नयाँ बजेटले पाँच अर्ब सीमा नाघ्ने

Share

२३ असार, काठमाडौँ । राष्ट्रिय योजना आयोगले तोकेको सीमाभन्दा पाँच अर्ब रुपियाँ बढी आकारमा आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट आउने भएको छ ।  अर्थमन्त्रालयको स्रोतका अनुसार नयाँ बजेट तीन खर्ब ८५ अर्बको आउनेछ । आयोगले यसअघि तीन खर्ब ८० अर्बको बजेट सीमा अर्थमन्त्रालयलाई दिएको थियो । ‘शान्ति र संविधानका लागि दलहरूबीच सहमति गर्नुपर्दा सीमा नाघ्ने भएको हो’ स्रोतले भन्यो । बुधबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा भने अर्थमन्त्रालयका आर्थिक सल्लाहकार केशव आचार्यले मन्त्रालय स्तरीय छलफलबाट चार खर्ब ३० अर्बको बजेट माग भएर आए पनि अहिले त्यसलाई घटाएर ३९० अर्बमा झारिएको बताउनुभयो ।  तर, सोही कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैङ्कका पूर्वगर्भनर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले सरकारमा रहेका र सरकारबाहिर रहेका राजनीतिक दलहरूलाई सहमतिमा ल्याउनुपर्ने बाध्यताका कारण बजेटको सीमा बढ्ने दाबी गर्नुभयो । उहाँले आगामी बजेट तीन खर्ब ८५ अर्ब हाराहारीमा आउने तयारी अर्थमन्त्रालयले गरेको आफूलाई जानकारी प्राप्त भएको बताउनुभयो ।  कार्यक्रममा अर्थमन्त्रालयका सल्लाहकार आचार्यले आगमी बजेटको सबैभन्दा बढी रकम शिक्षा क्षेत्रका लागि विनियोजन गरिने बताउनुभयो । उहाँले बजेटको पहिलो प्रथामिकता ऊर्जा सङ्कटको समाधान रहेको बताउँदै त्यसका लागि बजेटमार्फत ऊर्जा विकास बैङ्कको स्थापना गरी जलविद्युत्को क्षेत्रमा विदेशी लगानीकर्तालाई आकषिर्त गरिने बताउनुभयो । ऊर्जापछि प्राथमिकताको क्षेत्रमा कृषि र औद्योगिक क्षेत्रमा बढ्दो श्रम समस्या हल गर्नर् सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा जोड दिने उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो ।  चालु रहेका मध्य पहाडी लोकमार्गका लागि एक अर्ब ७० करोडसम्म र तराई मधेस फास्ट ट्रयाकका लागि ७० देखि ८९ करोड रुपैयाँसम्म बजेट विनियोजन हुनसक्ने जानकारी पनि उहाँले गर्नुभयो तर लामो समयदेखि माग हुँदै आएको कर्मचारीको तलब वृद्धि सम्बन्धमा भने अहिले नै निश्चित नभएको बताउनुभयो । चार लाख ५० हजार कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्ने कुरा त्यति सजिलो नभएको बताउँदै मन्त्रालयले कसरी तलब वृद्धि गर्न सकिन्छ भनेर स्रोतको खोजी गरिरहेको उहाँको भनाई थियो ।  नेपाल राष्ट्र बैङ्कका पूर्वगभर्नर क्षेत्रीले बजेट खर्च र आम्दानीको अङ्क गणितीय बाँडफाँड मात्र नभएर राजनीतिक दस्तावेज पनि भएकाले त्यसको प्रतिबिम्ब बजेटमा देखिनु पर्ने बताउनुभयो । आगमी बजेट खर्च गर्न सक्ने हुनुपर्ने बताउँदै बजेट खर्च हुँदा रोजगारी सिर्जना भई अर्थतन्त्र गतिशील हुने उहाँको भनाइ थियो ।  प्रा.डा. विश्वम्भर प्याकुरेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा आर्थिक नीति नै अस्पष्ट भएको आरोपी लगाउादै आगामी बजेट पनि त्यस्तै स्पष्ट आउन नसक्ने बताउनुभयो । सरकारले निजी क्षेत्रलाई बेवास्ता गरी सहकारी क्षेत्रलाई बढी प्राथमिकता दिने कुराले अन्योल थपेको प्याकेरलेको भनाइ थियो । उहाँले घर जग्गा क्षेत्रमा भएको लगानीको अहिले ब्याजसमेत असुली हुनसक्ने अवस्था नरहेको बताउँदै त्यसकै कारण थप महँगी बढ्न सक्ने बताउनुभयो ।  राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य डा. भीम न्यौपानेले आगामी बजेटले कृषि क्षेत्रको उन्पादकत्वमा जोड दिनुपर्ने बताउँदै त्यसका लागि सिँचाइ र साना किसानको ऋण अनुदानमा वृद्धि गरिनुपर्छ भन्नुभयो । अर्थविद् डा. भोला चालिसेले खर्च नहुने क्षेत्रमा बजेट बढाउनुभन्दा बजेटले मूल्य अभिवृद्धि करमा जनतालाई छुट दिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले बढ्दो दण्डहीनताका कारण जनतामा राजनीतिप्रति विश्वास घटेका कारण बैङ्किङ क्षेत्रमा पनि समस्या आएको बताउनुभयो ।  अर्थविद् डा. चिरन्जीवी नेपालले नीति र कार्यक्रममै सरकारको प्राथमिकता किटान हुन नसकेको बताउँदै नीति र कार्यक्रममा आएका कतिपय कुराहरूको विषयमा सरकारमा सहभागी दलहरूकै विरोध रहेकाले त्यसले बजेटले पनि अन्योल सिर्जना गरेको बताउनुभयो ।

onlinekhabar