धर्मराज अधिकारी, लन्डन, चैत १९ - वेलायत सरकारले २१ अप्रिलदेखि लागू गर्न लागेको नयाँ नियमले करिब १५ हजार विद्यार्थी र तिनका १० हजार 'डिपेन्डेन्ट' प्रभावित हुने भएका छन्। नयाँ नियमले विद्यार्थी तथा तिनका 'डिपेन्डेन्ट'लाई काम गर्न रोक लगाउनेछ। ३१ मार्चमा आएको नियमले अध्ययन सकेपछि व्यवसाय गर्ने अधिकार भने दिनेछ।
मार्च २२ मा बेलायती गृहमन्त्री टेरेसाले विद्यार्थी एवं निजी कलेजहरुका लागि कडाई गर्ने निर्णय गरेको बताएकी थिइन्। विद्यार्थीहरुले पाउँदै आएको पोष्ट स्टडी वर्क हटाएपछि व्यवसाय गर्न पाउने नयाँ नियम सरकारले ल्याउन लागेको हो। तर विद्यार्थीहरुले कस्तो व्यवसाय गर्न पाउने हुन् त्यो भने अझै यकिन भएको छैन।
बेलायत सरकारको यस नियमले लाखौं विद्यार्थी एवं सयौं निजी कलेजहरु प्रभावित हुने भएका छन्। अध्यायनका लागि नेपालबाट बेलायत आएका १५ हजार बढी विद्यार्थी तथा तिनका १० हजार भन्दा बढि डिपेन्डेण्टहरुलाई यसबाट प्रतक्ष्य प्रभाव पर्नेछ।
बेलायतस्थित नेपाली कानुनबेत्ता सुनिल अधिकारीले विशेष गरी एशिया तथा अफ्रिकी मुलुकबाट अध्यायनको लागि बेलायत आउने विद्यार्थीहरुलाई यसबाट प्रतक्ष्य असर पर्ने बताए। अधिकारीका अनुसार अध्यायनपछि पाउने पोष्ट स्टडी वर्क कटौती गरेपनि विद्यार्थीहरुले आफ्नो अध्यायन सकेपछि सो अनुरुप व्यवसाय गर्नपाउने छन्।
यसबाट बेलायत सरकारले अध्यायन सकेपछि 'काम हैन व्यवसाय गर, सरकारलाई कर तिर' भन्न खोजेको छ, उनले भने। नयाँ नियमसँगै अध्यायनका अलवा अतिरीक्त रोजगारीको गन्तव्य बनेको वेलायत अब विद्यार्थीका लागि आकर्षणको मुलुक रहेन।
विदेशी भनेको जुन देशमा जाने हो त्यही देशको नियम मान्नुपर्छ भन्दै अधिकारीले भने 'बेलायतले पनि आफ्नो स्वार्थ अनुकुल निर्णय लिएको हो, यसले अविकसित मुलुबाट आएका विद्यार्थीहरुलाई ठूलो मार पर्छ।' उनले भिषा समय सकिनै लागेका विद्यार्थीहरुलाई २१ अप्रिल भन्दा अघि नै भिषा थपका लागि पठाउन पनि अनुरोध गरेका छन्।
उनले २१ अप्रिलपछि नयाँ नियम लागु हुने भएकोले नेपाल तथा वेलायतमा आर्थिक फण्ड देखाउन सक्ने विद्यार्थीले त्यस अगावै भिषा थप गर्नु राम्रो हुने बताए। वेलायतस्थित निजी कलेजका सञ्चालक महेन्द्र कँडेलका अनुसार उच्च विश्वस्त हुन नसक्ने कलेजहरु २०१२ को अप्रिलबाट स्वत खारेज हुनेछन्।
सरकारी कलेज तथा विश्वविद्यालयमा बाहेक निजी कलेजमा अध्यायन गरेका विद्यार्थीहरु तथा तिनका डिपेण्डेन्टहरुले पनि काम गर्न पाउने छैनन्।
source:-nagriknews










0 commentaires