कल्पना घिमिरे काठमाडौं, फाल्गुन ११ - विदेशी नागरिकलाई धर्मपुत्र/पुत्री दिने सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषदद्वारा गठन गरिएको समिति एकतर्फी भएको केन्द्रीय बालकल्याण समितिले आरोप लगाएको छ ।
महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषदबाट गत माघ ६ मा 'अन्तरदेशीय धर्मपुत्र/पुत्री विकास व्यवस्थापन समिति' गठन गरिएको हो । महिला मन्त्रालयका तत्कालिन सचिव महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले अवकाश पाएकै भोलिपल्ट उनकै अध्यक्षतामा समिति गठन गरिएकोमा बालकल्याण समितिले आपत्ति जनाएको हो । महिला मन्त्रालयका सचिब श्रेष्ठले माघ ४ मा अवकाश पाएका हुन् ।
बालबालिका छनौट गर्ने, मन्त्रालयमा पठाउने र विदेशी नागरिकको माग अनुसार बालबालिकाको परिवार छनौट गर्ने जिम्मा पाएको बाल कल्याण समितिको सल्लाह समेत नलिइ पूर्व सचिब श्रेष्ठको अध्यक्षतामा नौ सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ ।
बाल कल्याण समितिका कार्यकारी निर्देशक धर्मराज श्रेष्ठका अनुसार कानुन, परराष्ट्र, र गृह मन्त्रालयका सहसचिव, बाल अधिकार र बाल विशेषज्ञको रुपमा काम गरेका व्यक्तिहरुको सहभागितामा समिति गठन गरिएको छ । तर, धर्मपुत्र/पुत्री विदेश पठाउन प्रत्यक्ष काम गरिरहेको बाल कल्याणलाई समितिलाई सहभागी गराइएको छैन ।
हाल बाल कल्याणमा 'परिवार छनौट समिति' ले बालबालिका बिदेशी नागरिकलाई दिने सम्बन्धमा काम गरिरहेको छ । जसले विदेशी नागरिकका माग अनुसारका बाल बालिकाको परिवार छनौट गरेर मन्त्रालयलाई सिफारिस गदर्छ । विदेश पठाउने बालबालिकाको सुची तयार पार्दछ ।
मन्त्रीले मनोनयन गरेका व्यक्तिहरुलाई छानबीनै नगरी सरकारी तवरबाट समिति गठन गरिएको कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले जानकारी गराए । आफूहरुलाई मन्त्रिपरिषदले गठन गरेको समिति कुनैपनि अवस्थामा चित्तबुझ्दो नभएको उनले बताए । 'मन्त्री परिषदले गठन आदेशमै तोकेर समिति गठन गरेपछि चित्त नबुझे पनि चुप बस्न बाध्य भएका छौं,' कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले बुधबार कान्तिपुरसित भने ।
उनले पुर्व महिला मन्त्री सर्वदेवप्रसाद ओझाले विगतमा पनि बाल कल्याणले गरिरहेका काममा हस्तक्षेप गर्ने गरेको आरोप लगाए । 'मन्त्री ओझाकै सिफरिसमा पूर्व सचिव श्रेष्ठलाई अध्यक्ष बनाइएको छ । जुन अनुगमन सिफारिस तथा छानविन समिति भन्दा फरक छ,' उनका अनुसार धर्मपुत्र/पुत्री छान्ने शर्त तथा प्रक्रिया अन्तर्गत मन्त्रालयमा रहेको 'अनुगमन सिफारिस तथा छानब्ीन समिति'लाई खारेज गरेर मन्त्रिपरिषदबाट रातारात समिति गठन गराइएको हो ।
एउटा बच्चालाई धर्मपुत्र/पुत्रीका रुपमा बिदेशी नागरिकले लानका लागि नेपाल सरकारलाई दश हजार अमेरिकी डलर बुझाउनु पर्ने प्रावधान छ । केही समयअघि पूर्व मन्त्री ओझाले आफ्नै नाममा खाता खोलेर विदेशी दातृराष्ट्रबाट आएको रकम जम्मा गर्ने व्यवस्था गरेका थिए । यसै विषयमा विवादमा तानिएपछि अख्तियारले खाता सञ्चालनमा रोक लगाएको थियो । त्यसको छ महिना नबित्तै मन्त्री ओझाले मनोनयन गरेका व्यक्तिहरुको छानबीनै नगरी मन्त्रिपरिषदले समिति गठन गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषदले जारी गरेको गठन आदेशमा समितिको अध्यक्ष नेपाल सरकारले नियुक्त गर्ने प्रावधान छ । सरकारको विशिष्ठ श्रेणीको पदमा काम गरेको वा पुनरावेदन अदालतमा न्यायधिशको पदमा काम गरेको व्यक्तिलाई समितिको अध्यक्षका लागि नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
महिला मन्त्रालयका सहसचिव हरि पौडेलका अनुसार मन्त्रिपरिषदबाटै गठन आदेश तोकेर आएको हुनाले कानुनी प्रक्रिया अन्तरगत नै समिति गठन भएको हो । बैधानिक रुपले नै समिति गठन गरिएको जानकारी दिँदै उनले भने, - 'संयोगले मात्र पूर्व सचिब श्रेष्ठको अध्यक्षतामा समिति गठन भएको हो ।'
धर्मपुत्र/पुत्री लिन चाहने व्यक्तिसंग सम्बन्धीत सुचना संकलन गर्ने, मन्त्रालयको स्वीकृतिले आवश्यकता अनुसार बालगृह, अनाथलय, बाल सुधार गृह, तथा अन्य भौतिक संरचना निर्माण गर्ने लगायत काम समितिले गर्ने उल्लेख छ ।
धर्मपुत्र/पुत्री लिँदा वा दिँदा हुनसक्ने बाल दुर्व्यहार, शोषण, ओसार पसार, अपहरण, बेचबिखन रोक्ने, संरक्षण गर्ने, धर्मपुत्र/पुत्री लिनको लागि लाग्ने सेवा शुल्क निर्धारण गर्न मन्त्रालयलाई सफरिस गर्ने लगायतका काम समितिले गर्ने गठन आदेशमा उल्लेख छ ।
source:-ekantipur
Kantipur Fm 
0 commentaires