दयनीय बन्दै दैनिकी

काठमाडौ, श्रावण ७ - पहिले घरभाडा ५ सय रुपैयाँले बढ्थ्यो । यो वर्ष २२ सय रुपैयाँ बढ्यो,' सभासद लक्ष्मी परियारले श्रम, यातायात, उद्योग, वाणिज्य र आपूर्ति उपसमितिका सचिव कृष्णहरि खड्कातर्फ इंगित गर्दै भनिन्, 'बजेटले कर्मचारीको तलब बढाएकाले यस्तो भयो ।'  कुरा शुक्रबार बसेको उपसमितिको हो । सभासद परियारको ठट्यौलीले 'दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको बजार मूल्य, नापतौल, मिसावट र गुणस्तरका सम्बन्धमा' बसेको बैठकमा उपस्थित धेरैलाई हँसायो । तर सर्वसाधारणको जनजीविका भने नयाँ बजेटसँगै कष्टकर बन्दै गइरहेको छ ।  शंखमूलका मनीष उप्रेतीकै कुरा गरौं । 'बजेट भाषण हुनसाथ घरधनीले २५ प्रतिशतले भाडा बढाएर ७५ सय पुर्‍याए,' उनले भने, 'अब परिवार धान्न कि आम्दानीको स्रोत बढाउनुपर्छ कि कपडा र खानाजस्ता अत्यावश्यकीय पदार्थमा हुने खर्च घटाउनुपर्छ ।'  पुल्चोक इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थाबाट हालै सिभिल इन्जिनियरिङ गरेर एउटा निजी कम्पनीमा काम गरिरहेका उनीसँग आम्दानी बढाउन तत्कालका लागि वैकल्पिक उपाय छैन । त्यही भएर अत्यावश्यकीय उपभोग्य वस्तु खपतमा कटौती गर्नुको तत्कालीन विकल्प उनीसँग छैन ।  त्यति मात्र होइन, उत्पादन कम भएर करिब २ महिनायता आकासिएको तरकारीको मूल्य बजेटपछि पुरानै अवस्थामा फर्किने सम्भावना न्यून छ । यो अवधिमा तरकारीको मूल्यमा २५ देखि ७० प्रतिशतसम्म मूल्य वृद्धि भएको कालिमाटी तरकारी तथा फलफूल बजारको थोक मूल्य तथ्यांकले देखाउँछ । जेठ पहिलो साता कालिमाटी तरकारी बजारमा प्रतिकिलो बन्दाको मूल्य १३ रुपैयाँ थियो ।  बिहीबार उक्त मूल्य १८ रुपैयाँ छ । प्रतिकेजी ठूलो गोलभेंडा २४ रुपैयाँबाट बढेर ३५ रुपैयाँ पुगको छ । त्यसैगरी सबैभन्दा कम वृद्धि भएको आलुको मूल्य २५ प्रतिशतले बढेर ३० रुपैयाँ पुगेको छ । तरकारीको खुद्रा मूल्य योभन्दा महँगो छ । 'बजेट आउनसाथ हरेक वर्ष उपभोग्य वस्तुको मूल्य वृद्धि हुन्छ,' उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका महासचिव ज्योति बानियाँले भने, 'यसपालिको बजेटले गरेको कर्मचारीको तलब उच्च वृद्धिसँगै सर्वसाधारण चरम मारमा फस्ने देखिन्छ ।'  सरकारले असार मसान्तमा प्रस्तुत गरेको बजेटले भत्तासहित गाभेर कर्मचारीको तलब २६ देखि ४२ प्रतिशत वृद्धि गरेको छ । सरकारले बिहीबार ७ प्रतिशत मूल्य वृद्धि कायम राख्ने चुनौतीपूर्ण लक्ष्य भएको मौदि‍‍क नीति सार्वजनिक गरेको थियो । तर उक्त लक्ष्य पूरा नहुने उपभोक्तावादी संघसंस्थाको भनाइ छ । 'मुद्रा अवमूल्यन भइरहेको छ ।  तरलता बढेको छ । आर्थिक क्षेत्र तहसनहस भएकाले सरकारले मौदि्रक नीतिमा कडाइ गर्ने जनाएको छ,' राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष पे्रमलाल महर्जनले भने, 'त्यस्तो अवस्थामा हरेक ३ महिनामा आफ्नै निर्णय सच्याउने राष्ट्र बैंकले विरोधाभासपूर्ण मौदि्रक नीति सार्वजनिक गर्नु र मूल्य वृद्धि ७ प्रतिशत कायम राख्ने घोषणा गर्नु हावादारी गफ हो ।'  पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि र कर्मचारीको तलब वृद्धि महँगी बढाउने अर्को कारण भएको उनीहरूको ठहर छ । गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष पेट्रोलको मूल्य करिब ३० प्रतिशतले बढेर १ सय २ रुपैयाँ पुगेको र जिरा मन्सुली चामल प्रति किलो ३८ बाट ५८ पुगेको तथ्यबाट पनि यो वर्ष महँगी चरम रूपमा बढ्ने भनाइ छ ।  आव २०६६/२०६७ मा सरकारले मूल्य वृद्धि ७ प्रतिशत कामय राख्ने घोषणा गरे पनि ९ प्रतिशत पुगेको थियो । आव २०६५/०६६ मा मूल्य वृद्धि १२ दशमलव ७ प्रतिशत पुगेको थियो । यी दुवै आवमा कर्मचारीको तलब बढाइएको थिएन । 'यो आर्थिक वर्षमा मूल्य वृद्धि १५ प्रतिशतका हाराहारीमा हुने हाम्रो अनुमान छ,' अध्यक्ष महर्जनको भनाइ छ, 'यसबाट आम उपभोक्ता चरम मारमा पर्छन् ।'  वाणिज्य विभागले हालै गरेको अध्ययन पनि उपभोक्ताको क्रयशक्ति घट्दो रहेको देखाएको छ । सार्वजनिक हुने क्रममा रहेको उक्त प्रतिवेदन अनुसार ५५ प्रतिशत जनताले अत्यावश्यकीय उपभोग्य वस्तुमा आफ्नो कमाइको ५० प्रतिशत, ३२ प्रतिशत जनताले ४० प्रतिशत र १२ प्रतिशत जनताले २० प्रतिशत रकम खर्चिने देखाएको छ । 'हाम्रो अध्ययनले उपभोक्ताको क्रयशक्ति घट्दो रहेको देखाएको छ,' विभागका महानिर्देशक अनिलकुमार ठाकुरले भने, 'यस्तो अवस्थामा उपभोक्ताले सामान किन्न नसक्नाले अनावश्यक मूल्य बढाउने व्यापारी आफैं संकटमा पर्छन् ।'   तर महानिर्देशक ठाकुरले मूल्य वृद्धि धेरै नहुने दाबी गरे । 'सरकारसँग अत्यावश्यकीय वस्तुको मौज्दात छ भने कृषि उत्पादन बढेको छ,' केन्द्रीय अनुगमन समितिका अध्यक्षसमेत रहेका उनले भने, 'यस्तो अवस्थामा मूल्य बढाउनुको कुनै कारण छैन ।'

source:-ekantipur