नयाँदिल्ली, फाल्गुन १९ - तेस्रो मुलुकबाट लिक्युड पेट्रोलियम ग्यास(एलपिजी) नेपालमा आयातका लागि भारतले बाटो खुला गरिदिने भएको छ । यसपछि ग्यासका लागि इन्डियन आयल कर्पाेरेसनमा मात्रै भर पर्नुपर्ने नेपालको बाध्यता हट्नेछ ।
मंगलबार सम्पन्न नेपाल-भारत वाणिज्य वार्तामा भएको सहमतिअनुसार ग्यासका लागि आवश्यक ब्युटेन र प्रोपेन तेस्रो मुलुकबाट आयात गरी नेपालले कोलकाता नजिकको हल्दिया बन्दरगाहस्थित इन्डियन आयल पेट्रोनास प्रालि -आइपिपिएल) कोे टर्मिनल प्रयोग गरी ती ग्यास मिसाउन पाउनेछ ।
हाल मासिक २ हजार टनका लागि नेपालले उक्त टर्मिनल प्रयोग गर्ने सहमति भएको छ । आवश्यकताअनुसार क्षमता बढाउँदै लैजान भारत सहमत भएको वार्तामा सहभागी नेपाली अधिकारीले बताए । तेस्रो मुलुकबाट झिकाइएको ब्युटेन र प्रोपेन आइपिपिएलको टर्मिनल प्रयोग गरी मिसाउने अनुमतिका लागि यसअघि नेपाल सरकारले पटकपटक आग्रह गरे पनि भारतीय पक्षले अस्वीकार गर्दै आएको थियो । उक्त प्रयोजनका लागि नेपालको निजी कम्पनी लुम्बिनी चण्डी ग्यासले चासो देखाउँदै आएको थियो ।
यस्तै भारतीय पक्षले ड्युटी रिफन्ड प्रोसिड्युर (डिआरपी) छिट्टै हटाउने प्रतिबद्धता पनि जनाएको नेपाली टोलीको नेतृत्व गरेका वाणिज्य मन्त्रालयका सहसचिव तोयानारायण ज्ञवालीले जानकारी दिए । यसअघि दुई देशबीचको व्यापार सन्धि पुनरालोकन गर्दा हटाउने प्रतिबद्धता आए पनि अझै कार्यान्वयन नभएको व्यवसायीहरू बताउँछन् ।
डिआरपीको व्यवस्था रहँदा नेपाली व्यवसायीहरूले भारतबाट सामान खरिद गर्दा आन्तरिक खपतसरह एक्साइज ड्युटी तिर्नुपर्ने र पछि उक्त रकम घटाएर नेपाल सरकारलाई फिर्ता दिने प्रावधान डिआरपी हो । अमेरिकी डलरमा सामान आयात गर्दा यो प्रावधान छैन । डिआरपी हटेपछि नेपाली व्यवसायीले भारतीय कारखानालाई एक्साइज ड्युटी बुझाउनुपर्ने छैन । नेपालले पनि रकम दाबी गर्ने झन्झटबाट मुक्ति पाउनेछ ।
दुई दिनसम्म चलेको वार्तामा नेपाल र भारत दुवैले व्यापारसँग सम्बन्धित आआफ्ना चासोका दर्जनौं विषयहरू राखेका थिए । भारतीय पक्षले नेपालमा आफ्नो लगानीको सुरक्षा, ऊर्जा तथा श्रम समस्याबारे कुरा राखेको थियो । 'ती समस्या सम्बोधन गरे भारतीय पक्ष लगानी विस्तार गर्न इच्छुक छ,' सहसचिव ज्ञवालीले कान्तिपुरसँग भने ।
यसैगरी भारतले नेपालमा जाने आफ्ना वस्तुहरूमा भन्सार कम लगाउने आग्रहसहित मार्जिन अफ प्रेफेरेन्स पुनरावलोकन गर्न पनि अनुरोध गरेको थियो । यद्यपि नेपाली पक्षले नेपाल सानो बजार भएकाले त्यसको पुनरावलोकन गर्न तत्काल अप्ठ्यारो हुने प्रतिक्रिया दिएको वार्तामा सहभागी नेपाली दूतावासमा वित्तीय मामिला हेर्ने केदारबहादुर अधिकारीले जानकारी
दिए । यस्तै नेपाली कृषि उपजको संरक्षणको उद्देश्यसहित नेपालले भारतीय उपजमाथि लगाउँदै आएको कृषि सुधार शुल्क घटाउन पनि भारतीय पक्षले प्रस्ताव गरेको थियो ।
नेपालबाट हुने अनधिकृत व्यापार नियन्त्रणको विषय पनि भारतीय पक्षले जोडदार रूपमा उठाएको थियो । भारतबाट नेपाल निर्यात हुने आयुर्वेदिक औषधिहरूको प्रवेशका लागि सहज व्यवस्था गरिदिन भारतीय पक्षले अनुरोध गरेको थियो । परम्परागत रूपमा भित्रिँदै आएका आयुर्वेदिक औषधिलाई भने कुनै व्यवधान नहुने धारणा नेपालको थियो ।
यता नेपाली पक्षले भने रेलवे सेवा सम्झौताको पुनरावलोकनदेखि लिएर पूर्वसम्झौता अनुरूप अतिरिक्त भन्सार विन्दुहरू सञ्चालन गर्ने विषय उठाएको थियो । रेलवे सेवा सम्झौताको पुनरावलोकनबारे छिट्टै काठमाडौंमा द्विपक्षीय वार्ता गर्ने सहमति भएको ज्ञवालीले जानकारी दिए ।
