काठमाडौं, चैत ९ (नागरिक)- नयाँ चुनाव नभएसम्म संविधान जारी हुँदाकै राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मन्त्रिपरिषद् र संवैधानिक अंगका पदाधिकारीलाई निरन्तरता दिने सहमति संवैधानिक समितिको विवाद समाधान उपसमितिले गरेको छ।
उप समितिका संयोजक तथा एकीकृत माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नयाँ संविधानको संक्रमणकालीन व्यवस्थाबारेको बुधबारको छलफलपछि सञ्चारकर्मीसँग भने, 'संक्रमणकालीन व्यवस्थाका सबै विवाद समाधान भएको छ।'
उपसमिति सदस्य कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेलका अनुसार बहाल रहेका राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति, मन्त्रिपरिषद् र संवैधानिक निकाय यथावत हुने, चुनावबाट मात्रै प्रतिस्थापन हुने सहमति भएको हो।
नयाँ संविधान जारी भएपछि पुरानो संविधान खारेज हुने र नयाँ संविधानअनुसार सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी हुने भन्ने व्यवस्था गर्न लागिएको प्रष्ट पार्दै पौडेलले नागरिकसँग भने, 'त्यसबेला पनि संसदले चाहेको बेला हटाउन सक्ने र अर्को सरकार बनाउन सक्ने प्रावधान राख्ने सहमति भएको छ।'
सहमतिअनुसार 'यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेको मन्त्रीपरिषद् यसै संविधानअर्न्तगत भएको संघीय मन्त्रिपरिषद् मानिने' उल्लेख हुनेछ। नयाँ संविधान जारी भएको मितिले 'बढीमा एक महिनाभित्र राष्ट्रपति तथा मन्त्रिमण्डलको अन्तरिम व्यवस्था ब्यवस्थापिका-संसदको रूपमा कायम रहने संविधान सभाले गर्ने' भन्ने अडान माओवादीले छाडेपछि सहमति भएको हो।
नयाँ संविधान जारी भएपछि नयाँ व्यवस्थापिकाको चुनाव नभएसम्म वर्तमान संविधानसभालाई नै व्यवस्थापिकाका रूपमा निरन्तरता दिने सहमति यसअघि भैसकेको छ। संघीय सर्वोच्च अदालतका न्याायाधीशको नयाँ संविधानअनुसार पुनर्नियुक्ति गर्ने सहमति पनि यसअघि भैसकेको छ।
source:-nagriknews
0 commentaires