पशुपतिनाथका लागि स्वतन्त्र ट्रष्टको तयारी

Share

अर्जुन सुवेदी, काठमाडौं, पुस २७ - पशुपतिनाथलाई स्वतन्त्र ट्रष्ट बनाउका लागि आवश्यक पर्ने ऐन नियम परिवर्तन गर्न अध्ययन गर्नका लागि सरकारले पूर्व न्यायाधीश केदारनाथ आचार्यको संयोजकत्वमा दश सदस्यीय स्वतन्त्र कार्यदल गठन गरेको छ।  

 धर्म निरपेक्ष राज्य घोषणा भैसकेपछि पनि पशुपतिनाथको मन्दिरमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय कार्यदल बनाई पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई ट्रष्ट बनाउन निर्देशन दिएको एक वर्षपछि मन्त्रीपरिषदले यो निर्णय गरेको हो।

'सर्वोच्चले दिएको आदेश अनुसार पशुपतिनाथलाई स्वतन्त्र ट्रष्ट बनाउन अध्ययन गर्नका लागि समिति बनाउने निर्णय भएको छ,' संस्कृति मन्त्रालयका सचिव मोदराज डोटेलले नागरिकसँग भने, 'समितिले विश्वका प्रमुख धार्मिकस्थलको अध्ययन गरी असार मसान्तसम्म प्रतिवेदन बुझाउनेछ।' उनका अनुसार विश्वका प्रमुख धार्मिक स्थलको व्यवस्थापनको अध्ययन गरेर त्यसैको आधारमा पशुपतिनाथलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा प्रतिवेदन दिनेछ। सरकाले त्यसैअनुरुप ऐन कानूनहरु परिवर्तन गर्नेछ।

एक वर्षअघिमात्रै स्पष्ट कानूनी अभावमा त्यहाँ चढाइने भेटी पारदर्शी नभएको भन्दै स्वतन्त्र ट्रष्ट बनाई व्यवस्थापन गर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाउँमा निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो।

एक वर्षको तयारीपछि धार्मिक, सांस्कृतिक व्यक्तिहरुको सहभागितामा अधिकार सम्पन्न समिति गठन गरेको हो। समिति संयोजकमा आचार्यसहित श्रीहरी अर्याल, शरदकुमार भट्टराई, रामप्रसाद दाहाल, अनन्तराम भट्टराई, शिवशरण राजभण्डारी, स्वामी रामानन्द गिरी, प्राद्यापक चेतोनाथ गौतम, बसन्तकुमार चौधरी सदस्य र संस्कृति मन्त्रालयका सचिवलाई पदेन सदस्य सचिव तोकेको छ। 

समिति सदस्य तथा अधिवक्ता श्रीहरि अर्यालले सरकारको हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने भएकाले कोषलाई स्वतन्त्र ट्रष्ट बनाउन आवश्यक गरेको बताए। अर्यालले नै ट्रष्ट बनाउन माग गर्दे सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए र अदालतले उनैको पक्षमा फैसला गरेको थियो। 'संविधानमा नयाँ व्यवस्था भएपछि कोष पुरानै ऐन नियममा चलिरहेकाले त्यसलाई परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ,' अर्यालले  भने, 'त्यसैले राज्यको नयाँ व्यवस्था अनुसार पशुपतिनाथको पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यक भएकाले ट्रष्ट बनाउन लागिएको हो।' उनका अनुसार कार्यदलले पशुपतिनाथको पुजा विधि सुदृढ गर्ने , पशुपतिनाथमा चढाइने भेटी र गुठी व्यवस्थित गर्ने , पशुपतिनाथ मन्दिरमा काम गर्ने भट्ट भण्डारी र कर्मचारीको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने, पशुपतिनाथको संरचना र ऐन परिवर्तनका लागि सुझाव दिनेछ। अर्यालले भने, 'यो काम लागू भएपछि पशुपति मानवअधिकार आयोग जस्तै राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त स्वतन्त्र निकाय बन्नेछ।' उनका अनुसार यो व्यवस्था लागू भएपछि पशुपतिनाथ स्वतन्त्र हिन्दू धर्मका विज्ञ सन्तको व्यवस्थापनमा चल्नेछ भने सरकारले सहयोगी भूमिकामात्र निर्वाह गर्नेछ।