काठमाडौ, माघ २८ - पशुपति क्षेत्र विकास कोषले महाशिवरात्रि तयारी सुरु गरेको छ । मन्त्रिमण्डल गठन प्रक्रिया ढिला हुने संकेतका कारण कोषले फागुन १८ मा पर्ने शिवरात्रि महोत्सव व्यवस्थापन तयारी थालेको हो ।
संस्कृति मन्त्री महोत्सव मूल तयारी समितिको अध्यक्ष रहने कोषको बैठक मन्त्रीको अभावमा बस्न सकेको थिएन । कोषले मूल समितिको साटो कार्यसम्पादन समितिमार्फत तयारी सुरु गरेको छ । यो समितिमा विभिन्न नौ समितिका संयोजक, उपत्यका सबै सुरक्षा निकायका प्रतिनिधि र मन्त्रालयका कर्मचारीसहित १९ जना सदस्य छन् ।
कोषले मूल समितिहरू बाहेक भोजन, आवास तथा पूर्वाधार, स्वास्थ्य सेवा, साजसज्जा, जुत्ता चप्पल तथा सरसफाइ, अर्थ संकलन तथा सःशुल्क टिकट दर्शन व्यवस्था, सूचना तथा प्रचार प्रसार, सुरक्षा दर्शन तथा स्वयंसेवक, साधुसन्त, चन्दन, प्रसाद तथा धार्मिक कार्यक्रम र रात्रिकालीन व्यवस्था उपसमिति गठन गरिसकेको छ ।
'स्वदेश र विदेशबाट आउने लाखौं दर्शनार्थीको व्यवस्थापनको विषय हो, ढिलाइ र अन्योलताले समग्र व्यवस्थापन र मुलुककै छविमा असर पर्न जान्छ,' कोषका सदस्य सचिव सुशील नाहाटाले बिहीबार कान्तिपुरसँग भने, 'त्यही भएर मन्त्रिमण्डलको गठनलाई पर्खन सकिएन, काम अगाडि
बढ्यो ।'
उनले फागुन १ देखि ५ गतेसम्म सम्पूर्ण तयारी पूरा हुने बताए । उनले प्रधानमन्त्रीको निर्देशनअनुरूप पछि मूल समिति र अन्य समितिको सदस्यको संख्या घटबढ गर्न सकिने बताए । कोषले यसअघि २ सय ५१ जनाको मूल समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । अन्य सहायक मितिहरूमा सरदर १९ सदस्यहरू छन् ।
कोषले स्वदेश र विदेशबाट आउने भक्तजनका लागि आवास-भोजन तथा भौतिक पूर्वाधारको काम सुरु गरेको छ । कोषले पशुपतिनाथ मन्दिरको पूर्वी ढोकाको मर्मतलाई द्रुत गतिले अगाडि बढाएको छ । वाग्मती नदीको अस्थायी शुद्धीकरण कार्य जारी छ ।
पशुपतिबारेको सूचनामूलक पुस्तिका प्रकाशन अन्तिम चरणमा छ । यसपटक पनि साधुसन्तको स्वागतको भव्य तयारीमा कोष लागिसकेको छ ।
पर्यटन वर्षलाईसमेत ध्यानमा राखेर तिलगंगामा भौतिक सुविधासम्पन्न पर्यटकीय विश्रामस्थल निर्माण सम्झौता भएर कार्य सुरु गर्ने स्थितिमा पुगेको छ ।
सरकार परिवर्तन भएको कारणले गत आइतबार कोषले संस्कृतिमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन गर्न लागेको महाशिवरात्रि तयारी व्यवस्था मूल समितिको बैठक स्थगित गरेको थियो । कोष सञ्चालक परिषद्को अध्यक्ष संस्कृतिमन्त्री रहने व्यवस्था छ ।
एमाले नेता झलनाथ खनाल गत बिहीबार प्रधानमन्त्रीमा चयन भएपछि केही मन्त्री चयन गरे पनि मन्त्रालयको बाँडफाँड नभएकाले अध्यक्षता कसले गर्ने अन्योलले मूल समिति गठन नगरिएको नाहाटाले बताए ।
कोषको ऐनमा उल्लेख
नभए पनि मूल समितिको अध्यक्षता संस्कृति मन्त्रीले गर्ने प्रचलन छ । 'मन्त्री चयन नभएमा प्रधानमन्त्री वा उनको आदेशमा अन्य मन्त्री वा सदस्य सचिवको अध्यक्षतामा समेत मूल समिति गठन गर्न सकिन्छ,' नाहाटाले
भने, 'मूल समितिले काम गर्ने होइन, कार्यसम्पादन समितिले काम गर्ने हो ।' उनले भने, 'निवर्तमान सरकारको विघटनपछि आधिकारिकरूपले मूल समिति गठन गर्न र अन्य काम सुरु
गर्न अप्ठेरो परेकै हो ।'
source:-kantipur
Kantipur Fm 
0 commentaires