बढी कमाउनेलाई ३५ प्रतिशत आयकर

बालकृष्ण ज्ञवाली, काठमाडौं, मंसिर ५- बजेटमा वार्षिक २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गर्ने व्यक्तिलाई ३५ प्रतिशत आयकर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ।

सरकारले बढी आम्दानी गर्ने व्यवसायी तथा पेशागत समूहबाट बढी राजस्व उठाउन पहिलोपटक आम्दानीका आधारमा आयकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले शनिबार सार्वजनिक गरेको चालू बजेटमा वार्षिक २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गर्ने व्यक्तिलाई ३५ प्रतिशत आयकर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ। हाल जतिसुकै आम्दानी गरे पनि आयकरको दर २५ प्रतिशत थियो।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार महिनाको २ लाख ८ हजार ३ सय ३३ रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गर्ने व्यक्ति यो सीमाभित्र पर्नेछन्। हाल वार्षिक २५ प्रतिशत आयकर तिर्दै आएका २५ लाखभन्दा बढी कमाउने व्यक्तिले २५ प्रतिशतको थप ४० प्रतिशत तिर्नुपर्नेछ। यो सरचार्ज कर हो।
प्रधानमन्त्री लगायत उच्च सरकारी अधिकारीहरूसँग लामो परामर्शपछि यो व्यवस्था बजेटमा समावेश गरिएको हो। यसले ठूला व्यापारी, विदेशी नियोगका कर्मचारी, बैंकका प्रमुख कार्यकारी लगायत उच्च ओहोदा र पहुँचप्राप्त क्षेत्रमा रहेका व्यक्तिमाथि करको दायित्व थपेको छ। प्रभावशाली क्षेत्र र व्यक्तिलाई लक्ष्य गरेर ल्याइएको यो व्यवस्थाले बढी आलोचना खेप्नुपर्ने डरले सरकारले बजेटमा घुमाउरो गरी यसको प्रावधान राखेको स्रोतले जानकारी दियो।

'बजेटको मूल पाठमा नदेखिने गरी आर्थिक विधेयकमा मात्र समेटेर आयकरको प्रावधान संशोधन गरेका छौं,' अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो। बजेटमा ल्याइसकेपछि विरोध भए पनि फिर्ता नगर्ने विश्वाससाथ लागू गरिएको पनि उनले बताए।

यसअघि सरकारले वार्षिक १ लाख ६० हजार रुपैयाँ कमाउने एकल व्यक्तिलाई आयकर छुट दिएको थियो। दम्पत्तिका हकमा यो सीमा २ लाख थियो। त्योभन्दा बढी आय गर्ने एकल व्यक्तिको हकमा २ लाख (४० हजारमा) र दम्पत्तिलाई ३ लाख (एक लाखमा) रुपैयाँसम्मको आयमा १५ प्रतिशत कर लाग्छ। यसभन्दा माथि जतिसुकै कमाए पनि त्यसको २५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था थियो।

'अहिलेसम्म बढी र कम दुवै किसिमको आय गर्नेलाई समान कर लगाउने व्यवस्था थियो,' मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, 'यो प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत भएकाले धेरै कमाउनेलाई धेरै र थोरै कमाउनेलाई थोरै तिर्ने व्यवस्था गरिएको हो।'

उनका अनुसार भारतलगायत अन्य धेरै मुलुकमा पनि यस्तो कर लगाउने व्यवस्था छ।

सरकारले ठूला व्यवसायीका साथै बैंकका उच्च पदाधिकारी, विदेशी नियोगमा काम गर्ने कर्मचारी, लेखापरीक्षक, डाक्टर, इन्जिनियर, कानुन व्यवसायी, ठूलो रकमको रेमिटेन्स ल्याउने व्यवसायी, परामर्शदाता लगायतलाई हेरेर यो निर्णय गरेको हो।

'वार्षिक एक करोडभन्दा बढी आम्दानी गर्ने बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र १०-१५ लाख कमाउने कर्मचारीलाई समान प्रतिशतको कर जायज होइन,' मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, 'धेरै कमाउनेले धेरै कर राज्यलाई तिर्नुपर्छ भन्ने मान्यताअनुरूप नयाँ व्यवस्था गरिएको हो।'

सरकारले ठूला करदाताबाट बढी कर उठाउने नीति लिए पनि यो सीमाभित्र पर्नसक्ने धेरै अझै दायराबाहिरै छन्। धेरै संख्यामा डाक्टर, इन्जिनियर, कानुन व्यवसायीजस्ता पदमा बसेका व्यक्ति करको दायरामा आएका छैनन्। यिनको वास्तविक आम्दानी खोजेर दायराभित्र ल्याउन राजस्व प्रशासनले यो वर्ष अनुसन्धानलाई जोड दिने बजेटमा उल्लेख छ।

यो वर्षलाई कर कार्यान्वयन अभियान वर्षका रूपमा समेत मनाउने व्यवस्था बजेटमा छ। स्थायी लेखा नम्बर नलिएका व्यक्ति तथा संस्थालाई सरकारको बजेट तथा अनुदानबाट खर्च हुने काममा संलग्न नगराउने र भुक्तानी नदिने व्यवस्था गरिएको छ।

 source:-nagriknews