शिविरमा रहेका लडाकुसँग सम्बन्ध नतोडेसम्म संविधान निर्माण र शक्ति बाँडफाँड जस्ता महत्वपूर्ण विषयमा आवश्यक समझदारीगर्दा उनीहरूको नियतप्रति अरूले विश्वास गर्न नसक्ने दाबी गर्दै उनले माओवादसँग सैनिक बल रहेसम्म उनीहरू लोकतान्त्रिक राजनीतिक वार्तामा विश्वसनीय रूपमा सहभागी हुन नसक्ने बताए।
'शिविरमा रहेका लडाकुसँग सम्बन्ध नतोडेसम्म माओवादीको शान्ति र लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिवद्धतामाथि प्रश्न उठ्नेछ,' बिहीबार त्रिभुवन विश्वविद्यालय राजनीतिशास्त्र केन्द्रिय विभागले आयोजना गरेको 'बदलिँदो नेपालका लागि अमेरिकी साझेदारी' विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै राजदूत डेलिसीले भने, 'जबसम्म माओवादीले आफ्नो लडाकु बल कायम राख्छन् उनीहरू लोकतान्त्रिक राजनीतिक वार्तामा विश्वसनीय रूपमा सहभागी हुन सक्दैनन्।'
राजनीतिक उदेश्य प्राप्तीका लागि सैनिक बल जरूरत नपर्ने तर्क उनको थियो। शान्ति सम्झौतामा परिकल्पना गरिए अनुसार लडाकु समायोजन गर्ने प्रक्रिया सहज नभएको बताउँदै उनले यस प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउन नेपाली सेना लगायत सबै पक्षलाई लचकता अपनाउन आग्रह गरे। लडाकुलाई विशेष समितिमा हस्तान्तरण गर्ने माओवादी वाचा अमेरिकाले व्यवहारमा हेर्न चाहेको उनले बताए।
'माओवादीले आफ्ना लडाकु विशेष समितिमा हस्तान्तरण गर्ने र सचिवालय गठन गरी समायोजन गर्ने र पुनःस्थापनाको प्रक्रिया निरिक्षण गर्ने प्रतिवद्धता गरेको छ। हामी कार्य भएको हेर्न चाहन्छौं न कि केबल बाचाहरू मात्र,' राजदूत डेलिसीले भने।
सचिवालयको सञ्चालन गर्न चाहिने आवश्यक रकम उपलब्ध गराउन र शाखा कार्यालय खडा गर्न अमेरिका लगायत अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय सहयोग गर्न तयार रहेको भनाई उनको थियो। नागरिक जिवनमा फर्कन चाहने माओवादी लडाकुलाई रोजगारीका निम्ती पेशागत तालिम कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न लाग्ने खर्च उपलब्ध गराउन अमेरिका तयार रहेको पनि उनले जानकारी दिए। तर, यस्ता कार्यक्रमको अगुवाई अमेरिका तथा अन्य कुनै शक्तिले नगरी नेपालीले नै गर्नुपर्र्नेमा उनले जोड दिए।
'माओवादी राजनीतिक धारमा प्रवेश गरिसकेपछि,' उनले भने, 'राष्ट्र निर्माणका लागि सृजनात्मक ढङ्गले कार्य गर्नु भनेको राज्य पल्टाउनुभन्दा निकै नै गाह्रो कार्य हो भन्ने उनीहरूले सिकिरहेका छन्।'
जारी शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउने काम नेपाल स्थित राष्ट्रसंघीय मिसन (अनमिन), अमेरिका या अन्य कुनै संस्था वा राष्ट्रले नभई नेपाली दलहरूले मात्र गर्न सक्ने उनले बताए। माओवादी शिविरलाई बन्द गर्ने र राष्ट्रलाई अगाडि बढाउने उपयुक्त समय आएको तर्फ दलहरूलाई सचेत गराउँदै राजदूत डेलिसीले अनमिनको फिर्तीले शान्ति प्रक्रियालाई केही असर नगर्ने जनाए।
'अनमिन गएपछि शान्ति प्रक्रिया ढल्दैन,' उनले भने, 'अन्तर्राष्ट्रय समुदायले आफ्नो सहयोगलाई निरन्तरता राख्नेछ।'