यस्तै नेपालका ढुवानी साधनहरूलाई फूलबारी बंगलाबन्धसम्म पुगी सामान लोड गर्न दिन पनि नेपाली पक्षले आग्रह गरेको थियो । नेपाली मालबाहक साधनलाई भारत र बंगलादेश सीमाको जिरो प्वाइन्टसम्म जाने अनुमति छ । त्यहाँबाट सामान ल्याउन र पठाउन भारतीय मजदुरहरू प्रयोग गरी बंगलादेशी ढुवानी साधनहरूमा सामान लोड अनलोड गरिन्छ । नेपाल र बंगलादेशबीच द्विपक्षीय व्यापारका लागि बाटो खुला गराउन भारतसँग सन् १९९७ मा सहमति भएको थियो । उक्त व्यवस्थामा संशोधनका लागि नेपाली पक्षले आग्रह गरेको छ । भारतले त्यसबारे आफूले विचार गरिरहेको जवाफ दिएको छ ।
यस्तै वीरगन्जस्थित सुख्खा बन्दरगाहलाई भारतको सिंघवाद र बंगलादेशको रोहनपुर रेलवे मार्गसँग जोड्नेबारे भारतीय पक्षको प्रतिक्रिया समेत सम्मिलित गरी छिट्टै टुंगो लगाउने जानकारी नेपाली पक्षले दिएकोे छ । त्यससम्बन्धमा लेटर अफ एक्चेन्ज भइसके पनि नेपालको गृहकार्य नहुँदा टुंगिन सकेको छैन ।
कोलकाता बन्दरगाहमा नेपाली व्यवसायीहरूले झन्झट बेहोर्नुपरेको गुनासो पनि वार्तामा समेटिएको थियो । नेपाली व्यवसायीले अनावश्यक खर्च बेहोर्नुपर्ने तथा करिब ३ दर्जन प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने झन्झट भोग्दै आएका छन् । ती प्रक्रियालाई सरल बनाउने आश्वासन भारतले दिएको छ ।
यसैगरी कटन यार्नको अभावमा नेपाली होजियारी उद्योगमा परिरहेको नकारात्मक प्रभावलाई ध्यानमा राखी भारत सरकारले सकारात्मक निर्णय गर्ने आश्वासन पनि दिएको छ ।
नेपालका लागि पेट्रोलियम पदार्थ बोकेका साधन भारतीय भूमिमा कुनै दुर्घटना भए, उपयोग नगरे पनि नेपाली पक्षले एक्साइज ड्युटी बेहोर्नुपरेको बारे पनि नेपाली पक्षले आफ्नो गुनासो राखेको छ ।
यसैगरी एयर सर्भिस एगि्रमेन्ट अनुसार भारतका प्रमुख चार सहरमा एयर कार्गाेमार्फत पनि व्यापार खुला गर्न नेपाली पक्षले आग्रह गरेको अधिकारीले जानकारी दिए । भारतीय पक्षले त्यससम्बन्धी व्यवस्था छिट्टै गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ ।
साथै लगानी प्रवर्द्धन तथा संरक्षण सम्झौता विषयबारे भारतीय पक्षले राखेको चासोमा नेपाली अधिकारीहरूले उक्त विषय हाल मन्त्रिपरिषद्मा विचाराधीन रहेको बताएका थिए ।
पाइपलाइनबारे वार्ता आज
भारतको रक्सौलदेखि नेपालको अमलेखगन्जसम्म तेल पाइपलाइन निर्माण गर्नेसम्बन्धी योजनाको प्रारूपबारे दुई मुलुकबीच बिहीबार छलफल सुरु हुने भएको छ । मुम्बईमा हुने दुईदिने छलफलमा ४१ किलोमिटर पाइपलाइन निर्माणसम्बन्धमा हालै प्रस्तावित प्रारूपलाई अन्तिम रूप दिने प्रयास गरिने बताइएको छ । भारतीय आयल निगमसँग हुने उक्त वार्तामा आपूर्ति सचिव एवं नेपाल आयल निगमका अध्यक्ष पुरुषोत्तम ओझाको नेत्तृत्वमा ५ सदस्यीय नेपाली टोली सहभागी हुनेछ ।
दुवै मुलकका सरकारी स्वामित्वका यी निकायबीच पाइपलाइन निर्माण गर्दा संयुक्त लगानी मोडल अपनाउने सहमति भइसकेको छ । जसअनुसार नेपाली भूमिमा पर्न आउने पाइपलाइनको ३९ किलोमिटर हिस्साको निर्माण खर्च नेपाली पक्षले र भारतीय भूमिमा पर्ने बाँकी दुई किलोमिटर निर्माणका लागि भारतीय पक्षले खर्च बेहोर्नेछन् ।
सन् २००९ जुलाईमा गरिएको सर्वेक्षणअनुसार पाइपलाइन निर्माणका लागि कुल १ अर्ब भारतीय रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । कुल खर्चको ६० प्रतिशत भारतीय पक्षलाई पर्न आउने र बाँकी ४० प्रतिशत नेपाली पक्षले बेहोर्ने आयल निगमका महानिर्देशक दिगम्बर झाले कान्तिपुरलाई बताए ।
source:-ekantipur
Kantipur Fm 
0 commentaires