जवाफमा दाहालले भने, 'हो, लिखितमै भएको हो।'
एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाललाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्नुअघि दाहालसँग सातबुँदे सम्झौताबारे थाहा नभएका नेपालले यसरी सोधेका थिए। दाहाल र खनालबीच सम्झौता भएको भन्ने चर्चा सुरु भए पनि एमालेका शीर्षनेताहरू यसबारे बेखबर थिए।
एमाले नेताहरूले भने नयाँबजारस्थित दाहाल निवासमा अपरान्ह चार बजे नयाँ सरकारका मन्त्रालय बाँडफाँटबारे छलफल गर्न पुगेपछि मात्र सम्झौताको प्रति पाएका थिए।
नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री खनालसहितका एमाले नेताहरू शनिबार छलफलका लागि दाहाल निवास नयाँबजार पुगेका थिए। बैठकको सुरुमा खनाल र दाहालले सामान्य छलफल गरी दुवै तर्फका चार-चारजना नेतालाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र मन्त्रालय टुंगो लगाउने जिम्मा दिएका थिए।
माओवादीका नारायणकाजी श्रेष्ठ, देव गुरुङ, पोष्टबहादुर बोगटी र दीनानाथ शर्मा र एमालेका वामदेव गौतम, भरतमोहन अधिकारी, ईश्वर पोखरेल र विष्णु पौडेल छलफलमा बसिरहेको बेला उक्त गोप्य सम्झौताको प्रसंग आएको थियो।
स्रोतका अनुसार, एमाले पक्षले अहिलेसम्म एमालेले गृहमन्त्रालय लिएको र प्रधानमन्त्री एमालेकै हुनाले प्रशासन सञ्चालन सहज बनाउन पनि उक्त मन्त्रालय आफ्नो साथमा राख्नुपर्ने अडान लियो।
माओवादीका गुरुङले त्यो पहिल्यै सहमति भइसकेको भनी सम्झाए। 'पहिल्यै सहमति भइसकेको' भनेपछि एमाले नेताहरूले 'कहिले सहमति भयो र?' भन्ने प्रश्न गरे। गुरुङले जवाफ दिए, 'दुई अध्यक्षबीच भएको सहमति उल्ट्याउने?'
दुई अध्यक्षबीच लिखित सहमति भएको जानकारी गराएपछि एमालेका पौडेलले 'उसो भए त्यो लिखित हेरौं, त्यसपछि कुराकानी अघि बढाउन सहज हुन्छ' भने। गुरुङले हस्ताक्षर भएका दुई प्रति अध्यक्षहरूले नै राखेका हुनाले आफूसँग हस्ताक्षर नभएको प्रति छ भन्दै देखाए। कार्यदल सदस्यहरूले फोटोकपी गरी सम्झौता आफूसँग लिए।
स्रोतका अनुसार सातबुँदे सम्झौतामा एमाले र माओवादीले 'आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने' र सेना समायोजन गरी 'छुट्टै फोर्स बनाउने' बुँदा पढ्दा एमाले पक्ष झस्कियो। त्यस्तो गम्भीर विषयमा पार्टीमा छलफलै नभई कसरी मन्त्रालय बाँडफाँटको निर्णय गर्न सकिन्छ भन्ने अप्ठ्यारोमा उनीहरू परे।
बैठक स्रोतका अनुसार एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलले भने, 'यो पार्टीमा छलफलै भएको छैन।'
माओवादीका तर्फबाट श्रेष्ठले गृहमन्त्रालय आफ्नो पार्टीलाई नदिने हो भने आइतबार सपथग्रहण हुन नसक्ने जिकीर गरे। त्यसपछि बैठक आइतबार प्रधानमन्त्री शपथग्रहणकै दिन बस्ने गरी टुंगियो।
एमाले टोलीले उक्त जानकारी खनाललाई गरायो। त्यसलगत्तै कार्यदल सदस्यहरूमध्ये पोखरेल र पौडेल निवर्तमान प्रधानमन्त्री नेपाललाई भेट्न बालुवाटार पुगे। त्यहाँ नेताहरू केपी ओली र शंकर पोखरेल पनि पुगे। ओलीले उक्त सम्झौताले 'पार्टीलाई गम्भीर रूपमा गुमराहमा राख्ने काम भएको' भन्दै आपत्ति जनाएको बालुवाटार स्रोतले नागरिकलाई जनायो।
एमाले स्थायी कमिटीको आइतबार बिहान आठ बजे बस्ने बैठकमा त्यसबारे प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष खनाललाई सोध्ने भएका छन्।
एक नेताका अनुसार, खनाललाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाउने निर्णय भएको बैठकमा माओवादीसँग त्यस्तो सहमतिबारे कुनै छलफल भएको थिएन। उनी प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएपछि शुक्रबार एमाले केन्द्रीय कार्यालय बल्खुमा बसेको स्थायी कमिटीको बैठकमा समेत 'माओवादीसँग सम्झौता भएको सुनिएको छ, के हो?' भनेर केही नेताले खनालसँग प्रश्न गरेका थिए। त्यो बेला उनले त्यस्तो कुनै सम्झौता नभएको र पार्टीमा छलफल नगरी आफूले यस्तो निर्णय नगर्ने बताएर आश्वस्त तुल्याएको स्रोतले दाबी गरेको छ।