नेपाली सेनाको संख्या निकै ठूलो भएपनि यसको संरचना नेपालको वर्तमान सुरक्षा चुनौतिलाई सम्बोधन गर्न सक्ने खालको नभएको उनले बताए। देशभक्त, व्यावसायिक र प्रतिवद्ध हुँदाहुँदै आफ्नो ऐतिहासीक पहिचानबाट माथी उठेर नेपाली सेनाले भविष्यका लागि अझ राम्रोसँग सेवा गर्नुपर्ने सुझाव उनको थियो।
'नेपालको लागि अत्यन्तै गम्भीर विषय भनेको शान्ति सुरक्षाको अभाव हो, त्यो पनि विशेष गरेर भारतसँग सीमा जोडिएको तराई क्षेत्रमा,' राजदूत डेलिसीले अगाडि भने, 'नेपालको ठूलो भूभागमा प्रहरी तथा स्थानिय सरकारको उपस्थिती छैन। यो शासनशून्य अवस्थाले नेपालीलाई अपराध गर्न खोज्ने तत्वहरूको जोखिममा पार्दछ।'
कार्यक्रममा राजदूत डेलिसीले शान्ति प्रक्रिया, लोकतान्त्रिक संविधान, सुरक्षा, विधिको शासन तथा मानवअधिकार प्रवर्द्धन, विकास, आर्थिक वृद्धि, प्रकोप र सरकार गठनका क्षेत्रमा अमेरिकी नीति स्पष्ट पारेका थिए। उनले द्धन्द्धका बेला भएका हिंसाप्रतिको जवाफदेहिता अझै पनि सम्बोधन हुन नसकेको अवस्थामा आरोप प्रत्यारोप लगाउन नहुने बताए। उनले भने, 'गाली गलैज गर्नाले राष्ट्र अगाडि बढ्दैन। अपूर्ण शान्तिबाट उत्पन्न भएका तनाव र अविश्वासहरूले राष्ट्रलाई बन्धक बनाइराख्छ।'
नयाँ संविधान निर्माण कार्य कुनै पनि राष्ट्रका लागि कठिन हुने बताउँदै उनले कस्तो प्रकारको सरकार गठन गर्ने, चुनावी प्रक्रिया कस्तो हुनुपर्छ र कस्तो किसीमको संघीय संरचनाको अर्थ दिन्छ भन्ने जस्ता कठिन जवाफ अझै अनुत्तरित रहेकोमा चिन्ता व्यत्त गरे। 'संविधान यस्तै हुनुपर्छ भन्ने छैन, तर लोकतान्त्रिक राज्यलाई परिभाषित गर्ने केही आधारभूत सिद्धान्त जरूर हुनुपर्छ,' नयाँ संविधान निर्माणमा उनले टिप्पणी गरे। व्यक्तिगत अधिकार, स्वतन्त्र न्यायपालिका, सरकारका अङ्गहरूबीच शक्ति विभाजन, स्वतन्त्र सञ्चार माध्यम, खुला सार्वजनिक वहस, नियमित र खुला प्रजातान्त्रीक निर्वाचन - लोकतान्त्रिक संविधानमा अटाउनु पर्ने धारणा उनको थियो।
उनले नेपालमा व्याप्त दण्डहिनताको अवस्थाप्रति चिन्ता पनि व्यत्त गरे। राजनीतिक संरक्षणमा दण्डहिनता मौलाएको उनले बताए। उनले थपे, 'राजनीतिक व्यत्तिहरूले कानुन मिच्दा विरलैमात्र सजाय पाउँछन्। सेना र माओवादी कसैले पनि मानवअधिकारको घोर उल्लङ्घनगर्दा प्रमाण भेटिदा पनि सम्बन्धीत व्यत्तिहरूलाई सजाय दिलाउन यथोचित सहयोग गरेका छैनन्।' उनका अनुसार मानव तस्करलेमध्ये कतिपयले पनि राजनीतिक संरक्षण पाइरहेका छन्।
यति हुँदाहुँदै पनि नेपालमा संङ्कट छ भन्ने कुरामा आँफुलाई विश्वास नलाग्ने उनको भनाई थियो। उनले थप स्पष्ट पारे, 'नेपालमा संकट छ भन्ने कुरामा मलाई विश्वास लाग्दैन। राष्ट्रले सामाना गरेका चुनौतिहरू पक्कै पनि गाह्रो र पीडाजनक छन्। तर, परिवर्तन रातारात हाँसिल पनि हुँदैन। यो प्रक्रिया जति अगाडी बढ्छ उती नै रोकिएको अवस्थामा पनि रहनेछ। यो क्रमिक रुपमा विकास भइरहेको राजनीतिक प्रक्रिया हो।'
source:-nagariknews
Kantipur Fm 
0 commentaires