काठमाडौ, माघ १९ - सरकारले मुलुकी ऐन खारेज गरी नयाँ कानुन लागू गर्ने भएको छ । कानुनी प्रणालीमा सुधार र संहिताकरणका लागि सरकारले मुलुकी ऐनलगायत अन्य थुप्रै नेपाल कानुन खारेजी, संशोधन र समायोजन प्रस्ताव गरेको हो ।
कानुनमन्त्री प्रेमबहादुर सिंह र संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयको समेत कार्यभार सम्हालेका ऊर्जामन्त्री बालकुष्ण खाँणले त्यससम्बन्धी ६ वटा विधेयक मंगलबार संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएका हुन् । संसद्ले ती विधेयक पारित गरेपछि १ सय ५७ वर्ष पुरानो मुलुकी ऐनलाई नयाँ कानुन संहिताले विस्थापित गर्नेछ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाले १९१० मा जारी गरेको मुलुकी 'आइन' २०२० मा व्यापक परिमार्जन भएको थियो । त्यसयता १२ पटक भएका संशोधनले पनि परिवर्तित राजनीतिक र आर्थिक अवस्था सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै सरकारले नयाँ व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव गरेको हो ।
प्रस्तावित फौजदारी कानुनले २० वर्षे जन्मकैदको व्यवस्थालाई ३० वर्ष बनाएको छ । अदालतमा झूटो अभिव्यक्ति दिने कार्यलाई पहिलो पटक कसुरका रूपमा परिभाषित गरिएको छ । त्यसैगरी पानीको मुहान दूषित गर्ने, जबर्जस्ती करणीपछि हत्या गर्ने, वायुयान अपहरण गरी सामूहिक ज्यान लिनेजस्ता गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा जीवनपर्यन्त कैद बस्नुपर्ने छ । यसअघि कार्यान्वयन नै हुन नसकेका सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन, विवाह दर्ता ऐनलगायत कानुन खारेज हुनेछन् ।
संसद् सरकार निर्माणमा केन्दि्रत भएकाले कानुन संशोधन प्रक्रियाले तत्कालै गति लिने सम्भावना भने छैन । सरकारले सर्वोच्चका न्यायाधीश खिलराज रेग्मी र कल्याण श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठन गरेको छुट्टाछुट्टै कार्यदलद्वारा तयार प्रतिवेदनका आधारमा कानुन सुधारको काम अघि बढाएको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्ले २०६५ मंसिरमा रेग्मीको संयोजकत्वमा देवानी कानुन सुधार र परिमार्जन, श्रेष्ठको नेतृत्वमा फौजदारी कानुन सुधार र परिमार्जन कार्यदल गठन गरेको थियो । ती कार्यदलले दिएका प्रतिवेदनलाई सरोकारवाला निकायसँगको परामर्शमा आवश्यक परिमार्जनपछि अन्तिम मस्यौदा तयार पारी मन्त्रिपरिषद्को अनुमादनपछि संसद् सचिवालयमा दर्ता गरिएको कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सरकारले दर्ता गराएका विधेयकहरूमा देवानी कानुनको संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, देवानी मुद्दाको कार्यविधिसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, फौजदारी कसुरसम्बन्धी प्रचलित कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, फौजदारी मुद्दाको कार्यविधिसम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, फौजदारी कसुरमा सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र केही नेपाल कानुलाई एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने विधेयक छन् ।
संसद्ले यी विधेयक पारित गरेपछि १३ वटा ऐन एकै पटक खारेज हुनेछन् भने तीन दर्जनभन्दा बढी ऐन संशोधन हुनेछन् । पूरै खारेज हुने ऐनहरूमा नागरिक अधिकार ऐन २०१२, कोट फि ऐन २०१७, गाली बेइज्जती ऐन २०१७, जासुसी ऐन २०१८, भिक्षा माग्ने -निषेध) ऐन २०१८, जुवा ऐन २०२०, केही फौजदारी मुद्दा खारेज गर्ने र दण्ड सजाय मिनाह दिने ऐन २०२०, केही सार्वजनिक अपराध र सजाय ऐन २०२७, विवाह दर्ता ऐन २०२८ छन् ।
source:-kantipur
Kantipur Fm 
0 commentaires