सुरेन्द्र पौडेल, काठमाडौं, माघ ५- नेपाल भ्रमणमा आएकी भारतीय विदेश सचिव निरुपमा रावले सचिवस्तरीय बैठकमा नेपाल-भारत सुपर्दगी सन्धिमा हस्ताक्षर गर्न दबाब दिएकी छन्। सन्धिको ड्राफ्टमा इनिसियल (प्रारम्भिक हस्ताक्षर) गरेको चार वर्ष बितिसक्दा पनि अन्तिम रुप दिन नेपालले आलटाले गरेको आरोपसमेत भारतले लगाएको छ।
मंगलबार काठमाडौंमा सम्पन्न दुई देशबीचको सचिवस्तरीय बैठकमा भारतीय पक्षले सन्धिको डा्रफ्टमा प्रारम्भिक हस्ताक्षर भइसकेकोले पछि हट्न नहुने जनाउँदै नेपाललाई छिटो हस्ताक्षर गर्ने वातावरण मिलाउन दबाब दिएको थियो।
चार सदस्यीय टोलीको नेतृत्व गर्दै मंगलबार नेपाल आएकी भारतीय विदेश सचिव निरुपमा रावले सुपर्दगी सन्धि र पारस्परिक कानुनी सहायताका मुद्दालाई उच्च प्राथमिकताका साथ बैठकको प्रारम्भमै उठाएकी थिइन्। ‘भारतीय पक्षले जतिसक्दो छिटो सुपर्दगी सन्धिमा हस्ताक्षर गर्नुपर्छ भन्ने स्पष्ट धारणा राखे,' बैठकमा सहभागी एक सदस्यले भने।
नेपाल-भारत सुपर्दगी सन्धि संशोधन गर्न भारतले केही वर्ष पहिल्यै ड्राफ्ट पठाएको थियो। सन् २००६ मा तत्कालीन गृहसचिव चण्डीप्रसाद श्रेष्ठले संशोधन गरिएको सन्धिको ड्राफ्टमा प्रारम्भिक हस्ताक्षर गरेका थिए। जनआन्दोलन २०६२/६३ पछि तत्कालीन गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला भारत गई दुई देशका गृहमन्त्रीले सन्धिमा हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको थियो। तर सिटौला भारत जाने अन्तिम घडीमा माओवादीले विरोध जनाएपछि हस्ताक्षर कार्यक्रम रद्द गरिएको थियो। त्यसपछि सन्धिमा हस्ताक्षर हुन सकेको छैन।
‘इनिसियल (प्रारम्भिक हस्ताक्षर) भइसकेको छ, पछि हट्न मिल्दैन,' बैठकमा भारतीय पक्षका धारणा उद्धृत गर्दै ती सदस्यले भने, ‘हस्ताक्षर गर्ने वातावरण मिलाएर हामीलाई सहयोग गर्नुपर्यो।'
भारतले बुझाएको ड्राफ्टलाई थोरै हेरफेर गरी सरकार हस्ताक्षर गर्न तम्सिएपछि माओवादीले त्यसको विरोध गर्दै आएको थियो। खासगरी भारतले ड्राफ्टमा समावेश गरेको तेस्रो देशको नागरिकलाई पनि सुपर्दगी गर्ने प्रावधानमा माओवादीले आपत्ति जनाउँदै आएको थियो। परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार भारतले यस्तो ड्राफ्ट बुझाउने बित्तिकै पाकिस्तानले पनि ठीक त्यही प्रकृतिको ड्राफ्ट सन्धिका लागि पठाएको थियो।
‘ड्राफ्ट सन्तुलित छैन, केही थपघट गर्ने काम भइरहेकोछ,' ड्राफ्टको अवस्थाबारे भारतीय पक्षले जानकारी मागेपछि नेपाली पक्षले बैठकमा राखेको सहभागी एक सदस्यले भने, ‘मन्त्रिपरिषद् अन्तर्गतको एक समितिले अहिले हेरिरहेको।' बैठकमा छिट्टै नेपाल भारत सुपर्दगी सन्धिलाई अन्तिम रुप दिई हस्ताक्षर गर्न दुवै पक्षले सहमति जनाएका थिए।
नेपालले भने बैठकमा बिभिन्न समयमा भएका सहमति तथा सम्झौताका आधारमा बनेका संयन्त्रलाई सक्रिय बनाउन भारतीय पक्षसँग आग्रह गरेको थियो। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण गर्दाका बेला होस् या अन्य, हालसम्म द्विपक्षीय २९ वटा संयन्त्र बनेका छन्। यी मध्ये ९ वटाको भन्दा अन्यको बैठक बस्न सकेको छैन।
‘निस्त्रि्कय रहेका २० वटा संयन्त्र तथा परियोजना सक्रिय बनाउन र तीनमा रहेका समस्या के हो पत्ता लगाई सम्बोधन गर्नुपर्यो,' नेपाली पक्षले बैठकको राखेको थियो। जवाफमा भारतीय पक्षले नेपालमा रहेका आफ्ना कर्मचारी, परियोजनामा रहेका उपकरण लगायतको सुरक्षाको ग्यारेन्टी नभएसम्म कार्य अगाडि बढ्न नसक्ने जनाएका थिए। खासगरी एकीकृत माओवादीबाट आफ्ना कर्मचारी र परियोजना असुरक्षित रहेको धारणा उनीहरूले परोक्ष रुपमा बैठकमा राखेका थिए।
‘सहमति भएका परियोजनाको प्रारम्भिक अध्ययन गर्न हाम्रा कर्मचारी जाँदा अवरोध आएका छन्,' भारतीय पक्षले बैठकमा भनेका थिए, ‘सुरक्षाको ग्यारेन्टी नभएसम्म हामी परियोजना सञ्चालन गर्न आउन सक्दैनौं।'