दाहालले प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वारी फिर्ता लिनेक्रममा संसदमा बोल्दा 'एमालेसँग केही सैद्धान्तिक सहमति भएको' बताएका थिए।
एक अर्को स्रोतका अनुसार खनाललाई समर्थन गर्नुअघि दाहालले नयाँ बानेश्वरस्थित एक व्यापारीको निवासमा उपाध्यक्षद्वय मोहन बैद्य र बाबुराम भट्टराईलाई सम्झौताको प्रति देखाएका थिए। भट्टराईले एमालेलाई समर्थन गर्ने नीतिविरूद्व असहमति दर्ज गरे।
शनिबार एमाले संसदीय दलको बैठकमा समेत खनालले उक्त सम्झौताबारे केही चर्चा गरेनन्। सभासद् रामनाथ ढकालले 'लडाकु समायोजनबारे माओवादीसँग भएको सहमति के हो' भन्ने प्रश्न गर्दा पनि खनालले जवाफ दिएनन्।
खनाल पक्षले भने उक्त सम्झौता अस्वाभाविक नभएको र पार्टी निर्णय बमोजिमै भएको धारणा राखेको छ।
खनालनिकट एक स्थायी कमिटी सदस्यले 'दुई अध्यक्षबीच निश्चित विषयमा समझदारी' भएको जानकारी दिँदै 'यसअघि भनिँदै आएका विषयमा सहमति भएको र त्यसमा धेरै टाउको दुखाउनु नपर्ने' शनिबार राति नागरिकलाई बताए।
एमाले चक्रीय प्रणालीको प्रस्तावकै भएकाले आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने भनेर सहमति गर्नु नौलो विषय होइन भन्दै उनले सेना समायोजनको विषयमा पनि कुनै नौलो सहमति नभएको बरु यसअघि विभिन्न दलहरूबीच भएका अनौपचारिक सहमतिलाई व्यवस्थित गरिएको टिप्पणी गरे।
खनालनिकट अर्का एक नेताले भने सम्झौतामा उल्लिखित भाषा उचित नलागेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। 'त्यो मस्यौदामात्रै हो या हस्ताक्षरै भएको हो, बु‰न पाएको छैन,' ती नेताले भने, 'हस्ताक्षरै भएको हो भने त्यस्तो भाषा प्रयोग गर्नु हुन्नथ्यो।'
ती नेताका अनुसार सहमतिपत्रमा 'दुई पार्टीबीच आलोपालो' नभनेर 'आलोपालो' शब्दमात्रै उल्लेख गर्नुपर्थ्याे। 'त्यसो गर्दा नेपाली कांग्रेससहितको आलोपालो भन्ने अर्थ लाग्थ्यो र त्यो हामीले भनेझैँ सहमतितर्फको यात्रा हुने थियो,' उनले भने, 'दुई पार्टीबीच आलोपालो भन्ने कुरा सहमतिमै उल्लेख गर्दा अन्य शक्तिहरूले अविश्वास गर्ने ठाउँ रहन्छ।'
परिणामस्वरूप त्यसले ध्रुवीकरण बढाउन सक्ने उनले आशंका व्यक्त गरे।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र मन्त्रालय बाँडफाटबारे छलफल गर्न बस्ने आइतबारको बैठकलाई सम्झौता प्रकरणले छायामा पार्ने देखिएको छ।
एमालेको स्थायी कमिटी बैठकपछि मात्रै एमाले-माओवादी कार्यदलको बैठक बस्ने छ। संभव भएसम्म केही मन्त्रीसहित नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री खनालले आइतबार अपराह्न राष्ट्रपति रामवरण यादवसमक्ष सपथ लिने छन्।
माओवादीबाट महरा
माओवादीले स्थायी कमिटी सदस्य कृष्णबहादुर महराको नेतृत्वमा देव गुरुङ, वर्षमान पुन, टोपबहादुर रायमाझी, नेत्रविक्रम चन्द, र जयपुरी घर्ती मगरलाई पठाउने तयारी गरेको स्रोतले जनाएको छ। महराले उपप्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्र मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्ने लगभग निश्चित भएको स्रोतले दावी गरेको छ।
पार्टीको आन्तरिक समीकरणमा सन्तुलन मिलाउन दाहाल पक्षबाट पुन, बाबुराम भट्टराई पक्षबाट रायमाझी र मोहन वैद्य पक्षबाट चन्द, गुरुङ र घर्ती मगरलाई प्रतिनिधित्व गराउन लागिएको हो। चन्दको भने निक्यौल नभएको स्रोतको दाबी छ।
त्यस्तै पूर्व एकता केन्द्र मसालबाट आएका गिरिराजमणि पोखरेल वा लीलामणि पोखरेलमध्येबाट एकलाई मन्त्रिमण्डलमा पठाउने पनि माओवादीको तयारी छ। आइतबार बस्ने स्थायी समितीको बैठकले यसलाई टुंगो लगाउने भएको छ।
खनालले अर्थ मन्त्रालयमा स्थायी कमिटी सदस्य भरतमोहन अधिकारीलाई लैजाने तयारी गरेका छन् भने सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रदीप ज्ञवालीले पाउने सम्भावना छ। अन्य मन्त्रीको सवालमा भने पार्टीभित्र सहमति गर्दै सरकारलाई पछि पूर्णता दिने तयारीमा खनाल रहेको उनी निकट स्रोतले बताएको छ।
source:-nagriknews
Kantipur Fm 
0 commentaires