चार मेट्रो सिटीबारे बहस

विश्वमणि पोखरेल, काठमाडौं, माघ १८- संघीय नेपालमा मुलुकभर चार स्वायत्त मेट्रो सिटीको सहरी विकास अवधारणा अघि सारिएको छ।

   संविधानसभा राज्य पुनर्स्थापना तथा बाँडफाँट समिति अन्योलमा रहेको र संविधानमा उल्लिखित राज्य पुनर्संरचना आयोगसमेत गठन हुन नसकेको अवस्थामा नगरपालिका महासंघले यस्तो अवधारणा ल्याएर बहस थालेको हो।

संघले काठमाडौं उपत्यका, विराटनगर, सिद्धार्थनगर (वा लुम्बिनी) र पोखरा गरी चार मेट्रो सिटी प्रस्ताव गरेको छ भने वीरगन्ज, भरतपुर, नेपालगन्ज, काभ्रे र दाङ उपत्यकालाई मेट्रोउन्मुख ठूला सहरका रूपमा अघि सारेको छ।

उपत्यका मेट्रो सिटीअन्तर्गत काठमाडौं महानगरपालिका, कीर्तिपुर नगरपालिका, काठमाडौंका १६ गाविस, भक्तपुरका दुवै नगरपालिका र सबै गाविस, ललितपुर उपमहानगरपालिका र १७ गाविस र काभ्रेका तीन नगरपालिका र ५ गाविस राखिएका छन्। मेट्रो सिटीमा प्रस्ताव गरिएका नगरपालिका र गाविसलाई जोडिएका क्षेत्र भनिएको छ।

विराट मेट्रोअन्तर्गत विराटनगर उपमहानगरपालिका र मोरङका तीन गाविस, सुनसरीका इटहरी र धरान नगरपालिकासहित ९ गाविस राखिएका छन्। उता पोखरा मेट्रोमा पोखरा उपनगरपालिका, लेखनाथ नगरपालिका र ११ गाविस छन्। सिद्धार्थनगर (वा लुम्बिनी) मेट्रोमा बुटवल, भैरहवा नगर क्षेत्र, रुपन्देहीका १६ गाविस र पाल्पाको दोभान गाविस राखिएका छन्।

राजधानीमा सोमबार आयोजित 'नेपालको संघीय संरचनामा प्रस्तावित स्वायत्त मेट्रो सिटीहरू' शीर्षकमा छलफलपछि नगरपालिका संघले मेट्रो सिटीको अवधारणा प्राथमिकतासाथ बहसमा लैजाने र संविधानमा मेट्रो सिटी व्यवस्थाका लागि पहल गर्ने घोषणा गरेको छ।

'नेपालको संघीय संरचनामा प्रस्तावित स्वायत्त मेट्रो सिटी (केही अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र नेपाली सन्दर्भ)' शीर्षक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै अनुसन्धानकर्ता कल्याण रोकाले केही संघीय राज्यका राजधानी र ठूला सहरमा भएको व्यवस्थाअनुसार नेपालमा पनि त्यस्तै अवधारणा प्रस्ताव गरिएको बताए। रोकाका अनुसार भारतको नयाँ दिल्ली, मेक्सिको सहर, अमेरिकाको वासिङ्टन डिसी, पाकिस्तानको इस्लामाबाद, अर्जेन्टिनाको ब्युनर्स आयर्स, मलेसियाको क्वालालम्पुरजस्ता सहर स्वायत्त हैसियतमा छन्। नेपालमा पनि त्यस्तै व्यवस्था आवश्यक रहेको उनले बताए।

मेट्रो सिटीसँग जोडिएका उपनगरपालिका, नगरपालिका र गाविस आपसमा स्वायत्त र स्वतन्त्र हुने कार्यपत्रमा प्रस्तावित छ। जोडिएका क्षेत्र र महानगरपालिका, नगरपालिकाबाट मेट्रो सिटी व्यवस्थापिकाका लागि सदस्य चयन गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

त्यस्तो सदन एक सदनात्मक हुने तथा व्यवस्थापिका सदस्य चुन्न ठूला सहरमा ४० देखि ५० हजार जनसंख्याको निर्वाचन क्षेत्र र साना सहरमा ३० देखि ४० हजार जनसंख्याको क्षेत्र कायम गर्नुपर्ने र जोडिएका प्रत्येक गाविसबाट एक प्रतिनिधि राख्न प्रस्ताव छ। सिटी व्यवस्थापिका सदनमा चुनिएका सदस्यमध्येबाट एक प्रमुख छानिने जसलाई मेयर, सिटी प्रमुख, वा गर्भनर भन्न सकिने प्रस्तावमा छ। निर्वाचित प्रमुखले ५ वा ७ सदस्यीय मेट्रो मन्त्रिमण्डल बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ। व्यवस्थापिका र कार्यपालिका बढीमा ५ वर्षका लागि हुनेछन्।

जर्मनीको जिआई जेड र नर्वेको नगरपालिका संघको सहयोगमा नेपाल नगरपालिका संघले चार महिनाको अध्ययनपछि यस्तो अवधारणा बहसमा ल्याएको रोकाले बताए। संघका अध्यक्ष डोरमणि पौडेलले विराटगर, पोखरा र बुटवल क्षेत्रमा सरोकारवालासँग छलफलपछि यो अवधारणा सार्वजनिक गरिएको बताए। 

