विनिता दाहाल, काठमाडौं, माघ २५-सर्वोच्च अदालतले नागरिकताका आधारमा मात्र मतदाता बनाउन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ। 'नागरिकता प्रमाणपत्रका आधारमा मात्रै मतदाता नामावली संकलन गर्नू' भन्ने यसअघिको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिँदै सर्वोच्चले सोमबार गरेको आदेशमा 'योग्य नागरिकलाई नागरिकता जतिसक्दो छिटो दिने व्यवस्था गर्न' समेत भनिएको छ।
न्यायाधीशत्रय बलराम केसी, भरतराज उप्रेती र भरतबहादुर कार्कीको विशेष इजलासले मतदाता नामावली संकलनका विषयमा निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध परेका रिटहरूमाथि अन्तिम सुनुवाइ गर्दै सरकारलाई यस्तो आदेश दिएको हो।
'कानुनबमोजिम नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउन योग्य व्यक्तिलाई नागरिकता प्रमाणपत्र दिने प्रभावकारी व्यवस्था मिलाई मतदाता नामावली संकलन गर्ने व्यवस्था मिलाउनू,' सर्वाेच्चको आदेशमा छ।
असोज १ देखि नागरिकताका आधारमा फोटोसहितको मतदाता नामावली संकलन सुरु गरेको आयोगले मधेसवादी दलको चर्को विरोधपछि कात्तिक १६ गते नागरिकताबाहेक अन्य प्रामाणिक कागजातका आधारमा पनि नामावली संकलन गर्ने निर्णय गरेको थियो।
त्यसविरुद्ध अधिवक्ता सरोजनाथ प्याकुरेललगायत चारजनाले सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए। रिट निवेदकले गैरनागरिक मतदाता भएमा निर्वाचनमा उम्मेदवार भई प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपतिसम्म हुनसक्ने भन्दै आयोगको निर्णय बदर गर्न रिट दायर गरेका थिए।
रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्, कानुन मन्त्रालय र निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाइएको थियो। अनागरिकको नाम पनि मतदातामा समावेश गर्ने आयोगको निर्णयलाई तत्काल कार्यान्वयन नगराउन सर्वोच्चले मंसिर ९ गते विपक्षीको नाममा अन्तरिम आदेश दिएकोे थियो।
अन्तरिम संविधानले नेपाली नागरिकलाई मात्र मताधिकार दिएको र नागरिक हुन नागरिकता हुनैपर्ने भएकाले अन्य कागजातका आधारमा नामावली तयार नगर्न सर्वोच्चले यसअघि नै आयोगलाई अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
सोमबार सर्वोच्चले त्यही आदेशलाई निरन्तरता दिँदै सरकारलाई छिटो नागरिकता दिलाउने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको हो।
मतदाता नामावली संकलन गर्ने विषयमा 'राष्ट्रिय संवेदनशीलताको प्रशनसमेत अन्तरनिहीत' रहेको भन्दै रिटलाई सर्वोच्च अदालतले अग्राधिकार दिई विशेष इजलासमा पेस गरेको थियो।
एकल महिलालाई वञ्चित नगर्नू
सर्वोच्चले एकल महिला भएकै कारण नामावलीमा नाम समावेश हुनबाट वञ्चित गर्न नहुने भन्दै उनीहरूलाई आफ्नो इच्छाअनुसार नेपाली नागरिकता दिलाउन आवश्यक व्यवस्था गर्नसमेत सरकारलाई आदेश दिएको छ।
'नेपाली नागरिक एकल महिला भएकै कारण मतदान गर्न र चुनावमा उम्मेदवार बन्ने हकबाट वञ्चित हुनुहुँदैन,' सरकारका नाममा दिइएको निर्देशनात्मक आदेशमा भनिएको छ, 'एकल महिलाले आफ्नो इच्छाअनुसार नेपाली नागरिकता पाउनुपर्ने हुँदा यसतर्फ आवश्यक व्यवस्था गर्नू।'
नागरिकता नपाएका एकल महिला यस्तो निर्णयले मताधिकारबाट वञ्चित हुने भन्दै प्रोपब्लिकले अदालतमा आयोग निर्णयविरुद्ध रिट दायर गरेको थियो।
source:-nagriknews
Kantipur Fm 
0 commentaires