काठमाडौ, माघ १६ - पशुपति श्लेष्मान्तक वन क्षेत्रमा शव समाधिस्थ गर्ने बारेको विवाद बढेको छ । पशुपति क्षेत्र विकास कोषले पूर्वसूचना नदिई वन क्षेत्रमा शव गाड्न रोक लगाएपछि विवाद बढेको हो । शव समाधिका लागि गएको समूहले शनिबार कोषको विरोधमा वन क्षेत्रमा प्रदर्शन गरेको छ ।
पशुपति पारिको श्लेष्मान्तक वन क्षेत्रमा दसनामी समुदाय, किराती र क्रिस्चियन धर्मावलम्बीहरूले शव गाड्दै आएका छन् । पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्यसचिव सुशील नाहाटाले परिषद्को बैठकबाट पन्ध्र दिनअघि नै शव गाड्न प्रतिबन्ध लगाएको
बताए । 'यो ऐतिहासिक, पुरातात्त्विक स्थल हो,' विश्व सम्पदा क्षेत्र कुरूप हुन नदिन यो निर्णय भएको उल्लेख गर्दै उनले कान्तिपुरसित भने, 'परिषद्को निर्णयबाट दसनामी बाहेककालाई चिहान लगाउन बन्द गरिएको छ ।'
यसअघि समाधिस्थ गर्न घाट व्यवस्थापन समितिले प्रतिशव १ हजार ५ सय रुपैयाँ लिएर चिहान खन्न अनुमति दिँंदै आएको थियो । कोषले निर्णयपछि प्रहरी तैनाथ राखेर जंगलतर्फ शव लैजान रोक लगाएको छ ।
शनिबार उदयपुरका ओसियन राईको शव लिएर चिहानघारीमा पुगेहरूलाई प्रहरीले रोक लगाएपछि झडप भएको छ । 'सरकारले हाम्रो संस्कारमाथि ठाडो हस्तक्षेप गरेको छ,' आफन्तको शव लिएर पशुपति जंगलमा पुगेका किरात राई यायोक्खाका अध्यक्ष तथा सहप्राध्यापक चतुरभक्त राईले कान्तिपुरसित भने, 'हामीलाई पूर्वसूचना गरिएन र कोषका सदस्य सचिवले हाम्रो संस्कृति, संस्कारप्रति लत्याउन चाहे । हाम्रो परम्पराप्रति लापरबाही बोले ।'
बौद्ध वृत्तका डीएसपी पवन गिरी विवाद मिलाउन आफैं उक्त क्षेत्र पुगेका थिए । प्रहरीको पहलमा कोष र किरात समुदायबीच वार्ता भएको थियो । 'शव व्यवस्थापन गर्न नपाएकोमा उनीहरू आक्रोशित थिए,, डीएसपी गिरीले भने, 'कोषसितको विषय भएकाले यसलाई कोषले नै वार्ताबाट समाधान गर्नेछ ।' करिब डेढ सय आफन्तले प्रदर्शन गरेका थिए । किरात संघ-संस्थाका प्रतिनिधि समेत मलामी आएका थिए । 'जंगलमा चिहान खनेर तयारी भइसक्यो तर शव लैजान प्रहरीले रोक्यो,' आक्रोशित भीड बढेपछि जबरजस्ती गर्नुपरेको उल्लेख गर्दै मृतकका आफन्त युवराज राईले भने,
'हाम्रो परम्परा नै चिहान लगाउने हो । हाम्रो रहर होइन ।' कोषका सदस्य सचिव नाहाटाले विगतको सम्झौताको सरोकार नरहेको टिप्पणी गरे भने अध्यक्ष राईले विगतमा भएको सम्झौतालाई एकपक्षीय ढंगले मिचेकोमा आपत्ति जनाए । कोषले विश्व सम्पदा सूचीकृत पशुपति क्षेत्रमा चिहानघारी समस्या भएपछि २०५५ सालमा वनका केही चिहान भत्काएको थियो । त्यसलगत्तै किरात समुदायले आन्दोलन गरेपछि कोषले ५८ वटा चिहान पुनर्निर्माण तथा किरात समन्वय समितिसित तीन बुँदे सम्झौता गरेको थियो । समन्वय समितिका तात्कालीन संयोजक मञ्जुल याक्थुम्बाका अनुसार सरकारले अर्को वैकल्पिक जग्गा उपलब्ध नगराएसम्म पशुपति क्षेत्रमै चिहान लगाउने सम्झौता भएको थियो । त्यसैगरी विश्व सम्पदा सूचीमा परेको थलोमा चिहानमा सिमेन्ट, छड, क्रंक्रिट लगाउन नपाउने र वैकल्पिक जग्गा खोजेर दिनुपर्ने थियो ।
'छ महिनाभित्र हामीले जग्गा खोजेर व्यवस्था गरिदिन भन्यौं तर सरकारले वास्ता नगर्दा आज फेरि त्यही समस्या दोहोरिएको छ,' याक्थुम्बाले भने । समितिले ललितपुरको चापागाउँ-१ मूलडोलमा सातसय रोपनी सरकारी जग्गा रहेकोले त्यहीं व्यवस्था गर्न भनेको थियो । सरकार, पशुपति क्षेत्र विकास कोष र किरात समुदायबीच भएको त्रिपक्षीय सम्झौता कार्यान्वयन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले थपे, 'कुनै पूर्वसूचना नदिई कोषले एकतर्फी ढंगले चिहान लगाउन प्रतिबन्ध गर्नाले यसले अनिष्ट संकेत गरेको छ ।'
वन क्षेत्रमा पछिल्ला वर्षमा मापदण्डविपरीत सिमेन्ट, कंक्रिट, फलामे डन्डी प्रयोग गरी चिहान निर्माण हुँदै आएको छ । त्यसैगरी वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मृत्यु भएकाहरूको शव विशेष किसिमको बाकसमा ल्याइएकाले त्यसलेसमेत थप समस्या ल्याएको कोषका कर्मचारी बताउँछन् ।
source:-kantipur
Kantipur Fm 
0 commentaires