मेट्रो सिटी हुन कम्तीमा २ लाख ५० हजार जनसंख्या हुनुपर्ने र प्रतिवर्गकिमि ६ सय जनघनत्व हुनुपर्ने आधार तोकिएको छ। सम्पन्न भौतिक पूर्वाधार, विद्युत्, खानेपानी, सडक, सञ्चार, स्वास्थ्य सुबिधा, अन्तर्राष्ट्रिय खेलमैदान, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको एयरपोर्ट बन्नसक्ने, कम्तीमा एक विश्वविद्यालय, वार्षिक आम्दानी कम्तीमा ३० करोड हुनुपर्ने र पहिल्यै महानगर वा उपमहानगर भइसकेको हुनुपर्नेछ। अहिले भइरहेका नगरपालिका, गाविसहरूले स्वायत्त र स्वतन्त्र हैसियत राख्ने, मेट्रो सिटीको प्रमुख काम एकीकृत योजना बनाउने, केन्द्रीय सरकारसँग प्रत्यक्ष समन्वय राख्ने, जोडिएका क्षेत्रमा सहकार्य र समन्वय अनुगमन गर्ने, प्रदेश र मेट्रो सिटीबीच समन्वयकर्ताको काम गर्ने उल्लेख छ। प्रत्यक्ष निर्वाचन र प्रतिनिधिका आधारमा मेट्रो सिटीको व्यवस्थापिका र कार्यपालिका गठन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।

नगरपालिका संघमा आबद्ध कांग्रेस र एमालेसँग सम्बन्धित मेयर, उपमेयरले मेट्रो सिटी अवधारणालाई सकारात्मक अभियानका रूपमा लिएका छन्। संघमा माओवादी नेताको प्रतिनिधित्व नरहेको र माओवादीले जातीय संघका आधारमा मुलुकलाई विभाजन गरेको सन्दर्भमा मेट्रो सिटी अवधारणाले आकार पाउन चुनौती छ। नगर संघसँग आबद्ध नेताहरू राज्यपुनर्संरचना आयोग गठन भएको अवस्थामा संघले अघि सारेको अवधारणाले महŒव पाउने बताउँछन्।

सम्मेलन उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले नगरपालिका संघको प्रस्ताव उपयोगी बन्नसक्ने बताए। उनले भने, 'राज्य पुनर्संरचना समितिले ठोस निर्णय नगरेको अवस्थामा अवधारणा उपयोगी हुनसक्छ।'

चार मेट्रोका भूक्षेत्र

काठमाडौं मेट्रो 

काठमाडौ महानगर, कीर्तिपुर नगरपालिका, काठमाडौंका इचंगुनारायण, गोंगबु, गोलढुंगा, सीतापाइला, स्युचाटार, थानकोट, कपन, बुढानीलकण्ठ, जोरपाटी, धापासी, खड्का भद्रकाली, गोठाटार, महांकाल, मनमैजु, सतुंगल र तीनथाना गाविस। भक्तपुरका सबै १६ गाविस तथा भक्तपुर र मध्यपुर नगरपालिका। ललितपुरका इमाडोल, सुनाकोठी, चापागाउँ, ठेंचो, सैंबु, सिद्धिपुर, बडिखेल, टीकाथली, झरासी, धापाखेल, हरिसिद्धि, थैव, गोदावरी, लुभु, लामाटार, खोकना, बुङ्मती गाविस र ललितपुर उपमहानगरपालिका। काभ्रेका धुलिखेल, बनेपा र पनौती नगरपालिकासहित उग्रचण्डी, जनगाल, टुकुचानाला, नयाँगाउँ, देउपुर, नाला उग्रचण्डी, नासिकास्थान र साँगा गाविस।

विराट मेट्रो 

विराटनगर उपनगरपालिका, मोरङका टंकीसिनबारी र हात्तीमुढा गाविस, सुनसरीका धरान र इटहरी नगरपालिका, पाँचकन्या, हाँसपोसा, खनार, सोनापुर, दुहबी, पकली, एकम्बा, भादगाउँ र सिनुबारी गाविस।

सिद्धार्थनगर (वा लुम्बिनी) मेट्रो 

बुटवल र सिद्धार्थ नगरपालिका, रूपन्देहीका मोतीपुर, शंकरनगर, आनन्दवन, करहिया, टिकुलीगढ, मधौबलिया, चिल्हिया, पडसरी, हा पर्सा, टिंकर, वसन्तपुर, बगाहा, सेमलार, परौडा, हर्नोया, मैनहिया, ख वनगाई, हात्ती वनगाई तथा पाल्पाको दोभान गाविस।

पोखरा मेट्रो 

पोखरा उपमहानगरपालिका र लेखनाथ नगरपालिका, आर्बा र काँहु (पूर्व), सराङकोट र पुम्दीभुम्दी (पश्चिम), भलाम, अर्मला, लामाचौर र हेम्जा (उत्तर) तथा भरतपोखरी, निर्मलपोखरी र कृष्टि नाच्ने चौर (दक्षिण)।