काठमाडौ, मंसिर ३ - बजेट ल्याउन भएको ढिलाइका कारण 'मुलुकले चुकाएको मूल्य' समेत प्रतिविम्बित हुनेगरी अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले करिब ३ खर्ब ३८ अर्ब हाराहारीको बजेट तयार गरेका छन् ।
स्रोतका अनुसार पुरानै बजेटको तल्लो वर्गलाई छुने खालका केही योजनालाई विस्तार गरेर सामाजिक सुरक्षामा राज्यको उपस्थिति बढाउने कार्यक्रम पनि बजेटमा प्रस्ताव गरिएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षका लागि असारमा ३ खर्ब ४५ अर्बको तयार भए पनि यस अवधिमा पुरानै दरको राजस्व असुलीका कारण गुमेको करिब ५/६ अर्ब रुपैयाँ घटाउनु परेको हो । करिब २ सय १५ अर्ब राजस्व असुलीको लक्ष्य बजेटको छ । असारमा २ सय २२ अर्ब राजस्व लक्ष्य तोकिएको थियो ।
बजेटले वैदेशिक ऋण र अनुदान गरी करिब एक अर्ब प्राप्त हुने अनुमान गरेको छ । ढिलो बजेटका कारण सरकारी खर्च हुन नसकी तरलता अभाव बढिरहेकाले गत वर्षझैं यसपाला पनि आन्तरिक ऋण भने कम उठाउने योजना बजेटले प्रस्तुत गरेको छ । 'गत वर्षकै हाराहारीमा मात्र आन्तरिक ऋण उठाइनेछ,' उनले भने । गत वर्ष करिब ६ अर्बको ओभर ड्राफ्टसमेत २८ अर्ब आन्तरिक ऋण लिएको थियो । ढिलाइले आर्थिक वृद्धिदर पनि ४ दशमलव ५ प्रतिशतमा झरेको छ । यसअघि करिब ५ प्रतिशतको अनुमान थियो । मूल्य वृद्धिलाई ७ प्रतिशतमा सीमित गर्ने प्रक्षेपण बजेटले गरेको छ ।
निर्यात संकुचन र आयात वृद्धिका कारण भइरहेको व्यापार घाटा कम गर्न निर्यातकर्तालाई नगदै सहुलियत दिने प्रस्ताव गरिएको छ । 'निश्चित परिमाणभन्दा बढी निकासी गर्ने निर्यातकर्तालाई निकासी रकमको २ देखि ४ प्रतिशत नगद नै सरकारले फिर्ता दिने योजना छ,' स्रोतले भन्यो । यसबाट निरन्तर घाटामा गइरहेको सोधनान्तर स्थिति चालू आर्थिक वर्षमा ९ अर्बले बचतमा रहने अनुमान छ । यसबाहेक औद्योगिक सुरक्षाका लागि ५ सयभन्दा बढीलाई रोजगारी दिने उद्योगमा प्रहरी बिट राख्ने प्रस्ताव छ ।
श्रमिक समस्या समाधान गर्न बृहत् सामाजिक सुरक्षा अवधारणालाई अघि बढाउने प्रस्ताव बजेटको छ । नियमित तलब लिनेबाट लिइन थालेको १ प्रतिशत करबाट उठ्ने रकमलाई राजस्वको बेग्लै शीर्षकमा राखेर त्यसको व्यवस्थापन गर्ने अलग्गै निकाय खडा गर्ने योजना छ । कर तिर्ने करिब २० लाखलाई परिचयपत्र दिने र त्यो रकमबाट कार्यस्थलमा हुने जोखिम बिमा, महिलालाई प्रसूतिकालीन भत्ता र कसैले जागिर गुमायो भने निश्चित अवधिलाई बेरोजगार भत्ता दिने प्रस्ताव यसको छ ।
यसपाला पनि शिक्षामा उच्च प्राथमिकता छ । गत वर्षभन्दा झन्डै २५ प्रतिशतले रकम थप
गरी करिब ५७ अर्ब विनियोजन गरिएको छ ।
विद्यालयमा भर्ना प्रोत्साहित गर्न छात्रा, दलित र अति सीमान्तकृत बालबालिकालाई नगद छात्रवृत्ति दिने प्रस्ताव छ । सार्वजनिक विद्यालयमा भर्ना हुने सबैलाई दिने तयारी गरे पनि सत्तारूढ र अन्य दलको सुझावमा यसलाई घटाइएको हो ।
पर्यटन वर्ष २०११ बजेटको प्राथमिकतामा छ । जनकपुर, लुम्बिनी र काठमाडौंमा पाँचतारे होटल खोल्नेलाई निश्चित समय कर छुट सुविधासहित पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि विदेशी सञ्चारमाध्यममा गरिने विज्ञापन खर्च सरकारले बेहोर्ने छ । त्यसैगरी सय पर्यटक हवाईमार्गबाट ल्याई सभा सेमिनार गर्नेलाई एकमुष्ट ५ लाख रुपैयाँ दिने प्रस्ताव छ ।
राजधानीको ट्राफिक व्यवस्थित गर्न र आधुनिक सहरका रूपमा विकास गर्न मेट्रो विभाग स्थापनाको परिकल्पना गरेको छ । विभागले पूर्व-पश्चिम राजमार्ग र पोखरा-काठमाडौंलाई रेल सञ्जालनमा आबद्ध गराउने काम गर्नेछ ।
मध्यपहाडी लोकमार्ग, तराई जोड्ने फास्ट ट्र्याक, सिक्टा सिँचाइ योजनालगायत अर्थमन्त्रीले निकै महत्त्वसाथ उठाउँदै आएका पूर्वाधारका केही आयोजनाले बढी रकम पाएका छन् । मध्यपहाडी लोकमार्गका २० स्थानमा सहर विस्तारको आकांक्षी योजना छ ।
पहिलो प्राथमिकताका योजनालाई ८५, दोस्रो प्राथमिकताकालाई १३ र तेस्रो प्राथमिकताका योजनालाई २ प्रतिशत बजेट छुट्याइएको अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले बिहीबार संसद्को अर्थ तथा श्रमसम्बन्धी समितिमा बताएका थिए । बजेटको ४७ प्रतिशत रकम गरिबी न्यूनीकरणमा केन्दि्रत भएको उनको भनाइ थियो ।
लोडसेडिङ सम्बोधन गर्ने योजना नभए पनि ग्रामीण विद्युतीकरणमा बजेटले ध्यान दिएको छ । करिब हजार गाविसमा १ सय ५० किलोवाटसम्मका लघु जलविद्युत् आयोजना बनाउन बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एकआपसमा गाभिन प्रोत्साहित गर्न २/३ वर्ष अवधिको समय दिएर कर सहुलियत प्रस्ताव पनि बजेटले गरेको एक अधिकारीले जनाए । उनका अनुसार व्यावसायिक कृषि प्रोत्साहित गर्ने विशेष कार्यक्रम पनि बजेटमा छ ।
source:-ekantipur
Kantipur Fm 
0 commentaires