङ रुचेङः जनरल विङ्देका सेक्रेटरी ।
सिनियर कर्नेल वु जियाइः महानिर्देशक एसिया मामिला ब्युरो, परराष्ट्र मामिला कार्यालय, राष्ट्रिय सुरक्षा मन्त्रालय ।
सिनियर कर्नेल चेङ जियाङः नेपालस्थित चिनियाँ डिफेन्स एयाची ।
कर्नेल लिउ झोङविनः स्टाफ अफिसर, परराष्ट्र मामिला कार्यालय, राष्ट्रिय सुरक्षा मन्त्रालय ।
कर्नेल ग्यो होङताओः स्टाफ अफिसर, परराष्ट्र मामिला कार्यालय, राष्ट्रिय सुरक्षा मन्त्रालय ।
लेफि्टनेन्ट कर्नेल लु चाउः जनरल विङ्देका सुरक्षा अधिकृत ।
मिस्टर सु क्युनः नेपाली भाषा अनुवादक ।
मिस्टर वाङ सान्उइः डाक्टर ।
क्याप्टेन जियाङ बिनः स्टाफ अफिसर, परराष्ट्र मामिला कार्यालय, राष्ट्रिय सुरक्षा मन्त्रालय ।
साथै दुई जना चिनियाँ सैन्य पत्रकार ।
स्रोतः परराष्ट्र मन्त्रालय
Kantipur Fm 
0 commentaires