कोशी उच्च बाँध र जनकपुर-जयनगर रेलसेवा विस्तार तथा निर्माण कार्यको सर्वेक्षण गर्न गएका आफ्ना कर्मचारीले अवरोध आएपछि कार्य गर्न नसकेको उनीहरूले बताएका थिए। सुरक्षाको वातावरण बनाउन भारतीय पक्षले आग्रह गरेपछि नेपाली पक्षले यसमा तयार रहेको बताएका थिए।
नेपाल-भारतबीच जे जस्ता परियोजनामा हस्ताक्षर भएका छन् तीनलाई यथाशिघ्र कार्यन्वयन गर्न नेपाली पक्षले बैठकमा दवाब दिएको थियो । बैठकमा नेपालले सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्ने र भारतले परियोजना सञ्चालनमा ल्याउने समझदारी बनेको थियो। यसको लागि छिटो छिटो बैठक आयोजना गरी समस्या समाधान गर्दै जानेमा दुवै पक्षले सहमति जनाएका थिए।
वीर अस्पताल आडमा बनेको ट्रमा सेन्टरप्रति पनि भारतीय पक्षले चासो दिएको थियो। भारतीय सहयोगमा एक वर्ष अगाडि निर्माण भइसकेको उक्त सेन्टर सञ्चालनमा आउन नसकेकोमा उनीहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका थिए। सेन्टरलाई आवश्यक सम्पूर्ण उपकरण भारतले सहायता स्वरुप दिने भए पनि हालसम्म लिन कोही नआएको उनीहरूले बताएका थिए। आवश्यक परे त्यहाँ काम गर्ने डाक्टर, कर्मचारीलाई तालिमको समेत व्यवस्था गर्न सकिने प्रस्ताव उनहिरूले राखेका थिए।
विराटनगर, वीरगञ्ज, भैरहवा र नेपालगन्ज गरी चार ठाउँमा एकीकृत चेक पोष्ट बनाउन नेपाल गम्भीर नभएको आरोप भारतीय पक्षले बैठकमा लगाएको थियो। केही वर्ष अगाडि चार ठाउँमा चेक पोष्ट बनाउन नेपाल-भारत सहमत भएका थिए। भारतले चेक पोष्ट बनाउने ठाउँका जग्गाधनीलाई मुअब्जा दिई जग्गा खाली गरिसके पनि नेपालले हालसम्म कार्य अगाडि बढाउन नसकेको आरोप उनीहरुको थियो। जवाफमा नेपाली पक्षले छिट्टै कार्य अगाडि बढ्ने आश्वासन दिएका थिए।
‘बैठकमा नेपाल-भारतबीच भएका सम्पूर्ण द्विपक्षीय हितका विषयमा छलफल गरियो,' परराष्ट्र सचिव मदनकुमार भट्टराईले भने, ‘जति पनि परियोजना र संयन्त्र बनेका थिए, तिनलाई कसरी सक्रिय बनाउने, भएका समस्य कसरी हटाउने सम्बन्धमा बैठक केन्द्रित रह्यो।' लगानी बढाउने, दोहोरो कर हटाउने लगायतका विषयमा छलफल भएको उनले बताए।
यसैबीच भारतीय बिदेश सचिव रावले मंगलबार नै राष्ट्रपति रामवरण यादव, प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङसँग भेट गरेकी थिइन्। भेटमा नेपाल-भारतबीचको द्विपक्षीय सम्बन्ध, भारतीय सहयोगमा सञ्चालन हुन लागेका विभिन्न अयोजना तथा शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणमा भएको पछिल्लो प्रगतिका सम्बन्धमा छलफल भएको थियो।
प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा विगतमा भएको वीरगञ्जमा सुरक्षा चेकपोष्ट राख्ने, रेलवे सर्वेक्षण अगाडि बढाउने तथा दोहोरो कर प्रणाली अन्त्य गर्ने लगायतका विषयलाई तिव्रताका साथ अगाडि बढाउनेबारे छलफल भएको थियो।
प्रधानमन्त्रीले भारतले सहयोग गर्ने आयोजना अगाडि बढाउने सन्दर्भमा देखिएका प्राविधिक तथा प्रशासनिक समस्या अन्त्य गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयहरुलाई निर्देशन दिने बताउँदै त्यस सन्दर्भमा भारतले पनि आफ्नो तर्फबाट काम अगाडि बढाउने विश्वास व्यक्त गरेका थिए।
भेटमा विदेश सचिव रावले अनमिनको फिर्तीपछि नेपालको शान्ति प्रक्रिया र राजनीतिक अवस्थाका सम्बन्धमा पनि जिज्ञाशा राखेकी थिइन्। जवाफमा प्रधानमन्त्रीले माओवादीका लडाकु विशेष समिति मातहत ल्याउने सहमति भइसकेको र आगामी शनिवार एक औपचारिक समारोहबीच लडाकु समिति मातहत आएको घोषणा गरिने जानकारी दिएको प्रधानमन्त्रीका विदेश मामला सल्लाहकार राजन भट्टराईले बताए।
विदेश सचिव रावले नेपालका राजनीतिक दलबीच हुने सहमतिलाई भारतले विगतदेखि नै सहयोग र समर्थन गर्दै आएको बताउँदै आगामी दिनमा पनि सहयोग जारी रहने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेकी थिइन्।
source:-nagriknews


0 commentaires