काठमाडौ, १ बैशाख । संविधानसभाको म्याद थप्ने सरकारको प्रस्तावपछि दलहरुमा यो मुद्दा तिब्र विवादको विषय बनेको छ । नेपाली काग्रेस सहितका सरकारमा नभएका दलहरु सात बुँदे सहमतिको खारेजी र प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकार विघठनको सर्तमा अडिएका छन् भने माओवादी, एमाले सरकार र संविधानसभाको म्याद थप अलग अलग विषय भएको बताईरहेका छन् ।
रिपोर्टर्स क्लब नेपालले शनिवार आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै नेपाली काग्रेसका नेता डा प्रकाश सरण महतले प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको नेतृत्वमा रहेको सरकारले शान्ति र संविधानको कार्यभार पुरा गर्न नसक्ने ठोकुवा गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो–झलनाथ जीको सरकार सर्वदलीय पनि बन्न सक्दैन । यसले शान्ति र संविधान पनि पुरा गर्न सक्दैन ।
क्लबका अध्यक्ष ऋषि धमलाको सभापतित्वमा भएको साक्षात्कारमा उहाँले संविधानसभाको म्याद थपकोलागी कम्तीमा पनि जेठ १४ गते अघि सेना समायोजनमा लडाकुको संख्या, मापदण्ड र मोडालिटि, संविधान निर्माणको विषयमा रहेका मतभेदमा न्यूनतम सहमति र नयाँ आधार सहितको सर्वदलिय सरकार बनाउने विषयमा सहमति हुनु पर्ने सर्त अगाडि सार्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो–सर्वदलिय सरकार नभई शान्ति र संविधानमा ध्यान दिन सकिदैन ।
सरकारको हतासको एक वर्ष संविधानसभाको म्याद थपको प्रस्ताव शान्ति र संविधानकोलागी भन्दा पनि आफ्नो सत्ता लम्ब्याउने उद्देश्यले प्रेरित भएको दावी गर्दै उहाँले भन्नुभयो–सरकारले म्याद थपको होईन , शान्ति र संविधान टुङग्याउने प्रस्ताव ल्याउनु पर्दथ्यो । त्यसैकारण काग्रेसको यसमा सहमति छैन ।
उहाँले संविधान संसोधन गर्न सत्ता रुढ दलहरुलाई दुई तिहाई बहुमत पुर्याउन काग्रेसले कुनै पनि हालतमा नदिने स्पष्ट पार्दै यथास्थितिमा म्याद थपिए त्यो जनताको भावनामाथि खेलवाड हुने टिप्पणी गर्नुभयो ।
एकीकृत नेकपा माओवादीका नेता देवप्रसाद गुरुङले संविधानसभाको म्याद थपको सर्तको रुपमा सरकारको विघठन स्विकार्य नहुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो–सरकार, संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रिया अलग अलग विषय हो । यसलाई एकै पोल्टोमा पार्ने प्रयास गर्नु हुँदैन ।
संविधानसभाको म्याद सर्वसम्मतीबाटै गर्नु पर्ने भए पनि त्यसो हुन नसके दुई तिहाई बहुमतबाट पनि गर्न सकिने बताउनुभयो ।
गुरुङले झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारको विकल्प नरहेको भन्दै यो सरकारले निरन्तरता पाउनु पर्ने जिकिर गर्नुभयो । यद्यपि उहाँले सरकार गठनको उद्देश्य अनुरुप चल्न नसके परिवर्तन हुनु स्वभाविक प्रक्रिया भएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाँले संविधानसभाको म्याद सँग सेना समायोजन र सरकार परिवर्तनको विषयलाई नजोडन पनि दलहरुसँग आग्रह गर्नुभयो ।
