१८ चैत्र, काठमाडौं । झण्डै ३० प्रतिशत जनता अहिले पनि बिहान खाए बेलुका के खाऔं, बेलुका खाए बिहान के खाने होला ? भन्ने अवस्थामा छन् तर यही देशका ठूलाठालूहरु सरकारसँगबाट तोकेभन्दा बढी सुविधा लिएर राजधानीमा मस्तीसँग आलिशान जीवन बिताइरहेका छन् ।
स्वदेशी ठालूले मात्र होइन, ठालूका बंगलादेशी ज्वाईं र भारतीय गुप्तचर संस्थाका लागि काम गर्ने प्रतिनिधी भनिएकासम्मले देशको सम्पत्ति माथि रजाईं गरेका छन् । तर नियन्त्रण गर्ने सरकारी निकाय मौन छ । महिनापिच्छे देशको करोडौं रुपैयाँ उडेपछि एउटा संसदीय समिति तोकेभन्दा बढी सुविधा फिर्ता ल्याउन निर्देशन त दिएको छ तर कार्यान्वयन के होला प्रश्न ज्युँका त्युँ छ ।
गृह मन्त्रालयका अनुसार सरकारले हाल पूर्व र बहालवाला अधिकारीहरुलाई गाडी, तेल, सुरक्षाकर्मीदेखि घरभाडासम्म्म उपलव्ध गराउँदै आएको छ । मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री, सभामुख, पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र, पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि विभिन्न दलका नेता कार्यकर्तालाई समेत यस्तो सुविधा दिइएको छ । यसरी सुविधा लिनेको संख्या ५ सय ९ छ । बहालबाला अधिकारीहरुलाई दिइएको सुविधालाई छाड्दा समेत पूर्व अधिकारीहरुका लागि समेत राज्यले करौडौ खर्च गरिरहेको छ । यतिसम्मकी गृह मन्त्रालयले रासन ठेकेदार, डिपार्टमेन्ट स्टोरका प्रवन्धकदेखि तरुण दलका जिल्ला अध्यक्ष, फोरम लोकतान्त्रिका जिल्ला सचिव लगायतलाई समेत यस्तो सुविधा दिँदै आएको छ ।
यसरी राज्यकोषबाट सुविधा लिनेमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड अग्रपङ्तीमा रहेका छन् । सर्वहारा जनताका लागि भन्दै राजनीति गरेको माओवादीको पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड अहिले नयाँ बजारस्थित भाडाघरमा बस्छन् । त्यसका लागि उनले मासिक ८० हजार रुपैयाँ लिन्छन्, सरकारी गाडीमा सयर गर्ने उनले ३०० लिटर तेल, दुई पछुवा गाडी र २३ सशस्त्र र १० प्रहरीको सुविधा लिँदै आएका छन् । उनीपछि पूर्वप्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस नेता शेरबहादुर देउवा छन् । २ बटा सरकारी गाडी लिएका उनले २३ सशस्त्र, १० प्रहरी र २ प्रहरी चालकको सुविधा लिएका छन् ।
उसो त विभिन्न दलका जिल्ला नेताहरु पनि कम छैैनन् । फोरम लोकतान्त्रिकका रुपेन्देही जिल्ला सचिव सन्तोष पाण्डे, एमाले पर्साका नेता अशोक टिसानी, तरुण दल बाराका अध्यक्ष लोकेश सिंह, एमाले सप्तरी नेता जगदिशप्रसाद साह, कांग्रेस सिरहा सभापति सितादेवी यादवले एक-एक सुरक्षाकर्मीको सुविधा लिएका छन् । यस्तै उद्योगी व्यवसायीहरुले पनि सुरक्षाकर्मीको सुविधा लिएका छन् । सुरसरीस्थित गोरखा डिपार्टमेन्ट स्टोरका प्रवन्धक बलराम आचार्य, रासन ठेकेदार विनोद साह लगायतका थुप्रै उद्योगी व्यवसायीहरुले एक-एक सुरक्षाकर्मीको सुविधा लिएका छन् ।
गृह मन्त्रालयले कानुन विपरित विभिन्न व्यक्तिलाई दिएको सुविधा सात दिन भित्र फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको संसदको लेखा समितिले शुक्रबार गृह मन्त्रालयसँग छलफल गर्दैछ । समितिले बैठकमा सरकारले क-कसलाई के सुविधा दिएको छ त्यसको जानकारी दिन गृहलाई भनेको छ । गृह मन्त्रालयले कानुन विपरित विभिन्न व्यक्तिलाई सुविधा दिएको समितिको ठहर छ ।
source:-onlinekhabar
Kantipur Fm 
0 commentaires