मनोज अधिकारी, पोखरा, माघ ९- मुलुकभरका समलिङ्गी तथा तेस्रोलिङ्गीले सर्वोच्च अदालतको तीन वर्षअघिको फैसला कार्यान्वय गर्दै पहिचानका आधारमा नागरिकता दिन माग गरेका छन्। सरकारले पुरुष र महिलाबाहेक तेस्रोलिङ्गीलाई पहिचानका आधारमा नागरिकता नदिएकामा उनीहरूले विरोध गरेका छन्।
तीन वर्षअघि सर्वोच्च अदालतले तेस्रोलिंगीलाई पहिचानका आधारमा नागरिकता दिनुपर्ने फैसला गरेको थियो। गृह मन्त्रालयका कर्मचारीको गतल नियतका कारण उक्त फैसला हालसम्म कार्यान्वयन नभएको उनीहरूको आरोप छ।
'सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन नहुँदा लाखौं नेपालीले लिंगीय पहिचानअनुसार नागरिकता पाउन सकेका छैनन्,' पोखरामा शनिबार सम्पन्न समलिङ्गी तथा तेस्रोलिङ्गीको दुईदिने राष्ट्रिय भेलामा निलहिरा समाजका अध्यक्ष एवं सभासद् सुनिलबाबु पन्तले भने।
गृह मन्त्रालयले सर्वोच्चको उक्त आदेशविपरीत समलिङ्गी तथा तेस्रो लिङ्गीविरुद्व नयाँ ऐन ल्याउन लागेकामा उनले आक्रोश व्यक्त गरे। समलिङ्गी तथा तेस्रोलिङ्गीलाई अपराधी बनाउने खालको नाजायज ऐन ल्याए आफूहरू चुप लागेर नबस्ने उनले चेतावनी दिए।
सर्वाेच्च अदालतले २०६४ पुस ६ गते समलिङ्गी तथा तेस्रोलिङ्गीविरुद्वका सम्पूर्ण ऐन खारेज गर्दै पहिचानका आधारमा उनीहरूलाई नागरिकता दिलाउन गृहलाई आदेश दिएको थियो। सर्वोच्चको फैसलामा समलिंगी बिवाहसम्बन्धी कानुन बनाउनसमेत गृहलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएकोमा अहिलेसम्म त्यसतर्फ कुनै पहल नभएकोमा भेलाका सहभागीले रोष प्रकट गरे।
'तेस्रोलिंगी पनि अप्राकृतिक नभई प्राकृतिक नै भएकाले उनीहरूलाई अन्य सरह पहिचानका आधारमा नागरिकता दिनु भन्ने सर्वोच्चको आदेश हो,' यौनिक तथा अल्पसंख्यक महासंघकी अध्यक्ष मनिषा ढकालले भनिन्, 'गृहमा रहेका खराब आचरणका कर्मचारीले गर्दा लाखौं नेपाली नागरिकता र क्षमताअनुसारको पेशा व्यवसाय गर्न पाउने अधिकारबाट बञ्चित हुनु परेको छ।'
उनले विगतमा लिंगीय पहिचान खुलेकै आधारमा कतिपय निजी क्षेत्रमा कार्यरत तेस्रोलिंगीले रोजगार गुमाएको बताइन्। पोखरामा विभिन्न होटल तथा रेष्टुरेन्टमा कार्यरत केही डान्सर तेस्रोलिंगी भएको खुलेपछि रोजगारीबाट निकालिएका थिए।
पन्तकाअनुसार नेपालमा २५ लाख समलिङ्गी तथा तेस्रोलिङ्गी रहेको अनुमान छ। त्यसमध्ये ३ लाख ५० हजार निलहिरा समाजसँग खुलेर आएका छन्। परिवार, समाज र मुलुककै गलत दृष्टिले ठूलो संख्यामा समलिङ्गी तथा तेस्रोलिङ्गी अझै खुल्न नसकेको उनले बताए। तेस्रोलिंगी भएकै कारण घरपरिवारबाट समेत तिरस्कृत भएर एक्लिएकालाई निलहिरा समाजले संगठित गर्दै रोजगार तथा तालिममा समावेश गराउँदै आएको छ।
सन् २००० मा राजधानीको रत्नपार्कबाट सानो झुन्डमा सुरु भएको समलिङ्गी तथा तेस्रोलिङ्गी संगठित हुने अभियान निलहिरा समाजको स्थापनासँगै दस वर्षको अवधिमा निकै अगाडि बढेको पन्तले जानकारी दिए। राष्ट्रिय भेलामा १ सय ५० समलिङ्गी र तेस्रोलिङ्गी सहभागी थिए।
निलहिरा समाजकाअनुसार हाल नेपालका विभिन्न गैरसरकारी संस्थामा करिब ७ सय तेस्रो लिंगी र समलिंगीले रोजगारी पाएका छन्। समाजकाअनुसार हाल विश्वका ४० मुलुकले समलिंगी बिहेलाई मान्यता दिएका छन्। ८० मुलुकमा समलिङ्गी तथा तेस्रो लिङ्गीलाई अन्य नागरिकसरह व्यवहार गरिन्छ। मुस्लिम र अफ्रिकी गरी १० मुलुकले भने समलिङ्गी तथा तेस्रो लिङ्गीलाई कानूनतः निषेध गर्दै मृत्युदण्डसमेत व्यवस्था गरेका छन्।
source:-nagriknews


0 commentaires