उहाँले संबैधानिक समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनको आधामा अगाडि बढे संविधान निर्माणका सबै विषय टुङगीदै जाने भन्दै विवादित विषयलाई दुई तिहाई बहुमतको आधारमा टुङग्याउँदै अगाडि बढ्नु पर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो–दुई तिहाई बहुमत प्राप्त गर्न नसक्ने विषय संविधानमा समेटिदैनन । छुटाउनै नपर्ने विषय भए सहमतिको आधारमा टुङग्याउनु पर्छ ।
नेकपा एमालेका सचिव यूवराज ज्ञावली संविधान सभाको म्याद थपकोलागी सरकार परिवर्तनको सर्त उपयूक्त नभएको भन्दै सरकार तत्काल बदलिने संभावना नरहेको बताउनुभयो ।
उहाँले आगामि जेठ ९ र १० गतेकोलागी बोलाईएको एमालको केन्द्रीय कमिटिको बैठकले म्याद थपको निर्णय सर्वसम्मतीले गर्ने ठोकुवा गर्दै संविधान जारी नगरेसम्म संविधानसभा विगठन गर्न नहुने बताउनुभयो । ज्ञावलीले प्रारम्भमै दुई वर्ष संविधानसभाको म्याद कायम गर्नु दलहरुको गलत महत्वकांक्षा भएको समेत दावी गर्नुभयो ।
यद्यपि उहाँले जेठ १४ गते अघिनै शान्ति र संविधान थपिएको मितिमा सम्पन्न हुने सुनिश्चितता भने सत्तारुढ दलहरुले दिनु पर्ने जिकिर गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो–जेठ १४ गते अघिनै सेना समायोजनको ठोस प्रस्ताव र संविधान बन्ने सुनिश्चितता दिनु पर्छ र यो सत्ता रुढ दलहरुले दिन्छन पनि ।
माओवादीको सेना कायमै राखेर संविधानसभाको निर्वाचन गर्नुको परिणाम अहिलेसम्म मुलुकले भोगिरेको दावी गर्दै कसैले पनि कसैलाई दोष लगाएर उम्किने अवस्था नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो–अहिले कसैलाई दोष लगाएर समाधान निश्कदैनन । कसैले पनि माफि पाउने वाला छैनन ।
राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टीका सहअध्यक्ष प्रकाशचन्द्र लोहनीले यथास्थितिमा संविधानसभाको म्याद थप्न नसकिने बताउनुभयो । उहाँले म्याद थपकोलागी जनतामाझ गल्ती गरेकोमा माफी माग्दै निश्चित समयमा निश्चित काम गर्छौ भन्ने ठोस आधार सहितको योजनामा सहमति गर्नु पर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो–अघिल्लो वर्ष जस्तो म्याद थप्ने कुरामा हाम्रो समर्थन हुँदैन । हामिलाई सरकारको नियतमाथि शंका छ । शान्ति र संविधानको योजनासँगै सरकारको नियत पनि ठिक हुनु पर्यो ।
विदेशी सँग ५० करोड लिएका, अदालतले हत्याको दोषि ठहर्याएका ब्यक्तिलाई मन्त्री बनाएकोले झलनाथ खनालको नेतृत्वको सरकारको नैतिक धरातलनै समाप्त भइसकेको दावी गर्नुृभयो । उहाँले अहिले सरकारको ध्यान संविधान बनाउने भन्दा पनि आलोपाले बाट सरकार चलाउनेमा ध्यान भएकोले आफूहरुलाई यथास्थितिमा म्यादथप मान्य नभएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रेमबहादुर खड्काले संविधानसभाको म्याद थप्ने पक्षमा नेपाल बार एसोसिएसन नरहेको स्पष्ट पादै म्याद थपिए बार आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो–संविधानसभाको म्याद थपिने विश्वसनीय आधार दिनु पर्छ । त्यसो नगरिए म्याद थपिए आन्दोलनमा जान्छौ ।
संविधानसभाको म्याद थपिएको १ वर्ष मध्ये १० महिना दलहरु सुतेर बसको दावी गर्दै खड्काले यति काम सकियो, यति काम यति समयमा यो योजनका साथमा गर्छौ भनेर भन्नु पर्ने जिकिर गर्नुभयो ।
Kantipur Fm 
0 commentaires